काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अहिले यसको पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ । विपक्षी दल, नागरिक समाज आन्दोललित छ । सरकार पक्ष समर्थनमा प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
तर, ओली प्रतिगमनविरुद्ध जुन स्तरमा आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । यसको एउटै कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा देखिएको अलमल । हुन त कांग्रेसले औपचारिक रूपमा ओली कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रि, संविधानविरोधी भन्दै आएको छ । नरम खाले आन्दोलन पनि जारी नै राखेको छ । कांग्रेसका भ्रातृसंस्थाहरूले शनिबार देशभर प्रदर्शन पनि गरे ।
आगामी फागुन ३ गते कांग्रेसले देशभर प्रदर्शन गर्ने र आन्दोलन कडा बनाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अपिल पनि जारी गरेका छन् । तर, यी सबैका बाबजुद पनि कांग्रेस सशक्त ढंगले सडकमा ओर्लिन सकेको छैन । आखिर कांग्रेसलाई बलियो गरी सडकमा आउन केले रोक्यो ? यतिबेला सर्वत्र यो विषयले चर्चा पाएको छ ।
नागरिक समाज पनि कांग्रेसले दह्रोसँग खुट्टा नटेकिदिँदा कसरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भन्ने दोधारमा परेको छ । कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले सुरुमा जुन तरिकाले ओली प्रतिगमनको विरोध गरेको थियो, अहिले मुर्झाएको छ । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, गुरुराज घिमिरे, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल पनि खुलेर आउन सकेका छैनन् ।
सर्र्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सुनुवाइ जारी रहेकाले पनि कांग्रेसले सशक्त आन्दोलन नगरेको नेताहरु बताउँछन् । तर, त्यही कमजोरीमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खेलेका छन् । राज्यसत्ता दोहन र दुरुपयोग गरेका छन् । यस विषयमा कांग्रेसले मुख खोलेको छैन ।
संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरिएका पदाधिकारीलाई सपथ नखुवाउन भनेर कांग्रेसले दबाब दिएको भए प्रधानमन्त्री ओली अलि हच्किन्थे ।
किनभने यदि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा अब बन्ने सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । कांग्रेस, नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) र जसपाको सरकार बनेमा अहिले ओलीले नियुक्त गरी हतारमा सपथ खुवाइएका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाएर बर्खास्त गर्न नसकिने होइन । तर, कांग्रेसले औपचारिक रूपमा यस विषयमा बोल्न आवश्यक ठानेन । त्यही भएर ओलीलाई हाइसञ्चो भएको छ ।
कांग्रेस केमा ढुक्क देखिन्छ भने संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ । ओली आफैं साफ हुन्छन् । सोही कारण देउवाले यसमा मौनता साँधेको हुन सक्ने कांग्रेसका एकथरी नेताहरूको अनुमान छ ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली कानुनी रूपमा बलिया छन् । उनलाई चिढ्याएमा जस्तो पनि निर्णय गरिदिने र देश थप अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने देखेर पनि कांग्रेस सभापति देउवाले विस्तारै उनलाई गलाउने नीति लिएको बुढानिलकण्ठ स्रोत बताउँछ । यतिसम्म अराजकता मच्चाउँदा पनि कांग्रेसले नबोलेकोमा ओली आफैं आश्चर्यमा परेका छन् । सोही कारण पछिल्लो समय ओलीले कांग्रेसको भित्री रणनीति बुझ्न आफ्ना निकटस्थहरूलाई कांग्रेस नेताहरूसँग कुराकानी गर्न पठाएका छन् ।
सम्भवतः आगामी हप्ताभित्र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा परेका रिटमाथि आफ्नो फैसला सुनाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ । आफ्नो निर्णयविरुद्ध फैसला आउन सक्ने हो कि भन्ने चिन्ताले प्रधानमन्त्री ओली तीन दिनयता निराश देखिन थालेको स्रोत बताउँछ ।
