काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय हो । यसले सरकारलाई समेत निर्देशन दिन सक्छ । आयोगको निर्णय सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ । तर, अहिले आयोग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कठपुतली बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै दलहरू आन्दोलित छन् । ओली संसद् विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । त्यसपछि नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूह सडक आन्दोलनमा छ । नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ । नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि ओलीको कदम सच्याउनुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलन गरिरहेको छ । नागरिक समाज आन्दोलित छ । यी सबै देख्दादेख्दै निर्वाचन आयोग भने सरकारको लाचार छायाँ बनेको देखिएको छ । उसले एकपक्षीय रूपमा निर्वाचनको तयारी गरेको छ । त्यति मात्र होइन, आचार संहिताको मस्यौदा तयार पारेर छलफलका लागि दलहरूलाई निम्ता गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आइतबार बिहान साढे ११ बजेपछि आयोगमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, महन्थ ठाकुरलगायतलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार आयोगले आचारसंहिताको मोटामोटी मस्यौदा तयार बनाइसकेको र त्यसमा दलहरुको सुझाव समेट्न छलफल गर्न लागेको हो । दलहरुसँग परामर्श सकेलगत्तै निर्वाचन आचारसंहिता सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई नेकपा विभाजन नभएको भन्दै निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । आयोगको कार्यालयमा गएर ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई सुझाव मात्र दिन सक्छन्, तर आफैंले निर्देशन दिन सक्दैनन् । तर, उनको अघिल्लो साताको प्रस्तुति निर्देशन दिएकै जस्तो थियो ।
