काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले् फैसला सुनाएको भोलिपल्ट पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले मुख खोलेका छन् । संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले बुधबार न्युज २४ टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफूले धानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिएको दाबी गरेका छन् । उनले आफूले पहिले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक र कानुनी रुपमा सही नहुने सुझाव दिएको बताएका हुन् ।
यसअघि विभिन्न कार्यक्रममा नेम्बाङले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले फैसला आएको भोलिपल्ट यसबारे प्रतिक्रिया दिने बताउँदै आएका थिए । आफू कानुनको विद्यार्थी भएको र सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा समेत बहस गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसबारे बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।
‘पत्रकारहरूसँगको कुराकानी र विभिन्न कार्यक्रममा अहिलेको विषयमा मैले बोलेको थिएँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश गरेपछि कानुनको विद्यार्थीको नाताले संसद्मा बहससमेत गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान भएकाले मैले त्यसबारे नबोलेको हुँ,’ उनले भने, ‘कानुनी रूपमा सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गऱ्यो । सर्वोच्चको व्याख्या अब संविधानको अभिन्न अंग भयो ।’
सर्वोच्चमा रिट पर्नुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्न सुझाव दिए पनि नमानेको नेम्बाङले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो बाध्यता भयो, मसँग अरू विकल्प भएन भन्नुभयो । यो कानुनी र राजनीतिक रूपमा ठीक हुँदैन है प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर मैले भनेको हो, मिडियामा पनि केही कुरा त आएकै हुन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीबाट राजीनामा आउला त भन्ने प्रश्नमा नेम्बाङले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलापछि त्यसलाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएको छु । उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छरहुँदैन थाहा छैन तर सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर अघि बढ्छु भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई धेरैले आफ्ना कुरा भन्ने गर्छन्, मैले पनि आफ्ना कुरा भन्ने हो । सधैँ मेरा कुरा मात्र मान्नुहन्छ भन्ने पनि होइन । त्यति बेला मेरा कुरा उहाँले मान्नुभएन ।’
आफूले कहिल्यै सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ र गर्नुपर्छ भनेर नभनेको नेम्बाङले बताए । विराटनगरको सभामा ‘प्रधानमन्त्रीप्रति मलाई पूर्ण विश्वास छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘मैले सर्वोच्चले के फैसला गर्छ भनेको थिइनँ । प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो कदम ठीक हो भन्नेमा २ सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ भनेको हो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वास छ भनेको हो । सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा नबोलीकनै मैले त्यो कुरा भनेको हुँ ।’
