राजनीति भनेकै सम्भावनाको खेल हो । कहिलेकाहीँ कसैले अनुमान नै नगरेको घटना पनि राजनीतिमा हुन्छ । कहिले सबैले अनुमान गरेको घटनासमेत टर्छ । २०७४ मंसिरमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भई तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा प्रायः सबैको अनुमान थियो– ‘अब पाँच वर्षका लागि सत्ता समीकरण परिवर्तनको खेलमैदानमा ताला लाग्यो ।’ त्यसबेला वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले पृथक् सम्भावना अघि सार्दै भनेका थिए– ‘यो पाँच वर्षको अवधिमा कि त मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ कि नेकपा विभाजन हुन्छ ।’ उनले गरेको यो अनुमानलाई धेरैले गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् । तर अनुमान पुष्टि भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै अब मुलुकको राजनीति के कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने अनुमानित गफ मुलुकका कुनाकाप्चाका चिया पसलदेखि चौतारीसम्म भइरहेको छ । यो फैसलााले मुलुकलाई दुर्घटनाको मुखैबाट उद्धार गरेको पक्का हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मितिले ६ महिनाभित्र आमनिर्वाचन हुने सम्भावना टरिसकेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालुवाटारबाट थुतेर सडकमा ल्याइने सम्भावना एकातिर बढेको थियो भने अर्कातिर संकटकाल लगाएर भए पनि पदमा टिकिहरने प्रयत्नका तानाबाना प्रधानमन्त्री ओलीले बुनिरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र त समाप्त हुन्थ्यो नै राष्ट्रियतासमेत धरापमा पर्ने सम्भावना बढेर जान्थ्यो । सर्वोच्चको फैसलाले त्यो सम्भावनाबाट मुलुकलाई तत्कालका लागि जोगाएको छ । तर त्यो सम्भावना टरिसकेको भने छैन ।
संकटकाल लगाएर भए पनि पदमा टिकिहरने प्रयत्नका तानाबाना प्रधानमन्त्री ओलीले बुनिरहेका थिए ।
अब के होला ? भन्ने राजनीतिक आँकलन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अपनाउने रणनीति र नेकपा विभाजनको अंकगणितपछि मात्रै गर्न सकिन्छ । कांग्रेस तटस्थ बसिदियो भने विधिवत् रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भई मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको दिशातिर जान्छ । किनकि नेपाली कांग्रेस तटस्थ बसिदिएको अवस्थामा मुलुकमा बहुमतको सरकार बन्दैन । अनि मध्यावधि निर्वाचनबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । यसैगरी नेकपाको विधिवत विभाजन हुँदा संसदीय दलमा कुनै एउटा खेमाले १३५ सिट कटाउने अवस्था आयो भने फेरि पनि अहिलेको जस्तै एकमना सरकार बन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले तत्कालै सत्तामा जाने बाटो रोज्छ कि नयाँ जनादेशपछि सत्तामा जाने बाटो रोज्छ ? निक्र्योल हुन बाँकी छ । नेकपाको ओली खेमामा कति सांसद हुन्छन् ? प्रचण्ड नेपाल खेमामा कति सांसद हुन्छन् ? एकीन हुन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीअघि ओली खेमामा करिब ८० र प्रचण्ड–नेपाल खेमामा करिब ९० जना सांसद थिए । विघटनपछिको परिस्थितिमा ओली खेमामा केही घट्ने र प्रचण्ड नेपाल खेमामा केही बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर तस्बिर क्लियर हुन अझै एक साता पर्खनै पर्ने हुन्छ ।
सरकारमा जाने निर्णय ग¥यो भने नेपाली कांग्रेसले ओली खेमासँग समीकरण बनाउँछ कि प्रचण्ड–नेपाल सँग ? भन्ने तस्बिर क्लियर हुन पनि अझै केही दिन लाग्ने देखिन्छ । जुन खेमाले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्छ, त्यही खेमासँग मिलेर नेपाली कांग्रेसले समीकरण बनाउने तर्क धेरैको छ । तर दुवै खेमाले प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गरिसकेका छन् । यो अवस्थामा एउटा खेमा रोज्न कांग्रेसलाई सकस छ । विगत हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको आकर्षक प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गरेका धेरै नजिर छन् ।
एमसीसी सम्झौता नेपाली कांग्रेसको पालामा भएको हो । प्रचण्ड–नेपालसँग समीकरण गर्नु भनेको एमसीसी सम्झौता तुहाउनु हो ।
उदाहरणका लागि २०६५ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि माओवादीले नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । तर आफ्ना लागि आएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर नेपाली कांग्रेसले एमालेका माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनायो । २०७३ सालमा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट हटेपछि एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । तर आफ्ना लागि आएको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै नेपाली कांग्रेसले माओवादीका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनायो । यसैगरी, संविधान जारी भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति प्रमु्ख राजनीतिक दलबीच भएको थियो, तर कोइरालाले राष्ट्रपति पद अस्वीकार गरे ।
जसले आकर्षक पद दिन्छ उसैसँग मिलेर नेपाली कांग्रेसले समीकरण बनाउँछ भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले नै राजीनामा दिन्छन् कि अविश्वासको प्रस्तावको सामाना गर्छन् ? भन्ने कुराले पनि समीकरणको राजनीतिमा ठूलो फरक पर्छ । प्रधानमन्त्री ओली अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न तयार भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले नेपाली कांग्रेस स्वतः अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि ओली खेमासँग कांग्रेसको समीकरण बन्ने सम्भावना टाढिएर जान्छ । किनकि आफैंले अविश्वासको प्रस्तावमा मत दिएर फाल्ने अनि आफैंले ऊसँग मिलेर सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने चरित्र प्रदर्शन गर्न नेपाली कांग्रेस जस्तो इथिक्समा चलेको पार्टीका लागि सजिलो छैन । यदी ओलीले राजीनामा दिए भने सिधै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई विकल्प रोज्न सजिलो हुन्छ ।
यदि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति नजिक आउने थिएन र सभापति देउवा फेरि सभापति पदका लागि आकांक्षी हुने थिएनन् भने यतिबेला नेपाली कांग्रेसले सत्तामा जाने कल्पना पनि गर्दैनथ्यो ।
यदि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति नजिक आउने थिएन र सभापति देउवा फेरि सभापति पदका लागि आकांक्षी हुने थिएनन् भने यतिबेला नेपाली कांग्रेसले सत्तामा जाने कल्पना पनि गर्दैनथ्यो । यतिबेलाको परिस्थितिमा भने प्रधानमन्त्री बनेपछि पार्टी सभापति पदमा चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ भन्ने देउवालाई लाग्नु स्वाभाविकै हो ।
यता, प्रचण्ड–नेपाल खेमासँग समीकरण बनाउन पनि देउवालाई सहज छैन । पहिलो कुरा त, नेकपा विभाजनको जग भनेकै एमसीसी सम्झौता हो । एमसीसी सम्झौता नेपाली कांग्रेसको पालामा भएको हो । प्रचण्ड–नेपालसँग समीकरण गर्नु भनेको एमसीसी सम्झौता तुहाउनु हो । जुन कुरा देउवाको हातबाट सहज हुँदैन । यसैगरी, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तथा त्योअन्तर्गत गरिएका निर्णय खारेजी प्रचण्ड–नेपाल खेमाको अर्को एजेन्डा हो । यो एजेन्डामा सहमत हुन देउवालाई सहज छैन । किनकि यो अध्यादेश तथा निर्णयमा देउवाको पनि परोक्ष संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ ।
