काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा यतिबेला सरकारको बचाउ गर्दै सरकारी वकिलहरुले बहस गरिरहेका छन् । रिट निवेदकहरूको तर्फबाट बहस सकिएपछि विगत एक सातादेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारी पक्षका अधिवक्ताहरूले बहस गरिरहेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलसहित १२ जना सरकारी र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट १३ जना निजी अधिवक्ता गरी २६ जनाले बहस गरिसकेका छन् । वहसका क्रममा इजलासबाट आउने प्रश्नहरूमा भने सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन चुकिरहेका छन् । बरु उनीहरूले अनौठा दलिलहरू पेश गर्ने गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेर विघटन गर्नुभयो ? संविधानमै नभएको अधिकार पनि प्रयोग गर्नमिल्छ भन्न सकिन्छ र ?’
बहसका क्रममा न्यायाधीश विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेर विघटन गर्नुभयो ? संविधानमै नभएको अधिकार पनि प्रयोग गर्नमिल्छ भन्न सकिन्छ र ?’ जवाफमा सहन्यायाधिवक्ता नारायण पौडेललाई निकै अप्ठयारोमा पार्यो । उनले संविधानको धारा उल्लेख गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा अच्चमको अधिकार भएको दाबी गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा सरकारी अधिवक्ताहरूलाई विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न निकै सकस परिरहेको छ । प्रतिरक्षा बहसमा सरकारी अधिवक्ताहरूले बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार भएको र संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने दोहोर्याइरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीका संवैधानिक इजालासमा बहस भइरहेको छ ।
