काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नेकपा खारेज गरिदिएपछि त्यसको बाछिटा कांग्रेसमा पनि परेको छ । कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्ष वरीयता यथावत् रहे पनि राजनीतिक बार्गेनिङ भने कांग्रेसको घटेको छ ।
यदि नेकपाको दुवै समूह अलग अलग भएर निर्वाचनमा गएको भए कांग्रेसले स्पष्ट नतिजा आफ्नो हातमा पार्ने अवस्था थियो । तर, एमाले र माओवादी केन्द्र आ–आफ्नो बाटो लागेपछि केपी ओली झनै शक्तिशाली बनेका छन् । सत्ताको तुरुप ओलीले अझै राम्रैसँग खेल्ने देखिएको छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग हुने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि ओली गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओलीले विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तर, भावी सरकारलाई लिएर कांग्रेस अझै पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ ।
विभाजित नेकपाका दुवै समूहले नयाँ सरकार बनाउन अफर गरे पनि कांग्रेसले विभाजनको आधिकारिकता खोज्दै त्यसबारे निर्णय लिन सकेको थिएन । अदालतले नेकपाको एकता नै भंग गरिदिएपछि पनि कांग्रेस आफ्नो भूमिकामा प्रस्ट भइसकेको छैन ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछिको राजनीतिक घटनाक्रमको विषयलाई अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिमा लगेको छैन । सत्ता समीकरणका अफरबारे शीर्ष नेताहरूसँग मात्रै छलफल गरेका देउवाले नेकपा एकता भंग भएपछि पदाधिकारी बैठक पनि बोलाएका छैनन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले यसबीचमा खेल्ने खेल केही समय हेरेर मात्र भावी रणनीति अख्तियार गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन सहकार्यको प्रस्ताव ल्याउने, माओवादी केन्द्रले नयाँ गठबन्धन बनाउन प्रस्ताव गर्ने कांग्रेसको बुझाई छ । यदि त्यस्तो भएमा कांग्रेसले तत्काल कुनै निर्णय लिने छैन । कांग्रेस अर्ली इलेक्सनको पक्षमा छ । यदि नयाँ सत्ता समीकरण बनेमा चाँडै निर्वाचन गर्ने सर्तमा मात्र कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसमा अहिले निर्वाचनमा जानुपर्नेमा भने एक मत छ । कांग्रेस संसद्को विपक्षी दल भएको नाताले पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिन नमिल्ने नेताहरूको मत छ ।
