गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले दुईवटा फैसला गर्याे । फागुन ११ गतेको पहिलो फैसला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस बदर गरी पुनःस्थापनासँग सम्बन्धित थियो । फागुन २३ गतेको दोस्रो फैसला २०७५ जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग सम्बन्धित थियो । पहिलो फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो भने दोस्रो फैसलाले नेकपाको एकीकरण बदर गरी २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुगी एमाले र माओवादी केन्द्र कायम भएकाले नेपालको राजनीतिमा एक किसिमको तरंग ल्याइदियो । त्यसमा पनि दोस्रो फैसलाले नेपाली राजनीति बढी तरंगित भयो । जसमा भनिएको छ :
ऋषिराम कट्टेलविरुद्ध केपी ओलीसमेत भएको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ गतेको फैसलाले केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले नेकपा (एमाले ) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण हुँदा २०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । यही नाममा ऋषिराम कट्टेलले पहिले नै पार्टी दर्ता गराइसकेका थिए । पार्टीको नाम जुुधेको भनी ऋषिराम कट्टेलकोे पक्षमा फैसला भएको थियो । यो अवस्थामा केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण हुँदा २०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता बदर भएको थियो । केपी ओलीको नेकपा (एमाले) र पुष्पकमल दाहालको नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुनस्र्थापना भएका थिए । पूर्वअवस्थामा फर्केपछि एमालेको प्रतिनिधि सभामा १२१ र माओवादीको ५३ स्थानमा खुम्चेको थियो । यसो गर्दा एमालेको पनि प्रतिनिधिसभामा बहुमत नपुगेको अवस्था छ । अब प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२१, नेपाली कांग्रेसको ६१, माओवादी केन्द्रको ५३ र समाजलादी जनता पार्टीको ३२ स्थान छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफू निर्वाचनको पक्षमा रहेको सांकेतिक धारणा राखेकी थिइन् । चुनाव त ठूलो कुरा होइन, चुनाव गर्दा के हुन्छ ? चुनाव त लोकतन्त्र हो ।
अहिलेको अवस्थामा सरकार गठन गर्न १३६ प्रतिनिधिसभामा सदस्य आवश्यक छ । तर कुनै पनि पार्टीको बहुमतको सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । केपी ओली आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुुनस्र्थापना गररेको यो अवस्थामा पनि यो वा त्यो बहानामा अनेक जालझेल गरी आफू प्रधानमन्त्रीमा रही रहेर बाँकी २१ महिना पनि पदमा रही आमनिर्वाचन गराउने उद्देश्यले नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकसँग गठबन्धन गरी सरकार निर्माण गर्ने जमर्को गर्दैछन् । यहीक्रममा ओलीको पहिलो रोजाइमा जनता समाजवादी पार्टी रहेको छ ।
केपी ओलीको रोजाइमा जनता समाजवादी पार्टी (३२ )
१. जनता समाजवादी पाटीसँग उधारोमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेका अवस्थामा २१ महिना प्रधानमन्त्री कायमै रही सरकारको नेतृत्व गर्न पाइन्छ र आफ्नै नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न पाइन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आकांक्षा छ । तर जसपाको एक धार महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र अर्को धार बाबुराम र उपेन्द्र यादवको गठबन्धन गर्ने बिषयमा एक मत छैन । एउटा धार प्रतिगामी कदम चाली प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने ओलीको मतियार बनी गठबन्धन सरकारमा नजाने अडानमा छ भने अर्को धार जोसुकैसँग भए पनि सरकारमा जान अपहत्ते गर्दैछ । हुन त यो पार्टी फुटाउने ओलीको प्रयास गत वैशाखदेखिकै हो । यसका लागि राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याए ।
केपी ओली पार्टीमा अल्पमतमा परेको अवस्थामा नेपाल समूह हाबी हुने र त्यसबेला नेपाल–खनालको समर्थन हुने अवस्था सृजना हुन्छ
२. जसपालाई विश्वासमा लिनु प्रधानमन्त्री ओलीको यो पहिलो विकल्प समाप्त भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस अर्को विकल्प हुन सक्छ । तर कथंकदाचित त्यस्तो हुन नसकेमा जसपा, माओवादी र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउन सक्ने पनि सम्भावना बाँकी रहन्छ । जुन कुरा ओलीको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । यसलाई अरु राजनीतिक दलहरूले पनि नजिकबाट निहालिरहेका छन् । त्यसैले जुनसुकै अवस्थामा पनि केपी ओलीको प्रयास जनता समाजवादी पार्टीलाई सहमत गराउने हुनेछ ।
