काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै संसदीय प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । केही कानुनी प्रावधान र संसदीय पद्धतिअनुसार नै अबको संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्ने निश्चिित भएको छ । यसका लागि अबको १३ दिनभित्र संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्नेछ ।
यसबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएर बाहिरिने वा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने विषयमा आफैले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई समूहमा विभाजित नेकपा यससँगै औपचारिक रुपमा फुट्नेछ । त्यसपछि संसदमा कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत नरहने अवस्था सिर्जना हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेकपाकै एउटा समूहले नेपाली कांग्रेसको साथ खोज्नेछ । जसलाई कांग्रेसले सघायो, उसैको सरकार बन्नेछ । यस्तो हुँदा अबको निर्वाचन स्वाभाविक समय दुई वर्षपछि २०७९ सालमै हुनेछ ।
यदि कांग्रेसले कुनै समूहलाई नसघाएमा भने निर्वाचन त्यसअघि नै गर्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा जोडिन नसक्ने यही मौकामा आफैं बहुमत ल्याउने चुनावतर्फ जाने रणनीति कांग्रेस अघि बढ्यो भने मुलुक फेरी पनि निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुनेछ । कुनै चमत्कार नभएमा नेकपा फुटेर ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षका दुई पार्टी बन्नेछन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि राजनीतिक रुपमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जितेका छन् । धेरै सांसद उनीहरुसँगै भएकाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी यही समूहको बन्ने देखिन्छ ।
विभाजित हुनुअघिको नेकपासँग प्रतिनिधि सभामा १७४ सिट छ । विभाजित हुँदा ओली पक्षले आफूसँग ८० सिट रहेको दाबी गरेको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बोलाएका यसअघिका संसदीय दलको बैठकमा ९० सांसद् उपस्थित थिए । लालबाबु पण्डितलगायतका चार सांसद् खुलेका छैनन । त्यसैले प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ९० देखि ९४ को हाराहारीमा सांसद हुनेछन् ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि नयाँ सरकार गठनका विविध विकल्प छन् । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा प्रचण्ड–नेपालको पार्टीले सरकार बनाउने स्वाभाविक हक राख्नेछ । तर, मुख्य भूमिकामा कांग्रेस नै देखिन्छ । उसको सत्तामोहले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गर्ने छ ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सरकार गठनका लागि कांग्रेसको साथ आवश्यक देखिन्छ । कांग्रेसका ६३ सांसद् छन् । जसमध्ये दुई जना निलम्बित छन । जसपा र अन्य स्वतन्त्र सांसद्हरुसँग मिलेर सरकार बनाउने भने सम्भावना देखिँदैन । किनकि, त्यहाँ ३८ सांसद छन् । केही निलम्बित छन् । यहीँबाट सरकार गठनको सम्भावना खोज्न भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा १०० भन्दा बढी सांसद हुनुपर्छ ।
अहिलेकै अंकगणितमा त्यो सम्भावना देखिँदैन । यो पक्षले राजनीतिक रुपमा सफलता हासिल गरेकाले ओली पक्षमा पुगेका तर चर्को रुपमा नलागेका केही सांसदहरु यतातिर ढल्किन सक्ने सम्भावना भने कायम छ । तर, मधेशकेन्द्रित दलले यो समूहलाई सघाइहाल्नु पर्ने राजनीतिक मैदान पनि तयार भइसकेको छैन ।
यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नेछन । तर, पाउने सम्भावना कम छ । त्यसैले स्वाभाविक रुपमा सरकार ढल्छ । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुने अवस्था रहन्न । बहुमत प्राप्त दल नेकपा विभाजन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त कुनै दल हुँदैन ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछिन् । यसरी हेर्ने हो अबको नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस नै निर्णयक हुनेछ । कांग्रेसले जसलाई समर्थन गर्यो उसैले सरकार गठन गर्नेछ । तर सरकार गठनको प्रकृयामा अवरोध हुने अवस्था आउने संभावना पनि उत्तिकै छ ।
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमसँगै नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षले उनीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उक्त अविश्वास प्रस्ताव पनि विघटन बदरसँगै जीवित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले अब उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन सक्नेछ। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पु¥याएर प्रधानमन्त्री हटाउन सक्नेछ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था धारा १०० को उपधारा ३ मा छ। ‘उपधारा १ र २ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ’, संविधानमा भनिएको छ ।
