काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । अहिले सरकार पक्षका वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन् । तर, सरकारी वकिलसँग कुनै दमदार तर्क प्रतिनिधिसभा विघटन सही हो भन्नेमा देखिएको छैन ।
उनीहरूले लामो लामो बहस एउटै कुरामा लगाइरहेपछि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि आजित भएका छन् । उनले आइतबार १५ मिनेटको समय छुट्याएका थिए । तर, सोमबार बहस गरेका ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले ३१ मिनेट समय लिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘प्लिज बहस छाड्नुस, नोट दिनुस्’ भन्नु परेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नै यसरी आजित र इरिटेड हुनु सरकारका लागि शुभसंकेत होइन । किनभने सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीमा विशेषाधिकार रहेको भन्नेबाहेक अर्को तर्क देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि सरकारी वकिलहरू सबैको नाडी छामिसकेका छन् । त्यही भएर सोमबार उनले ‘हाम्रो पनि बाध्यता बुझिदिनुस्, एउटै तर्क नगर्नु’ भनेका हुन सक्छन् ।
