काठमाडौं । केपी ओली सरकारले फेरि अर्को कीर्ते गरेको छ । बिहीबारको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय राजपत्रमा सरकारले प्रकाशित नगरेको भन्दै वैधतामा प्रश्न उठाएका थिए ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन भनेर महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई प्रश्न गरेका थिए । तर, उनले उत्तर दिन सकेनन् । अदालतमा राजपत्रको विषयमा प्रश्न उठेपछि बिहीबार रातारात सरकारले राजपत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निर्णय प्रकाशित गरेर अदालतमा पेस गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको राजपत्र संवैधानिक इजलासमा पेस गरेका छन् । शुक्रबारको इजलासमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले राजपत्र पेस गरेका हुन् । सरकारले गरेको निर्णय एक महिनापछि अदालतमा प्रश्न उठेपछि रातारात छापिनुलाई पनि कीर्ते मानिएको छ ।
सरकारले गरेका हरेक निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि वैधता मानिँदै आएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् भंग अवैधानिक भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेका बेला राजपत्रमा प्रकाशित नगर्नुले झन् प्रमाणित भएको छ । यो तथ्य अदालतले रेकर्डका रूपमा लिन सक्ने देखिन्छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा उल्लेख नै नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सो गल्तीलाई राष्ट्रपति कार्यालयले सच्याएर संविधानको धारा र उपधारा थपेर सर्वोच्च अदालतमा पठाएको भेटिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्च अदालतबाट दर्ता भएको फाइल सुटुक्क लगेर पछि सच्याएर फिर्ता पठाएको थियो ।
