नेपालमा कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनेको भनी डंका पिट्नेहरू एक आपसमा गालीगलौजमा उत्रिएर जनमानसलाई तमासा देखाउँदै छन् । धेरै ठूलो विश्वास गर्दा दिएको अभिमतप्रति जनताले पश्चाताप गरिरहेको देखिन्छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकता स्वाभाविक थिएन । वैचारिक विषयमा छलफल नै नगरी केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचमा भएको सत्ता साझेदारीको आधारमा भएको भनिएको एकता विश्वसनीय थिएन । पार्टीका अन्य व्यक्तिहरूलाई थाहा नै नदिई, पार्टी कमिटीमा कुनै छलफल नै नभई हठात भएको सहमति स्वार्थ केन्द्रित थियो । त्यसमा अर्को पक्षबाट बाधा व्यवधान हुनसक्ने आशंका राखी अति गोप्य किसिमले गरिएको ओली–दाहाल सहमतिप्रति संशय थियो नै ।
स्वभाव र चरित्रका दृष्टिले एउटै ठाउँमा बस्न नसक्ने ओली–दाहाल गठबन्धन कुनै अर्को तेस्रो पक्षको मध्यस्थतामा भएको थियो भन्ने पछिल्लो घटनाक्रमबाट पुष्टि हुँदैछ । चिनियाँ राजदूत र उपमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको टोलीले पटक पटक गरेको प्रयास र कसरत नेपाली इतिहासको विस्मृतिमा गएको छैन । अझै एकता गराउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ । नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण विघटित प्रतिनिधिसभा र उक्त विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण राजनीतिक परिस्थिति अन्योलपूर्ण भएको छ । यसको जिम्मा सरकारमा रहेको र सडकमा रहेको नेकपाले लिनुपर्छ । र, नेपाली जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।
धेरै लामो प्रतीक्षा, कसरत र प्रयासबाट बनेको संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई क्षतविक्षत बनाउने कम्युनिस्ट कचिंगलको तानातानमा देखिएको अन्योलग्रस्त राजनीतिले बढाएको आक्रोश, निरासा र कुण्ठाको जवाफदेहिता कसले लिने ? यसको युक्तियुक्त जवाफ नेकपाको नेतृत्व, सडकमा नारा लगाउने समूह, सरकारमा बसेर हालिमुहाली गर्ने वर्गले दिनु नपर्ने हो ? आफ्नै अयोग्यता, अक्षमता र स्वार्थका कारण विघटित भएको प्रतिनिसधभा पुनस्र्थापना वा नयाँ निर्वाचनको नारा दिने नेकपाका अलग अलग समूहले के तमासा देखाएको ? के विश्वास, प्रतिबद्धता र घोषणाका आधारमा एकता गरिएको थियो ? जनतालाई के कस्ता आश्वासनका पोका बाँडिएको थियो ? यसको ख्याल नगरी आ–आफ्नो डम्फु बजाउने नेकपाको सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट समूह जनतालाई के कुन आधारमा आन्दोलन वा निर्वाचनको पक्षमा सडकमा आउन आह्वान गरिरहेका छन् ? सडकमा नारा लगाउन उत्रने वा आरोप प्रत्यारोपमा समय खर्चिने समूहले आफ्नो पार्टीको पूर्व प्रतिबद्धता वा घोषणा स्मरण गरेका छन् ?
आफ्नै अयोग्यता, अक्षमता र स्वार्थका कारण विघटित भएको प्रतिनिसधभा पुनस्र्थापना वा नयाँ निर्वाचनको नारा दिने नेकपाका अलग अलग समूहले के तमासा देखाएको ?
