काठमाडौं । यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ । अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहस गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म तीनजनाले अधिवक्ताले आफ्नो राय सुझाव दिएका छन् । जसमा बद्रीबहादुर कार्की र सतिशकृष्ण खरेल एकातिर र विजयकान्त मैनाली अर्कोतिर उभिएका छन् । कार्की र खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नभएको जनाएका छन् भने मैनालीले प्रधानमन्त्रीमा विशेष अधिकार रहेको भन्दै विघटनको बचाउ गरेका छन् । आज र भोलिमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउने छ ।
आज सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बहस गरे । उनले लिखित संविधान भएको राष्ट्रमा कसैमा अनलिमिटेड पावर नहुने तर्क गरेका छन्। बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निजी वकिलहरुले संविधानमा नलेखिए पनि कार्यकारीमा विशेषअधिकार हुने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षा गरेका थिए। शाक्यले लिखित संविधान भएको राष्ट्रमा कसैसँग असीमित शक्ति वा विशेषाधिकार नहुने भन्दै भने, ‘पावर छ भने संविधानभित्रै खोज्नुपर्छ। संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ भने बाहिर मुलुकमा के परम्परा र प्रचलन छ भनेर हेर्नुपर्दैन।’
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा एमिक क्युरीका तीन सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भनेका छन् । न्याय क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तिहरूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र संविधानविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सरकारी केही वकिलबाहेक सबैले गरेको बहसका आधारमा मूल्यांकन गर्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ कि भन्ने झैं देखिन्छ । मुलुक सोही दिशातर्फ अघि बढेको हो कि भन्ने लाग्छ ।
तर, त्यसका लागि अब एक साता मात्रै कुर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन सदर कि पुनःस्थापना भन्ने टुंगो लाग्ने भएको छ । सरकारले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोकेकाले पनि सर्वोच्चले आफ्नो कारण ढिलाइ नहोस् भनी फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको फैसला सुनाउने भएको बुझिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिएको यो सूचनाकै कारण अहिले फागुन १५ गते के फैसला आउला ? भन्ने चासो बढेको हो ।
