गाउँघरतिर एउटा उखान छ- ‘कुप्री बुढीलाई उठी सुख न बसी सुख ।’ नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा यो उखान नेपाली कांग्रेसका सन्दर्भमा लागू भएको छ । आजभन्दा करिब एक वर्षअघि अर्थात् २०७७ वैशाखमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले वर्तमान सरकारको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग गरेको थियो । खासगरी कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकार असफल हुँदै गएपछि र नियन्त्रणका सामान आयातमा भ्रष्टाचार भएपछि नेपाली कांग्रेसले सरकारको औचित्य समाप्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेको थियो । तर त्यतिबेला नागरिक समाजका नाममा एकथरीले टिप्पणी गर्न थाले-‘नेपाली कांग्रेसलाई सत्तामा जान कति हतार, पाँच वर्ष पनि सरकार बाहिर बस्न नसक्ने, अरु पार्टी सरकारमा गएको त देख्नै नसक्ने ।’
सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि पदलोलुपको आरोप लगाएर खुइल्याउने प्रयत्न गरियो । अहिले फेरि सरकार नढालेको भन्दै नेपाली कांग्रेस र सभापति देउवालाई खुइल्याउने सिलसिला सुरु भएको छ । सरकारमै नजाने भए किन नेपाली कांग्रेस चाहियो ? भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।
गत आमनिर्वाचनमा जसले नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिएनन् उनीहरू नै यतिबेला ओली सरकार नढालेको भन्दै सभापति देउवाको आलोचना गर्न भएभरको सामर्थ्य प्रयोग गरिरहेका छन् ।
गत आमनिर्वाचनमा जनताले दिएको सिट नै यतिबेला दलहरूको ताकत हो । दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेको एक सय २१, नेपाली कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ५३, जसपा (मधेसी दल)को ३४ र अन्यको तीन सिट छ । सरकार गठन र विघटनको अंकगणित संविधानतः यिनै सिटले गर्ने हो । सिट संख्याको हिसाबले भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको हैसियत भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्नेसम्म मात्रै हो । त्यहाँभन्दा अघि बढ्ने ताकत नेपाली कांग्रेस एक्लैले राख्दै राख्दैन । अन्य पार्टीको सहयोग अपिरहार्य हुन्छ । के यतिबेला ओली सरकार परिवर्तनका लागि नेपाली कांग्रेसलाई अन्य पार्टीहरूले खासगरी माओवादी केन्द्र र मधेसी दलले साथ दिएका छन् त ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि माओवादी केन्द्र र मधेसी दलले ओली सरकार ढाल्न साथ दिएको भए नेपाली कांग्रेसमाथि आरोप लगाउन मिल्थ्यो । तर माओवादी केन्द्रले अहिले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म ओली सरकारको हैसियत भनेको करिब दुई तिहाइ बहुमतको हो ।
माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई अहिले दिइरहेको समर्थन प्राविधिक मात्रै हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । ओली सरकार ढाल्ने सर्तमा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेसलाई जुनसुकै साथ सहयोग दिन तयार छ भन्ने कुरा पनि सत्य हो । तर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्रै ताकतले ओली सरकार ढल्दैन । ओली सरकारविरुद्ध बहुमत पुर्याउन कम्तीमा एक सय ३६ सिट चाहिन्छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको जोड्दा एक सय १६ सिट हुन्छ, त्यसमा पनि दुईजना सांसद निलम्बनमा छन् । एकजना सभामुख छन् । चारजना ओलीतिर गइसकेका छन् । तसर्थ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग एक सय नौ सांसद छन् । यस हिसाबले २७ सिट अपुग हुन्छ । ३२ सांसद रहेको मधेसी दलले साथ नदिई सुखै छैन । तर मधेसी दलले यस्ता सर्त अघि सारेको छ, जुन सर्त पूरा गर्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले मात्रै सक्छ । मधेसी दलले यी सर्त अघि सार्नुको अर्थ हो ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिने रणनीति ।
