नेपाली समाजमा राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति मात्र विश्वास टुटेको रहेनछ, सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति पनि अविश्वास चुलिएको रहेछ । त्यसको परावर्तन हरेक तह र तप्कामा देखिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त, विशिष्ट व्यक्तिहरूले पनि अविश्वास दर्शाइरहेका छन् । लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति दिएर अविश्वास आशंका र अनिश्चियको संकेत गरेका छन् । उनीहरूले आ–आफ्नो कार्यकालमा आममानिसलाई विश्वस्त बनाउने कार्य गर्न सकेका थिए वा थिएनन ? त्यसको चित्तबुझ्दो र स्पष्ट प्रमाण भने पेस गर्न सकेका छैनन् । आफ्ना तीतामीठा अनुभवका आधारमा त्यस प्रकारको आशंकायुक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको हो भन्ने बहालवालासँग त्यस किसिमको अपेक्षा राख्नु पनि निरर्थक नै हो । आफूले जिम्मेवारी बहन गर्दाको समयमा हुन नसकेको वा गर्न नसकेको काम, सम्भव नहुने विषय अरु कसैको कार्यकालमा हुनुपर्दथ्यो भन्ने आग्रह निश्चय नै स्वाभाविक होइन ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा पूर्वपदाधिकारीहरूले यति धेरै आशंका राखी अदालतको मानहानि गर्ने किसिमले अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुले सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता धरापमा पारेको देखाउँछ । अर्कोतर्फ समाज असहिष्णु र अराजक भएको देखाउँछ । बोल्ने नहुने व्यक्तिहरूबाट आपत्तिजनक अभिव्यक्ति आउनु निन्दनीय विषय हो । अदालतबाट हुने आदेशका फैसलामा तात्विक प्रभाव पार्ने गरी पूर्वपदाधिकारीहरूले बोल्नु अराजकताको नमुना हो । आफूहरूले नै नेतृत्व गरेको संस्थाको विषयमा अविश्वास प्रकट गर्नु चारित्रिक दृष्टिले पनि अनुपयुक्त नै हो । बहालावाला प्रधानमन्त्रीले संसद् पुनस्र्थापना हुँदैन भन्दै ठोकुवा गर्नु जति खराब दृष्टान्त हो, त्यति नै खराब पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको अभिव्यक्ति पनि हो । असहिष्णुता र आग्रहले पे्ररित भएर व्यक्ति लक्षित अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो वा संस्थाप्रतिकै अविश्वास प्रकट भएको हो ? त्यसले समाजमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ ।
देशको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिहरू सार्वजनिक मञ्चमा उभिएर जसरी एकअर्काप्रति टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन्, जे जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यसले उनीहरू राज्यको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्न अयोग्य थिए र छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । गालीगलौजको त्यो स्तर देख्दा र सुन्दा गलत मानिसहरूले नेतृत्व गरेको कारण हाम्रो सामाजिक असहिष्णुताको अवस्था बनेको रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो राजनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक दुर्दशा भोग्नु परेको रहेछ । कसैसँग पनि विश्वास नहुने, सामान्य शिष्टता नदेखिने, स्वार्थी व्यवसायीहरूको स्वार्थअनुकूल राज्य संयन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीहरू मात्र हामीले जन्माएछौं, बनाएछौं भन्ने सन्देश आफ्नै अभिव्यक्तिमार्फत भूतपूर्वहरूले दिएका छन् ।
ओली ठीक बाँकी बेठीक भन्नुपर्छ वा माधव, पुष्पकमल ठीक, ओली गलत भन्नुपर्छ । होइन दुवै बेठीक भन्छौं भने तिमी गलत छौं भन्ने तर्कले महत्व पाएको छ ।
