काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलापछि नेपाली नेताहरूमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजनीतिक भविष्य दाउमा लागेको छ । अदालतले नेपालको राजनीति २०७५ जेठ ३ गतेअघिको अवस्थामा फर्काइदिएपछि तत्कालीन एमालेको सबैभन्दा बढी समय नेतृत्व गरेका माधव नेपाल किनारामा पर्ने संकेत देखिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओली छन् । नेपाल वरिष्ठ नेता मात्रै हुन् । कार्यकारी अधिकार ओलीले प्रयोग गर्नेछन् । नेकपाको अहिलेको अवस्था आउनुमा धेरैले माधव नेपाललाई दोषी देखेका छन् । नेपालले साथ नदिएको भए प्रचण्डको हैसियत ओलीविरुद्ध विद्रोह गर्न सक्ने अवस्था नरहेको ओली पक्षको बुझाई छ । त्यही भएर माधव नेपाल धर्मसंकटमा परेका छन् ।
तत्कालीन एमालेको संसदीय दलमा माधव नेपाल अल्पमतमा छन् । ४० प्रतिशत सांसद जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय समिति र स्थायी कमिटीमा बहुमत रहे पनि पार्टी विभाजन गर्न मिल्दैन ।
पूर्वएमालेको संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अत्यधिक बहुमत छ। प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका साविक एमालेका १२० सांसदमध्ये माधव नेपालका पक्षमा भने थोरैमात्र सांसद छन्।
नेपालका पक्षमा नेपालसहित ३७ जना सांसद रहेका छन्। पूर्वएमालेका लालबाबु पण्डित र तुलसा थापा तटस्थ रहेका थिए। पण्डित र थापाले साथ दिएमा नेपालको पक्षमा ३९ सांसद देखिने छन् । तर, नेकपा एमाले ब्युँतिएको अवस्थामा केही सांसदले नेपालको पक्ष छाड्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
पूर्वमाओवादी केन्द्रमा बस्न सक्ने अवस्थामा माधव नेपाल आफैं छैनन् । कि त नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने हुन्छ कि त एमालेमै फर्कनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्चको अर्को आदेश नआएसम्म भने माधव नेपाल किनारामा पर्ने निश्चित छ ।
