काठमाडौं । प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध फूकुवा गरेर वार्ताका लागि तयारी गर्न थालेको छ । प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्ष पुग्न लागेको अवस्थामा फूकुवा गरेर वर्ताको तयारी थालेको हो । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सर्वसाधारणको ज्यानै जाने गरी बम विस्फोटन र चन्दा मागेर त्रास सृजना गरेको भन्दै सरकारले २०७५ फागुन २९ गते विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
सरकारी प्रतिबन्धसँगै विप्लव समूहका सबै नेता कार्यकर्ता भूमिगत भएका थिए । योबीचमा विप्लव समूहका केन्द्रीय नेतासमेत पक्राउ परेका छन् भने धेरै कार्यकर्ता पलायन भएका छन्। तै पनि विप्लव समूहले हिंसात्मक क्रियाकलाप जारी राखेको छ ।
पछिल्लो समय आफ्नो शक्ति क्षिण हुन थालेपछि विप्लव समूहले प्रवक्ता खड्खबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । वार्ता टोलीमा धमेन्द्र बाँस्तोला र चिरन पुन सदस्य छन् । उनीहरुले अहिले सरकारसँग वार्ता गर्न चाहेको र सरकारले यसअघि पनि धोका दिएको भन्दै विश्वास गर्न नसकिने जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ । गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार वार्ता टोलीले विभिन्न च्यानलमार्फत सरकारसँग वार्ताको पहल थालेका छन । सरकारले यसअघि पनि वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने भन्दै तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीमार्फत वार्ताको पहल गरेको थियो । तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले विप्लव समूहसँग वार्ताको पहल गरेपनि सार्थक भएको थिएन । तर अहिले विप्लव समूहले नै वार्ताको पहल खोजेपनि सरकारले विप्लव समूहले फेरि धोका दिने हो कि भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन् । वार्ताका लागि विप्लवले पहिलो शर्त भने पार्टी प्रतिबन्ध फूकुवा गर्नु पर्ने जनाएको छ । सरकारले पार्टी प्रतिबन्ध लगाएपछि निकै क्षति भएको महशुस गरेको सो समूहले प्रतिबन्ध फूकुवा पहिलो शर्त राखेको बताइन्छ । मोरङमा एक जना शिक्षकलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरेपछि सो समूह चौतर्फी दबाबमा परेको थियो । गृहमन्त्रालयमा एक दुई चरणमा सम्पर्क सुत्रहरुले कुराकानी गरेपछि वार्ता टोली गठन भएको बताइन्छ तर विपल्व समूहले भने यसबारेमा कोही कसैलाई आधिकारिक जानकारी गराएको छैन । विप्लव समूहले प्रधानमन्त्री तहमै कुराकानी गरेर वार्ता टोली सार्वजनिक गर्ने र शान्तिपूर्ण प्रकृयामा आउने सन्देश गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर मन्त्रालयले विश्वसनीय आधार नभएको भन्दै वेवास्था गरेको छ । ‘निर्वाचनको बेलमा विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउने र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने हो भने फाइदा हुन्थ्यो तर गृहमन्त्रालयले विश्वसनीय आधार नभएको भन्दै वेवास्था गरेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । सम्पर्क सुत्रमार्फत गृहमन्त्रीले कुराकानी गरेको भएपनि उनले मन्त्रालयमा कर्मचारीलाई वार्ताको बारेमा केही बताएका छैनन । विप्लव समूहले आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाइ, मुद्धा फिर्ता तथा प्रतिबन्ध फूकुवाको विषयमा गृहमन्त्रीसँग कुराकानी अघि बढाएपनि गृहमन्त्री नै सकारात्मक बन्न सकेका छैनन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघठन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि विप्लव समूहले पनि शान्तिपूर्ण मार्ग अपनाउने बाटो रोजेका हुन् । ओलीको असंवैधानिक ‘कु’ पछि चुनाव पनि नुहुने र संसद पनि पुनस्र्थापना नहुने अवस्था आउने भन्दै ओलीको असंवैधानिक ‘कु’ नकारात्मक नै भए पनि त्यसलाई पार्टीले सकारात्मक फाइदाका लागि उपयोगको नीति बनाएर जानुपर्ने पक्षमा विप्लवको पार्टी पुगेको छ । त्यसका लागि उसले अन्तरिम प्रगतिशील जनपक्षीय सरकार गठनको नारा अगाडि सारेर आउने भएको छ ।
