काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन तत्काल स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरिदिएपछि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा दोधारमा परेकी छन् । अदालतले आफूले गरेको निर्णय बदर गरिदिएपछि नैतिकताका आधारमा भण्डारीले तत्काल राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, उनले राजीनामा दिइनन् ।
सरकारबाट प्रतिनिधिसभा भंगको सिफारिसस आउनासाथ क्षणभरमै सदर गर्ने भण्डारीले अधिवेशन बोलाउने सिफारिसलाई भने बेवास्ता गरेकी छन् । सरकारले तीन दिनअघि फागुन २३ गते संसद् बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, संसद् बैठक बोलाउने प्राथमिकता राष्ट्रपतिको सूचीमा परेको छैन । यसले पनि राष्ट्रपति आफैं पनि संसद् भंग होस् भन्ने पक्षमा रहेको आशंका उत्पन्न भएको छ ।
शनिबार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीको स्वास्थ्यलाभको कामना भने गरेकी छिन्। तर, संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने सूचना भने जारी गरिनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले केही मिनेटमै सिफारिसबमोजिमको कार्य गरेकी थिइन् । अझ उनले सिफारिस सच्याएर निर्णय गरेकी थिइन् । तर, तीन दिन बितिसक्दा पनि राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आह्वान गर्न उदासीन देखाउनुले आमजनता आश्चर्यमा परेका छन् ।
‘अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र हटाउनेसम्मको कार्य गर्ने भएकाले ओली सरकारको प्रतिकूलतामा राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय गर्न नचाहेको भन्ने देखिएको छ,’ नेकपाका एक नेताले भने ।
