काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध खुला गरेपछि सरकारमा जाने कि नजाने वा हतियार बुझाउने कि नबुझाउने भन्नेबारेमा विवाद सुरु भएको छ । हिंसात्मक घटना बढाएको भन्दै केपी ओली सरकारले दुई वर्षअघि विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
आफूलाई अप्ठेरो परेपछि विप्लव समूहलाई ओली सरकारले प्रतिबन्ध हटाएपछि विप्लव समूहभित्र विवाद बढेको छ । सरकार र विप्लव समूहको वार्ता टोलीबीच भएको तीनबुँदे सहमतिमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने समेत उल्लेख भएपछि विहिबार साँझ बसेको बैठकले प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो ।
सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएर पक्राउकोको गतिलाई तीव्र बनाएको थियो । त्यसको नेतृत्व सरकारी वार्ता टोलीका प्रमुख गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नै गरेका थिए। उनकै नेतृत्वमा भएको वार्ता समितिले बिहीबार प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय ग¥यो । विप्लवसँग गरेको सहमतिमा प्रतिबन्ध हटाउनेदेखि सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजीलगायतका विषय समेत छन् ।
प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लवका दुई हजारभन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकै अवस्थामा विप्लव समूहले २०७७ मंसिर २३ मा मोरङ मिक्लाजुङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरेको थियो। विप्लव समूहले सो हत्याको जिम्मा लिँदै प्रतिकारमा मारिएको स्वीकार गरेपछि विप्लवसहित ४२ जनाविरुद्ध अपहरण र कर्तव्य ज्यानको मुद्दा दायर भएको थियो। हातहतियार तथा खरखजानालगायतका मुद्दा उसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जेलमा छन् । सो सहमति कार्यान्वयनमा आए उनीहरू रिहा हुनेछन् ।
सहमतिमा उल्लेख नभए पनि अनौपचारिक रूपमा विप्लव समूह सरकारमा समेत सहभागी गराउन दुवै पक्ष सहमत भएको चर्चा छ । ओली सरकारले तीन वटा मन्त्रालय विप्लव नेकपालाई दिने र विप्लवले हतियार बुझाउने सहमति समेत भएको दाबी आइरहेको छ । सरकारमा सहभागी हुने र हतियार बुझाउनेबारे भने विप्लव समूहमा एकमत देखिन्न । विप्लव नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मणिक लामाले सरकारलाई हतियार नबुझाउने बताए । सरकारसँग भएको सहमति केन्द्रीय सदस्यदेखि जिल्ला सेक्रेटरीसम्मका पाँच सय नेता नेता कार्यकर्ताले नमान्ने उनको दाबी छ । ‘हतियार बुझाउने र सरकारमा सहभागी हुने सहमति हामी मान्दैनौ, यो सहमति सार्वजनिक भएपछि टुङ्गो लाग्छ,’ उनले भने ।
सशस्त्र संघर्षको घोषणा गरेसँगै विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधिलाई तीव्रता दिएको थियो । हतियारसहित उसका नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने गरे पनि समूहसँग कति हतियार छ भन्ने यकिन छैन । सरकारले भने माओवादीको सशस्त्र समूहमा संलग्न ठूलो समूह विप्लव समूहमा रहेको र सरकार र माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएर हतियार बुझाउँदा लुकाएका हतियार विप्लव समूहसँग रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपालाई लगाएको राजनीतिक प्रतिबन्ध फूकुवा गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विप्लव सारथि बन्लान कि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने बाटोमा केन्द्रीत होलान भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विहिबार साँझ वसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विप्लवसँग गरिएको सहमति अनुसार प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो। मन्त्रिपरिषद बैठकले सो समूहसँग गरिने तीन सहमतिको पनि अनुमोदन गर्यो र यो सँगै शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी ओली र विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भयो । यसले दुवै पक्ष एक अर्काको सारथिको रुपमा अघि बढ्छ या विप्लवले यसअघि उठाउदै आएको विषय यो संसदीय व्यवस्था असफल भयो, अब राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर देशभक्त प्रगतिशीलहरुलाई समेट्छौ भन्ने एजेण्डामा अडिग रहन्छन् भन्ने जिज्ञासा बढेको छ ।
