काठमाडौं । प्रदेश १ को प्रदेश सभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ । तर, नेकपा ओली समूहले बैठक बस्न नदिने रणनीति बनाएको छ । सोही कारण अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । यदि नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले जबर्जस्त प्रदेश सभा बैठक बसाले भंग गरिदिने चेतावनी मुख्यमन्त्री राईले दिइसकेका छन् ।
अघिल्लो बैठकमा पनि ओली समूहको अवरोधका कारण अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन सकेको थिएन । माघ २५ गतेको बैठक ओली समूहका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी स्थगित भएको थियो । माघ ७ गते बोलाएको बैठक तीन मिनेट बसेर स्थगित भएको थियो ।
नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि त्यो प्रदेश सभामा पेस हुन सकेको छैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाको दुवै समूह गरी ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एकजना सांसद छन् ।
प्रदेश सचिवालयले जारी गरेको कार्यसूचीमा नेपालको संविधानको धारा १८८ (४) तथा प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १२९ (१) बमोजिम दर्ता भएको मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव नियमावली १२९ (४) बमोजिम पेस हुने उल्लेख छ।
तर, यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाबारे अदालतको फैसलाको पर्खाइमा मुलुक छ । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नसक्ने संविधानमा उल्लेख भए पनि कुर्सी बचाउनकै लागि केपी ओलीले भंग गरेर वैशाखमा निर्वाचनको मिति तोकेका छन् ।
ओलीकै विश्वास पात्र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले पनि आफू पदबाट हट्ने परिस्थिति आए प्रदेश सभा भंग गरिदिने धम्की दिनुले नेकपा ओली समूह सुशासन र स्थिरताको पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । जबकि प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता भीम आचार्यले भने मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सभा भंग गर्न नसक्ने दाबी गरिसकेका छन् । उनले प्रदेश सभा भंग गरेर देखाउन चुनौती पनि दिएका छन् ।
देशमा अराजकता निम्त्याएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने अभियानमा यो समूह लागेको प्रस्ट हुन्छ । सोही कारण पनि अहिले देशमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने चर्चा चल्न थालेको छ ।
