काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सनकको भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई दलदलमा हालेका छन् । दलदल भनेको यस्तो हो, जहाँ बाहिर निस्के निस्के जस्तो लाग्छ, तर झन् झन् फस्दै जान्छ ।
यही नियति अहिले ठ्याक्कै नेपालको हकमा पनि लागू हुने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा परेको रिटबारे यही साता सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउँदैछ । तर, सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना वा विघटन सदर गरे पनि नेपालको राजनीति भने ट्रयाक बाहिरै हुने सम्भावना देखिएको छ ।
संसद् पुनःस्थापना भएमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन निश्चित समय दिने कि नदिने वा उनैलाई चुनाव गराउन दिने कि नदिने भन्ने कुनै निश्चित छैन । आफू तल पर्ने गरी ओलीले सहजै सत्ता छाड्लान् भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो । किनभने सजिलै सत्ता छाड्न यो सबै ओलीले गरेकै होइनन् भन्नेमा सबैको एउटै मत छ ।
उनले संसद् पुनःस्थापना भए आन्दोलन गर्ने धम्की दिनुले त्यसैको संकेत गर्छ । जुन पार्टी सरकारमा छ, त्यसैको अध्यक्षले सडक आन्दोलनको धम्की दिनु भनेको अधिनायकवादी सोच हो ।
संसद् विघटन सदर भए नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह सहजै निर्वाचनमा जाला भनेर कसैले विश्वास गरेको छैन । उनीहरू सर्वोच्चले संसद् विघटन बदर गरी पुनःस्थापना गर्नेमा ढुक्क छन् । त्यसैले अहिलेसम्म नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगले टुंगो नलगाएको हो ।
आयोग पनि सर्वोच्चको फैसला कुरेर बसेको छ । यदि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा नेकपा र सूर्य चुनाव चिन्ह फ्रिज गर्ने विषयमा आयोगमा छलफल भइरहेको छ । नेकपा र सूर्य चुनाव चिन्ह फ्रिज भएमा नेकपा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहले नयाँ चुनाव चिन्ह पाउनेछन् । नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकको राजनीति त्यतैतिर गएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
यही मेसोमा दक्षिणपन्थी शक्ति बाटो ढुकेर बसेको छ । राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्र र संघीयता बचाउन नसकेमा देशमा अर्को शक्ति जन्मिने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । त्यो पूर्वराजावादी वा सैन्य शक्ति पनि हुनसक्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ । त्यसैले ओलीले देशलाई अनिश्चितको भुमरीमा फसाएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.युवराज संग्रौलाको देश अँध्यारो राजनीतिक सुरुङभित्र फसिसकेको र निस्कन सम्भव नभएको टिप्पणी छ ।