विश्वास कसैसँग नहुनुपर्ने कारण यस्तै शैली, संस्कार र व्यवहार पनि हो । बोल्नु नपर्ने विषयमा बोल्ने, आवश्यक काम नगर्ने, आफ्नो स्वार्थअनुकूलको अपेक्षा राखी अभिव्यक्ति दिने निन्दनीय भ्रामक र स्तरहीन प्रस्तुति दिने सबै क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूका शैलीले आमरूपमा विश्वास टुटाएको रहेछ । नेकपाको आन्तरिक शक्तिसंघर्षका कारण विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दामा बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाललगायतका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले अदालतको मान राखेको छ त ? उनीहरूले अदालतको विश्वास कायम राख्न खोजेका छन् कि बचिरहेका विश्वास पनि भत्काउन चाहेका हुन् ? राजनीतिक नेतृत्वले गरेको अवान्छित गतिविधिका कारण सिर्जित अवस्थालाई अदालतले कतिसम्म सच्चाउन सक्छ ? सच्चाउन चाहने, नसक्ने वा क्षमता भएका न्यायाधीश नियुक्त गरेका छौं कि भागबन्डाका आधारमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेका छौं ? आफूले नियुक्त गरेका कार्यकर्ताहरूमाथि समेत विश्वास र भरोसा नभएपछि यस किसिमको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति आएका हुन् ? यसको जवाफ कुनै न कुनै दिन राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्ला ।
त्यति मात्र होइन, आफूहरूले नै ल्याएका व्यक्तिहरूका बारेमा गरिएको अविश्वासलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने नैतिक दबाब पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि सामना गर्नुपर्ला । पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आ–आफ्नो समयमा ल्याएका र तयार बनाएका व्यक्तिहरू पनि सर्वोच्च, उच्च अदालतहरूमा कार्यरत छन् । उनीहरूप्रतिको दायित्व धेरथोर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि लिनुपर्ला नि ! अराजकताको नमुना जताततै देखिन्छ । त्यसैले अविश्वास र अन्धकार बढेको होला । के हुन्छ, हुँदैन ठेगान नै छैन । संसद् पुनस्र्थापना हुन्छ वा हुँदैन, यसै भन्न सकिँदैन । निर्वाचन घोषित मितिमा हुन्छ त, त्यो पनि निश्चित छैन । हुन्छ के निश्चित के छ त ? प्राज्ञकि व्यक्तिहरू पनि विभाजित छन् । आफ्नो स्वार्थअनुकूलको सल्लाह दिन्छन र त्यसैअनुरूपको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्छन् । स्पष्ट विचार राख्ने, वास्तविक धारणा दिने व्यक्तिहरूलाई कुनै स्थान नै छैन । पक्ष वा विपक्षी भएर नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूको स्वार्थ अनुकूल हुने विचार प्रवाह गर्न दबाब दिने गरिन्छ । आफ्नो विवेकलाई बन्धक राख्न उक्साइन्छ । पद र प्रतिबद्धता निम्ति आफूलाई बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह र सुझाव पाइन्छ । त्यस्तो गर्न नसक्ने स्वाभिभानी र निष्ठावान व्यक्तिलाई सबैभन्दा असजिलो बन्दै गएको छ, नेपाली समाज । त्यसैले नै होला पक्ष वा विपक्षीमा विभक्त भएको । दुवै पक्ष अतिवादी र गलत देख्ने पक्ष निरीह भएको छ । ओली ठीक बाँकी बेठीक भन्नुपर्छ वा माधव, पुष्पकमल ठीक, ओली गलत भन्नुपर्छ । होइन दुवै बेठीक भन्छौं भने तिमी गलत छौं भन्ने तर्कले महत्व पाएको छ ।
अदालतको विश्वास कायम राख्न खोजेका छन् कि बचिरहेका विश्वास पनि भत्काउन चाहेका हुन् ?
सबैको स्वार्थ केन्द्रित, व्यक्ति केन्द्रित र आफू केन्द्रित व्यवहार, गतिविधि, प्रस्तुति र आग्रहले अविश्वास चुलिएको हो । देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्राप्त जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने, नचाहने, नजरअन्दाज गर्ने व्यक्तिहरूको हालिमुहाली र बोलवालाकै कारण परिस्थिति दिनप्रतिदिन भयावह र जटिल बन्दै गएको हो । यसमा दलाल, तस्कर र विचौलिया र ठेकेदार मात्र होइन, गुण्डा नाइकेहरू, हप्ता उठाउने लुटेराहरूसमेत निर्णायक बनाइएका छन् । उनीहरूलाई प्रयोग गरेर इमान्दार अनुहार पराजित गर्ने, गराउने दृष्चक्रमा देशलाई फसाउने व्यक्तिहरू नै राजनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक कूटनीतिक एवं शैक्षिक नेतृत्वमा स्थापित हुनै खतरनाक अवस्थातर्फको नेपालको यात्राले थाप अन्योल, भय र त्रास मात्र होइन, अविश्वासको भुमरीमा नेपाललाई फसाउने देखिन्छ । यसबाट निकाल्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको अपेक्षा राख्नु मूर्खता नै होला र ?
