आजको पत्रपत्रिकामा नेकपा विप्लव समूह र सरकारसँगको वार्ता सफल भएकोबारे सबै जसो पत्रिकाले पहिलो पेजमा छापेको छन् भने नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक तर्फ गएकोबारे पनि सबै पत्रिकाले प्राथमिकताको साथ छापेका छन् ।
नागरिक दैनिकले लेखेको छ, सरकार र वप्लव समूहबीच तीन बुँदे सहमति शिर्षकमा सरकारले विप्लवसमूहमाथीको प्रतिबन्ध फूकुवा गरेकोबारे समाचार लेखेको छ । सरकारले विप्लव समूहसँग ३ बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो।
बिहीबार खानेपानी मन्त्री मणि थापाले सरकार र विप्लव समूहबीच भएको समझदारीमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने उल्लेख गरेका थिए। सोही अनुरुप मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
अर्को समाचार मा नागरिक दैनिकले मुलुकको जिडिपी ४० खर्ब नजिक शिर्षकमा लेखेको छ । कोभिडका कारण गतवर्षको आर्थिक वृद्धिदर १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । करिब २० वर्षअघि माओवादी द्वन्द्वका बेलामा पनि एक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको थियो।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘विप्लव–युद्ध’ को विसर्जन शिर्षकमा मुख्य खबर छापेको छ ।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काएको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभित्र हिंसात्मक राजनीतिलाई अब विसर्जनको बाटोमा पुर्याएका छन्। सहमतिका विषय बुँदागत रूपमा नखुलाइए पनि त्यसको विस्तृत विवरण शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र विप्लव दुवै नेताले एकै मञ्चबाट सम्बोधन गरी सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम बनेको छ।
त्यस्तै अन्नपूर्णले पनि आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक भएको खबरलाई प्राथमिकताको साथ छापेको छ ।
नेपाल समाचार पत्रले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन सुझाव शिर्षकमा समाचार लेखेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि र नेकपाको एक समूहले साधारण सदस्यबाट पनि हटाएको भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन आवश्यक हुने सम्बन्धित विज्ञहरुले बताएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने सम्बन्धित विज्ञहरुले उल्लेख गरेका हुन् । हाल कानुनीरुपमा विभाजित नभए पनि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ ।
