काठमाडौं । कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट नेपाल भित्रिन नदिन सरकार गम्भीर नभएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ । नेपाली कांग्रेस कोभिड–१९ अनुगमन समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको चरम उदासिनता र लापरवाहीका बावजुद कोभिड—१९ को प्रभाव समाजमा कम हुँदै गएको देखिए पनि अझै यसको प्रकोप समाप्त भएको छैन । यसमाथि अन्य देशहरुमा देखापरेको गम्भीर प्रकृतिको कोभिड—१९ नेपालमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनाप्रति नेपाल सरकार गम्भीर देखिएको छैन । नेपाली कांग्रेस पार्टी कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा प्रवेश हुन नदिनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपाय गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।’
कोभिड—१९ को कुव्यवस्थापन, चरम आर्थिक दुरुपयोग, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको व्यापक भ्रष्टाचारको नेपाली कांग्रेस पार्टीले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ ।
‘छिमेकी राष्ट्र भारतबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त १० लाख डोज खोपको वितरणमा सुस्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छैन ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता प्रभावलाई न्यून गर्न राहत र सहयोग सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याउन गरेको नेपाली कांग्रेसको मागलाई पनि सरकारले वेवास्ता ग-यो । सरकारले ल्याएको सीमित आर्थिक प्याकेज पनि कागजमा सिमित भए । भ्रष्टाचार र दुरुपयोग गर्ने माथि सम्बन्धित निकायहरुले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै सक्रियता देखाएका छैनन् भने सरकार यी प्रवृत्तिमा संग्लन व्यक्तिहरुलाई झन् प्रोत्साहित गर्दैछ ।’
‘कोभिड—१९ विरुद्ध आम जनतालाई खोप लगाई स्थायी रुपमा यो प्रकोपलाई रोक्न सरकारले कुनै स्पष्ट कार्य योजना ल्याएको छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘छिमेकी राष्ट्र भारतबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त १० लाख डोज खोपको वितरणमा सुस्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छैन । अग्रपंक्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाईकर्मी तथा संचारकर्मीहरुलाई खोपमा प्राथमिकता उपयुक्त हो । तर ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई धेरै अगाडि प्राथमिकतामा राखेर खोप वितरण गर्नुपर्नेमा बल्ल अहिले आएर सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरेको छ ।’
‘कोभिड—१९ लाई रोक्न आवश्यकता अनुरुप आम नागरिकहरुमा खोप पु-याउने विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खोपसम्बन्धी कार्ययोजनामा कुन–कुन स्रोतबाट आवश्यक खोप उपलब्ध हुने हो र ती स्रोतहरुबाट प्राप्त हुने खोप अनुदानमा आउने हो या खरिदबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भए त्यसको पारदर्शी खरिद प्रक्रियाबारे पनि सरकारले आम जनतालाई विश्वासमा लिनु पर्दछ ।’