राजनीतिक अराजकताको भुमरीमा नेपाललाई फसाएका छन कम्युनिस्टहरूले । अन्तर्राष्ट्रिय चासो, प्रभाव मात्र होइन, हस्तक्षेप नै निम्त्याएका छन् । हाम्रो भौगोलिक संवेदनशीलताप्रति उदासीन भएर शक्तिकेन्द्रहरूसँग सहकार्य गर्न खोज्दा र एकपक्षीय हुन लाग्दा बढेको सामरिक महत्वप्रति ध्यान नपु¥याउँदा निम्तिने खतरा धेरै नजिक देखिन्छ । उत्ताउलो किसिमले कम्युनिूट धङधङी प्रदर्शन गरी चीनसँगको सामीप्यता देखाउँदा पश्चिम जगत्को दृष्टि सकारात्मक भएन । चीन खुलेर हस्तक्षेप नै गर्न अग्रसर देखियो । आफ्नो स्वार्थहरू स्थापित गर्नु शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा नै देखियो । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि जो कसैसँग सम्झौता गर्न तयार हुने कम्युनिस्ट चरित्रले सम्पूर्ण भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास नै हुँदैन ।
कुनै समयमा कसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गरिसकेको छिमेकीले विभिन्न च्यानलहरू प्रयोग गर्दा हाम्रो चाहना र भावनामाथि प्रहार गर्ने कोसिस गरिरहेकै हुन्छ । यसको फाइदा उठाउन प्रयासलाई प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ, यसलाई नै अगाडि सारेर दुर्घटना गराउने काम यो पटक ओली–दाहाललाई टकरावमा ल्याएर सम्पन्न गरियो । परिस्थितिले जटिल र भयावह बनाउने काम ओली–दाहाल र नेपालहरूको संयुक्त प्रयास र भूमिकामा भएको छ । यस्तो अवस्थामा कसलाई विश्वास र समर्थन गर्न सकिन्छ ? ओली र दाहाल दुर्घटनाका लागि बराबर जिम्मेवार छन् । यिनीहरूले पटकपटक विश्वासघात गरेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सुशील कोइराला हुँदै शेरबहादुर देउवासमेतलाई धोका दिएका छन् । आफ्ना पुराना साथीहरू मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर, नेत्रविक्रमलगायतलाई धोका दिएर आलिसान महल र महँगो जीवनशैली रोजेका दाहालसँग कसरी संयुक्त र (सहकार्य) आन्दोलन हुनसक्छ ? उनलाई विश्वास गर्ने आधार खै ? उनले कसलाई सहयोग गरेका छन् ? आफूभन्दा बाहेक अरुलाई सहयोग पु¥याउन नचाहने दाहाल प्रवृत्ति नै कारण संसद् विघटन भएको हो ।
ओली र दाहालको समर्थनमा सकडमा निस्किएका हुन् वा सहयोग पु¥याइरहेका छन्, उनीहरू प्रश्न सोध्न सक्दैनन् कि तपाईंहरू किन मिल्न सक्नुभएन ? चमत्कार देखाउँछौं, कम्युनिस्ट सरकार बनायौं, नेपाल मात्र होइन, संसारमै बदल्छौं भन्नुभएको होइन ? को बदल्यौ ? संसारको कम्युनिस्टहरू यो र यस्ता प्रश्न सोध्न सामथ्र्य नभएका ओली वा दाहालको समर्थनमा देखिने र बोल्ने व्यक्तिहरूले उग्र र अराजक अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा विश्वास गर्न सकिन्छ ? सकिँदैन । आन्दोलन कम्युनिस्ट संस्कृति स्वाभाविक होला, तर पत्याउनै नसक्ने शब्द, व्यंग्य र प्रस्तुतिले समाज हैरान भएको छ । समाचारका पाना वा रेडियो, टेलिभिजन सुन्न अगाडि आफ्ना स–साना छोराछोरी कता छन् भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।
समुन्नत राष्ट्रको रूपमा देशलाई अगाडि बढाउन सकिने साधन, स्रोत र क्षमताको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अठोट र आत्मविश्वास भएको नेतृत्वको आवश्यकता महसुस भएको छ
