काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी मंगलबार दिउँसो संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति र उनीहरूलाई सपथ नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्न पुगे । तर, अदालतले उनको रिट दर्ता गर्न मानेन । अदालतमा रिट दर्ता भएको भय फैसला नआउञ्जेलसम्म सपथ खुवाउन मिल्दैन थियो ।
तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैं उपस्थित संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेका निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता नहोस् भन्न चाहन्थे । उनकै निर्देशनअनुसार रिट दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दियो ।
अदालतमा रिट दर्ता हुँदैछ भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नभएको होइन । उनले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई सपथको तयारीबारे छलफल गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाए । त्यहाँ सपथबारे छलफल भयो । तर, राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले राष्ट्रपति कार्यालयभन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले सपथ खुवाउने भएकाले सर्वोच्च अदालतमै गर्नुपर्ने सल्लाह दिएपछि मुख्यसचिव बैरागी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न पुगे । उनले राष्ट्रपति कार्यालयको सल्लाह सुनाए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानन्यायाधीश जबरासँग छलफल गरेर बुधबार बिहान अदालत खुल्नुअघि नै संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई सपथ खुवाउन निर्देशन दिए । बुधबार बिहान ९ बजेर ३० मिनेटमा सपथ खुवाएपछि टन्टै सकियो । अदालत १० बजे खुल्छ । सपथ खुवाइसकेपछि रिट निवेदन दर्ता गर्नुको अर्थ पनि हुँदैन । अब महाअभियोग लगाएर मात्र संवैधानिक अंगमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीलाई हटाउन सकिन्छ । नत्र कुनै पनि सरकारले चाहेर पनि हटाउन सक्दैन ।