ओली सरकार ढाल्ने सन्दर्भमा मधेसी दलका सांसद दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । पार्टीका दुई समूहले छुट्टाछुट्टै बैठक गरिहेकाका छन् । उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराईको समूहले बालकुमारीस्थित कार्यालयलाई मुकाम बनाएर गतिविधि गरिरहेको छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको समूहले बबरमहलमा मुकाम बनाएर गतिविधि गरिरहेको छ ।
यो समूहका महासचिव राजीव झाले सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्–‘जसपाका अधिकांश कार्यकर्ताले यसपटक पार्टीले नगदमा सहमति गरोस् भन्ने चाहेका छन् । हामीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग सहमति गर्याै भने हाम्रो माग तत्काल पूरा हुन्छ, तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सहमति गर्याै उधारोमा सहमति हुन्छ, त्यसैले यसपटक उधारोमा होइन, नगदमा सहमति होस् भन्ने अधिकांश साथीहरूको भावना छ ।’ मधेसी दल एकढिक्का भएर कांग्रेस–माओवादी केन्द्रलाई साथ नदिएसम्म ओलीविरुद्ध बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । तर मधेसी दलको ठाकुर-महतो खेमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा छ । ३२ मध्ये १६ सिट ठाकुर- महतो खेमासँग छ ।
यता, गत आमनिर्वाचनमा राजेन्द्र महतोले ओलीकै कृपाका कारण चुनाव जितेका हुन् । यस्तै अवस्था आइपर्ने आकलनका साथ त्यतिबेला ओलीले महतोलाई चुनाव जिताएका थिए । अर्थात् वाम गठबन्धनका १६ हजार भोट प्राप्त गरेपछि मात्रै कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई महतोले करिब २७ सय मतअन्तरले चुनाव जितेका थिए । ओलीलाई यो गुण तिर्नका लागि पनि महतोले कांग्रेस–माओवादीलाई साथ दिने सम्भावना छैन ।
मधेसी दलभित्रको यो तरल अवस्था रहेसम्म वैकल्पिक सरकार गठनको घोषणा गर्नु नेपाली कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । जुन कुरा नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेताहरूले बुझेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अंकगणित, मधेसी दलले राखेका सर्त तथा मधेसी दलभित्रको तरल अवस्थालाई तटस्थ रूपमा विश्लेषण गर्नेहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाद्वारा यतिबेला निर्वाह गरिएको भूमिकालाई सराहना गरेका छन् । समय परिस्थिति मात्रै होइन, राजनीति गणितसमेत बुझेका नेताका रूपमा देउवाको साख बढिरहेको छ । तर देउवाको यो बढ्दो साख नेपाली कांग्रेसभित्रकै एउटा समूहलाई मन नपरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यस सन्दर्भमा गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली भएपछिको अवस्था र २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् हैसियतमा फर्किएपछिको अवस्थालाई लिन सकिन्छ ।
गत फागुन ११ देखि २३ गतेसम्मको अवस्थामा नेपाली कांग्रेससँग सत्ताको साँचो थियो । नेपाली कांग्रेसले चाहँदा ओली सरकार ढल्ने अंकगणित प्रतिनिधिसभामा थियो । कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ओली खेमा र प्रचण्ड खेमा दुवैले अनुनयविनय गरेको अवस्था थियो । तर त्यतिबेला संस्थापनइतर पक्षकै केही नेताहरू कांग्रेस सरकारमा जानै नहुने अडानमा थिए । सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बनिहाले भने आगामी भदौमा हुन गइरहेको १४ औं महाधिवेशनमा आफूहरू पत्तासाफ हुने भन्दै रुवाबासी सुरु भएको थियो । जब २३ गतेको फैसलाले एमाले र माओवादी एकीकरण पहिलेकै अवस्थामा फर्के, त्यसपछि सत्ता समीकरणको साँचो नेपाली कांग्रेसका हातबाट फुत्केर मधेसी दलको हातमा पुग्यो । ३७ वटा विभिन्न भुरेटाकुरे पार्टी जोडेर बनाइएको मधेसी दल आफै एकढिक्का हुन सम्भव छैन भन्ने कुरा राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएकोलाई पनि थाहा छ । तर यो अवस्थामा कांग्रेसको इतर पक्षले तत्काल वैकल्पिक सरकार निर्माणको अगुवाइ थाल्न सभापति देउवालाई दबाब दिइरहेको छ । मानौं कि देउवाको टेकोले मात्रै ओली धानिएका हुन् ।