३. जसपालाई सन्तुलनमा राख्न नसकेको अवस्थामा खनाल नेपाल समूहले एमाले पार्टीभित्र विद्रोहलाई अझ बढी तीव्रता दिन्छन्, जुन ओलीका लागि राजनीतिक पतनको सुरुवात हुन्छ । त्यतिबेलाका पार्टीभित्र ओली अल्पमतमा पर्ने स्थितिमा आउँछ ।
कांग्रेस र ओलीको संयुक्त सरकार बनाउँदाको अवस्थामा
१. नेपाली काग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन्धन सरकार बनाउने निर्णय भएको छ । यो अवस्थामा केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पद नेपाली कांग्रेसलाई दिनुपर्ने हुन्छ, जुन ओलीको सिद्धान्त, नीति र व्यवहारको प्रतिकूल हुन्छ ।
२. नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएको अवस्थामा खनाल–नेपाल समूहले पार्टी विभाजन गर्ने अवस्था आउँछ । त्यसबेला ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा हुनेछन् । यसो भएमा केपी ओली र नेपाली कांग्रेस गठबन्धन सरकार पनि अल्पमतमा पर्न सक्दछ । यो अवस्थामा पनि खनाल नेपालले पार्टी नै फुटाएको अवस्थामा त्यो समूह र माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पनि सरकार कायम रहन सक्दछ । किनभने प्रचण्ड माधव दुबैजनाले पहिला नै सभापति शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गर्न भनिसकेका छन् ।
३. केपी ओली र नेपाली कांग्रेस गठबन्धन सरकार बनाउँदा पार्टी त नफुट्ला, तर त्यस अवस्थामा पनि पार्टीभित्रैबाट पेलिने भनेको केपी ओली नै हुने हुन् ।
४. केपी ओली पार्टीमा अल्पमतमा परेको अवस्थामा नेपाल समूह हाबी हुने र त्यसबेला नेपाल–खनालको समर्थन हुने अवस्था सृजना हुन्छ । यो अवस्था आउने कुरामा ओली पक्कै पनि सजग हुनुपर्छ । यसका लागि केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रपति र शीर्ष नेताकै अगाडि विघटनकाे धम्की
बालुवाटारको चियापानमा ओलीले ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने अवस्था सिर्जना भएको सुनाएका छन् । फेरि अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि अब प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य सिलसिला पुष्टि भएको बताएका छन् । यस चरणतिर जाँदैछौं, ‘किन विघटन गरियो, त्यसको औचित्य के थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ अब । किनभने मुद्दा लडेर ल्याएको संसद्लाई पहिलो दिन आफैं चल्न दिएनन् । आफैंले बैठकविरुद्ध नारा लगाए’ भन्दै पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिने संकेत गरे ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले काम गर्ला जस्तो छैन, अब फेरि विघटन गरेर चुनावमा जाऊँ, त्यसका लागि सबै छलफल गरौं
त्यसैदिन राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन पहिले पनि यसरी नै सर्वदलीय बैठक राख्नुपथ्र्यो भनेर आफूले कुरा राखेको बताएका थिए । ‘अहिले चुनावमा जाने बेला भएको छैन । सर्वसम्मत भएर जारी गरेको यो संविधान तोड्ने, फेरि चुनावमा गएर भोलि स्थिर सरकार आउँछ, संसद् बलियो हुन्छ भनेर कसले जिम्मा लिने ? यसका कुनै ग्यारेन्टी छैन पौडेलले प्रश्न गरे चुनाव मात्र समस्याको समाधान हो ? सकिएन भने संसद्मा निकास दिने काम त प्रधानमन्त्रीको हो नि । देश संकटमा परेको बेला झन् झन् संकटतिर लाने ?’ पौडेलले भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेको ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिए पनि विघटन गरेर जाने प्रावधान रहेको, पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले काम गर्ला जस्तो छैन, अब फेरि विघटन गरेर चुनावमा जाऊँ, त्यसका लागि सबै छलफल गरौं,’ भनेका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफू निर्वाचनको पक्षमा रहेको सांकेतिक धारणा राखेकी थिइन् । चुनाव त ठूलो कुरा होइन, चुनाव गर्दा के हुन्छ ? चुनाव त लोकतन्त्र हो । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिहरूले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिकार हुने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ । प्रतिनिधिसभाको नियति नै विघटन मात्रै हो ?
