काठमाडौं । आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन भएमा कडा आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ । विगतका सबै निर्वाचनहरु भड्किला भएको भन्दै आयोग कडा हुने तयारीमा लागेको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया आयोगले तयार पारेको आचारसंहिताको मस्यौदाबारे दलहरुसँग छलफल गर्ने र दलहरु असहमत रहे भने पनि लागु गर्ने मनस्थितिमा रहेको स्रोतको दावी छ ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिता भड्किलो चुनाव खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । खास गरी प्रचारप्रसार सामाग्रीमा नियन्त्रण गर्ने गरी आचारसंहिता प्रस्ताव गरिएको छ । ‘प्रचार सामग्रीमा खर्च कटौती हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ। चुनाव चिन्हसहितको टोपी, टिसर्टलगायतका सामाग्री प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै सञ्चार माध्यमहरुमार्फत गरिने प्रचारमा पनि नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।
आइतबार दलहरुलाई आयोगमा बोलाएर निर्वाचन आचारसंहिताबारे छलफल गरेको भएपनि खासै निक्र्योल निकाल्न सकेको छैन ।
आयोगले विभिन्न १४ वटा दलहरुलाई आयोगमा छलफलका लागि बोलाएकोमा १२ वटा दलका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने ।
‘दलहरुलाई निर्वाचन आचारसंहिताबारे छलफल गर्न बोलाएका थियौं। उहाँहरुले आचारसंहिताबारे आआफ्ना धारणा राख्नु भएको छ,’ श्रेष्ठले भने । यसअघि दलहरुले प्रचारप्रसारमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका थिए । र, प्रचारप्रसार सामाग्रीकै कारण चुनाव निकै महँगो भएको भन्दै सुधारको बहस भइरहेका बेला आयोगले खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको हो ।
छलफल खासै भाग नलिई माधवकुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणी पोखरेल बाहिरिएका थिए ।
‘आचारसंहितामा मुख्यगरी प्रचार सामाग्रीमा नियन्त्रणको विषय छ । यो राम्रो हो । तर हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर प्रचार गर्न पाउने पनि भनिएको छ, त्यसले त खर्च घटाउँदैन, अहिले निर्वाचन नै नहुने अवस्थामा छलफल गर्नुको अर्थ छैन’, पोखरेलले भने ।
आयोगले आचारसंसिहतामा व्यवस्थित बनाउन खोजेको अर्को विषय आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथिको कारबाही हो । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्नेदेखि एक लाख रुपैयाँ जरिमानासमेतको प्रस्ताव गरिएको छ । ‘आचारसंहिता उल्लंघनको विषयलाई अनुगमन गर्न राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेको अनुगमन समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका छौं। यो व्यवस्था आयोगका लागि नयाँ हो’, स्रोतले भन्यो ।
तीन तहमा अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गरिने भएकाले अब आचारसंहिताको पालनाको विषय कडाइका साथ लागु हुनेछ । केन्द्र, जिल्ला र स्थानीय तहमा अनुगमन समिति बनाउने आयोगको प्रस्ताव छ । आयोगले आचारसंहिताका विषयमा छलफल गर्न भन्दै बोलाएको बैठकमा नेकपाको विवादको विषय पनि उठेको थियो ।
आयोगले पत्र पठाउँदा दुई समूहमा विभाजित भएको नेकपालाई एउटै पार्टीको हैसियतमा पत्र पठाएको थियो । केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुबैजना अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै आयोगले छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर, बैठकमा दुबै समूहबाट छुट्टा छुट्टै प्रतिनिधि आयोगमा पुगे ।
ओली समूहबाट बाबुराम शर्मा दाहाल सहभागी भए भने प्रचण्ड–माधव समूहबाट लिलामणी पोखरेल सहभागी भएका थिए । उनले बैठकमा नेकपाको विवाद समाधान नगरी निर्वाचन आयोगले कसरी चुनाव गराउन सक्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले आयोगले नेकपाको पुरानै ४४१ सदस्यीय कमिटीलाई मान्यता दिएको अवस्थामा सोही आधारमा बहुमत केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णयलाई किन स्वीकार नगरिएको भन्दैसमेत आयोगलाई प्रश्न गरेका थिए ।
