काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेकपामा आएको विभाजन स्वीकार गरेन । नेकपामा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले आ–आफ्नो समूह बनाएर पार्टी संगठन गर्दै आएका थिए ।
दुवै समूहले आ–आफ्नो केन्द्रीय समितिको विवरण आयोगलाई पनि बुझाएका थिए । तर, आयोगले ती दुवै समूहको विवरणलाई अस्वीकार गर्दै पार्टी एक रहेको निर्णय गरेको छ ।
आयोगको यो निर्णयको अहिले पक्ष विपक्षमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । ओली पक्ष खुसी देखिएको छ भने प्रचण्ड माधव नेपाल समूह आक्रोशित बनेको छ ।
नेकपाका दुवै खेमाबाट पार्टीको आधिकारिकता दाबी नगरिएकाले त्यसबारे कुनै निर्णय नगरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालले पार्टी फुट्न वा अर्को पार्टी गठन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दाबी गर्नुपर्नेमा सो नभएको बीबीसीलाई बताएका छन् । नेकपाका दुवै खेमाले आयोगमा यसअघि बुझाएको विवरण र दस्तावेजलाई आफूहरूले गरेको पछिल्लो निर्णयानुसार अद्यावधिक गरिदिन दफा ५१ अनुसार आग्रह गरेका थिए।
दलसम्बन्धी दफा ४३ र ४४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरूबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा त्यसको निर्णयको आधिकारिकताबारे विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ।
तर दफा ५१ मा विधान लगायतमा भएको संशोधन वा परिवर्तन तथा पदाधिकारी हेरफेर लगायतका विषयमा जानकारी दिइएमा आयोगले दल दर्ता किताबमा दलको विवरण त्यसैअनुसार हेरफेर गरेर अद्यावधिक गर्ने प्रावधान छ। एक अर्कालाई विभिन्न जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको र केन्द्रीय समिति हेरफेर गरेको विवरणलाई मान्यता दिन उनीहरूको आग्रह थियो।
प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएका थिए । तर ती निर्णय नेकपाले आयोगमा बुझाएको विधानअनुसार नभएको ठम्याइ आयोगको छ। ‘उहाँहरूकै विधान र ऐनअनुसार हेर्दा त्यसमा हामीले केही गरिरहनुपर्ने देखिएन। उहाँहरू पहिलेकै विधानअन्तर्गत नै हुनुहुन्छ र दुवै अध्यक्ष एकै पार्टीमा हुनुहुन्छ भन्ने आयोगले ठहर गर्यो,’ दाहालले भने । प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाले केपी ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो।
निर्वाचन आयोगको सुपरग्लुले तत्काल पार्टी नफुटेको सन्देश दिए पनि दुवै पक्ष एक होलान् भन्ने धेरैलाई लागेको छैन । किनभने दुवै समूह समानान्तर रूपमा अघि बढेका छन् । नेकपा विभाजन हुन नदिन राष्ट्रपति कार्यालय, चिनियाँ राजदूत र निर्वाचन आयोग केही हदसम्म सफल देखिएका छन् । यसमा वामदेव गौतमको अभियान पनि प्रमुख कारक मानिएको छ । तर अब पनि पार्टी एक हुन नसक्ने हो भने जसको पक्षमा बहुमत छ, उसैले पार्टीको आधिकारिकता पाउने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको भनाइ छ । त्यसको निम्ति दावी गर्नेहरूले कानुनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