कम्युनिस्टहरूको जुहारी बच्चाबच्चीले सुन्ने हुन् कि भनी चिन्ता लिनुपर्ने र डराउनुपर्ने दूषित वातावरण बनाएका छन् । कसले कति गालीगलौज गर्न सक्यो, कोसँग झगडा गर्नका निम्ति प्रशस्त शब्द भण्डार देखियो, कसले बढी अश्लील र अपमानजक शब्दहरू प्रयोग ग¥यो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिँदो रहेछ भन्ने पनि यसबीचमा राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाइयो । आफूसँग सहमत हुँदा महान् भनिएको व्यक्ति असहमत हुनेवित्तिकै गद्दार हुने पाठ्यक्रम पढाइएका कम्युनिस्ट प्रशिक्षार्थीहरूले सडकमा लगाएका नारा, सामाजिक सञ्जालमा राखिएका क्रिया–प्रतिक्रिया, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट अभिव्यक्त भएको विचार सुन्दा हेर्दा र पढ्दा दया लागेर आउँछ । हाम्रो सामाजिक र पारिवारिक सद्भाव र मर्यादासमेतलाई ख्याल नगरी आफ्नो गुटको माथिल्लो पदाधिकारीलाई रिझाउने शब्द र शैली मर्यादित हुनुहुँदैन, हुनसक्दैन भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
संसद् विघटनअघिदेखि नै सुरु भएको दोहोरी प्रतियोगिता, संसद् विघटनपछि बढी उच्छृृंखल भएको छ । आपत्तिजनक शब्दहरू प्रयोग भएका छन् । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको मर्यादा राखिएको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर व्यक्त भएका नितान्त अश्लील अभिव्यक्तिले संस्थागत विश्वास र आस्था र मर्यादा भत्काउने काम गरेको छ । एमालेको विगतका महाधिवेशनमा लाग्ने गरेको नारा आज सडकमा जननिर्वाचित संस्थाउपर लगाइएको छ । व्यक्ति र संस्थाको सम्बन्ध फरक हुन्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नभएका व्यक्तिहरू दलको उपल्लो स्तरको ‘नेता’ रहेछन्, उसको ‘प्रोफाइल’ त्यस्ता अभिव्यक्तिका आधारमा भरपर्दो र मजबुत बन्दो रहेछ । मूल्यांकनका आधारहरू यस्तै यस्तै देखिएका छन् । यस्तो परिदृश्यले भोलि जस्ता अवस्था भए पनि वा आए पनि संस्कार र संस्कृतिले मात्र होइन, प्रवृत्तिले पनि निरन्तरता पाउने स्पष्ट देखिन्छ ।
नेपालको संविधानलाई ठाउँमा ल्याउन सुगम मार्ग संसद्को पुनस्र्थापना नै हो । तर राजनीतिक समाधान र पुनस्र्थापनाले दिन नसकेको देखिन्छ । निर्वाचितले दिने परिणाम सबैका लागि स्वीकार्य हुनुपर्छ । कुनै खास व्यक्तिलाई राष्ट्रपति वा उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्री वा सांसद बनाउन परिवर्तन भएको होइन । परिवर्तनले केही अपेक्षा राखेको छ । नेपालीहरू जहाँ रहे भए पनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व भएको देख्न र हेर्न चाहन्छन् । राम्रो वातावरण बनोस् भन्ने चाहना छ । स्तरीय विश्वविद्यालय, अस्पताल, उद्योगधन्दा, राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण, रोजगारी, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उत्पादन, पर्यटन र कृषिमा यथोचित लगानी, पानीको सदुपयोगका आधारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बद्लाव ल्याउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ । समुन्नत राष्ट्रको रूपमा देशलाई अगाडि बढाउन सकिने साधन, स्रोत र क्षमताको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अठोट र आत्मविश्वास भएको नेतृत्वको आवश्यकता महसुस भएको छ । प्रणाली परिवर्तन भएर भएन, प्रवृत्तिमा परिवर्तन खोजिएको छ । जनताको यो अपेक्षाको नेतृत्व गर्न तयार भएर अगाडि आउन कुनै पनि दलले सकेको छैन । संसद्को पुनस्र्थापना वा निर्वाचन मात्र समाधान हुन नसक्ने अवस्थामा जनताको चाहना र भावना सम्बोधन आवश्यक छ ।
