काठमाडौं । अचानक संसद विघटन भएपछि सत्तारुढ दल नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भयो, कानुनी रुपमा भने विभाजित भएको छैन । सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुर्नस्थापना भएसँगै नेकपाका दुवै समूह राजनीतिक र कानुनी दुवै रुपमा अप्ठ्यरोमा परेका छन् । सरकार गठन र संसदमा प्रस्तुत हुन कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले दुवै समूह सकसमा परेका हुन् ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरिसकेको छ । राजनीतिक निर्णय भएकाले त्यसले कानुनी वैधता पाउने अवस्था छैन । कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री ओली नै नेकपाको संसदीय दलको नेता भएकाले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई तत्काल निर्णय गर्न असजिलो भएको छ । उता, ओली समूहले विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतकको रुपमा नियुक्ति गर्दै देव गुरुङलाई बर्खास्त गरेको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ । तर यसले कानुनी वैधता पाउने अवस्था छैन । कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री ओली नै नेकपा संसदीय दलको नेता हुन् । संसद् पुर्नस्थापनासँगै सत्ता समीकरण कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा दुवै समूहबाट विभिन्न तरिकाका कसरत भइरहेका छन्। कानुनी रूपमा फुटिनसकेकाले सत्ता समीकरणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कठिनाइले दुवै समूहलाई पिरोलेको छ ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूह खुला रूपमा सत्ता समीकरणका लागि प्रयासरत छ भने ओली समूहले गुप्त रूपमा रणनीति तय गरिरहेको छ। दाहाल–नेपालको बिहीबार र शुक्रबार दिनभरिको कसरत हेर्दा नेकपाभित्र पुनः एकता हुनुपर्ने, एकता हुन नसके दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर मात्र निकास निस्कने अवस्था देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा ओली समूहले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याए पनि केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पु¥याउन नसक्ने भएका कारण पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
कांग्रेसले नेकपा कानुनी रूपमा नफुटेसम्म सत्तामा सामेल हुने सन्दर्भमा कुनै निर्णय नलिने बताएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीको निष्कर्ष पनि यही छ। यी दुई पार्टीले निर्णय दिन नसक्नुका पछाडि नयाँ बन्ने प्रधानमन्त्रीको अनिश्चिततामै समस्या भएको स्रोतले बताएको छ । नेकपा पुनः एकतामा फर्किए समस्या जसरी सरल तरिकाले हल हुन्छ, अन्य विकल्पमा जाँदा त्यति नै जटिल बन्दै जाने नेकपा ओली समूहका एक नेताले बताए ।
‘दाहाल–नेपाल समूहले दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको भए पनि त्यो राजनीतिक निर्णय हुनेछ तर कानुनी रूपमा वैधता नपाउने भएकाले अहिले पनि संसदीय दलका नेता ओली नै भएकाले दलको बैठक ओलीले नै बोलाउनुपर्नेछ,’ नेकपानिकट स्रोतले भन्यो ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले कांग्रेस, जसपालगायत नेताहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखिरहेका बेला ओली समूह बैठक स्थगित गरेर पर्ख र हेर अवस्थामा पुगेको हो। दाहाल–नेपाल समूहले संसद्मा पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने अवस्था आएपछि त्यसमाथि छलफल र मतदान हुने बेलामा ओलीविरुद्ध नेकपाकै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ ।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनुपर्ने बाध्यता दाहाल–नेपाल समूहलाई छ। दाहाल–नेपाल समूहको सो रणनीतिबारे जानकार ओली सीधै अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न संसद्मा जाने मनस्थितिमा छन् ।
संसदीय दलमा ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहले आफ्नो बहुमत भएको दाबी गरिरहेका छन् । ओली समूहले आफूसँग ९४ जना सांसद रहेको दाबी गरेको छ। यद्यपि सो समूहले सबै नामावली दिन भने मानेको छैन । त्यस्तै दाहाल–नेपाल समूहले सयभन्दा बढी सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरेको छ। ओली समूहले भने संसदीय दलको नेता ओली नै भएकाले उनले नबोलाएसम्म बैठक बस्न नसक्ने बताउँदै आएको छ।
संसदीय दलको बैठक ओलीले बोलाएपछि मात्रै बस्ने भएकाले अबको केही दिनमा संसदीय दलको बैठक बोलाउने बताइएको छ । तर नेकपाकै सांसदले ओलीलाई हटाउन संसदीय दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्ने भएकाले संसदीय दलको बैठक नबोलाई सीधै संसद् बैठक आह्वान हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
‘ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकता छैन,’ ओलीनिकट एक सांसदले भने । दाहाल–नेपाललाई सजिलो हुने भएकाले बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकता नभएको ती सांसदको भनाइ छ । तर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव गए संविधानअनुसार नै सो प्रस्तावमाथि छलफल हुने र संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गत अघि बढ्नेछ ।
‘यो ११ दिनको समयमा दुवै समूहलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद छन् भन्ने लाग्यो भने संसदीय दलको बैठक राखेर एकले अर्कालाई हटाउने प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ,’ नेकपा उच्च स्रोतले भन्यो । अहिले दुवै समूहले बहुमत जुटाउने कसरत गरिरहेको पनि स्रोतको दाबी छ । संसदीय दलको बैठक नबस्दासम्म दाहाल–नेपाल समूह निर्वाचन आयोगलाई दलसम्बन्धी विवाद चाँडो टुंग्याउन दबाब दिने मनस्थितिमा छ ।
