आजका पत्रपत्रिकामा फरक फरक विषयले स्थान पाएका छन् । सबैजसो पत्रिकाको पहिलो पेजमा संबैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिको बारेमा समाचार छ । त्यस्तै नियुक्तिको विरोधमा नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आमहड्तालको घोषणा गरेका छन् । त्यसबारेका समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा स्थान पाएका छन् ।
नागरिक दैनिकले संबैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति र त्यसको विरोधमा बन्द घोषणा गरेको समाचार पहिलो पृष्ठको माथी छापेको छ भने
‘संसद् विघटन गर्न संविधानको धारा ८५ नै काफी’ शिर्षकमा अर्को मुख्य खबर छ ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकार पक्षका कानुन व्यवासायीले नेपालको संसदीय शासन प्रणाली सुधारिएको र ‘हाइब्रिड’ भएकाले विघटन गर्न धारा ८५ नै काफी भएको जिकिर गरेका छन् । कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा सरकार र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जबाफस्वरुप प्रतिनिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी पनि गरे ।
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पनि बल्ल संबैधानिक नियुक्ति शिर्षकमा मुख्य समाचार लेखेको छ ।
त्यस्तै संसद् विघटन मुद्धाको बहसमा सरकारका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलको भनाई पनि अन्नपूर्ण पोेस्ट्मा छ ।
‘मरिसकेको संस्था ब्युँतिँदैन’ शिर्षकमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको विपक्षमा बहस गर्दै ‘मरिसकेको संस्था नब्युँतिने’ बताएको खबर छ । विघटनपछि प्रतिनिधिसभा मरिसकेको र यस्तो संस्थाका सदस्यले निवेदन दिएका भरमा नफर्किने दाबी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पन्तले गरेका हुन्।
चुनाव खर्च लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग माग्यो ७ अर्ब ७ करोड
निर्वाचन आयोगले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले २०७८ वैशाख १७ र २७ गते हुने निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी गराएको हो । यो खबर राजधानी दैनिकमा छ।
