काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनवाई नहुने भएको छ । बृहद पूर्ण इजलासमा सुनुवाई होस भन्ने रिट निवेदकको मागलाई सर्बोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि बृहद पूर्ण इजलाशको ढोका बन्द भएको हो ।
अब मुद्दाको सुनुवाई आइतवारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर हुने भएको छ । सर्वोच्च अदाप्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हो की असंवैधानिक ? राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, न्यायिक क्षेत्रमा समेत यो विवादित बनेको अवस्थामा बृहद पूर्ण इजलासको ढोका बन्द भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले यसको निक्र्याेल गर्न सुनुवाई जारी राखेको छ । पक्ष र विपक्षका वकीलहरुले आफ्नो राय दिएका थिए । र विवादको चुरो यतिबेला संवैधानिक इजलास कि वृहत् इजलाश भन्नेमा केन्द्रित भएपछि पूर्ण इजलासमै न्यायधीश थप गर्ने सुझाव पनि दिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पक्षधर वकिलहरु संवैधानिक इजलाशबाटै विवादको निरुपण गर्न सकिने तर्क राख्दै छन् । उता, पुुनस्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षका कानून व्यावसायीहरु भने संवेदनशील र गम्भिर प्रकृतिको विषय भएकाले वृहत् इजलास नै उचित हुने पक्षमा विभाजित भएको अवस्था थियो ।
न्यायधीशहरु विभाजित भएपछि बेञ्चले यो विषयमासमेत एमिकस क्यूरीको राय लिएको थियो । आज नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट सिफारिस गरिएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले आफ्नो राय दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले अहिलेको अवस्थामा वृहत् इजलास नै उपयुक्त हुने राय दिएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसम्शेर राणाले थप एमिकस क्यूरीको राय नचाहिने बताएका थिए । तर सर्वाच्च बारबाट सिफारिश गरिएकी गीता पाठकले भने एमिकस क्यूरीका लागि सिफारिस भएका सबैको राय बेञ्चले सुन्नुपर्ने भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । यसबारे प्रधानन्यायधीशले केही बोलेका थिएनन ।
