काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल गर्नका लागि पुस २८ गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश पनि गरेको छ ।
यसअघि पुस १५, १६ र १९ मा पेशी तोकिएको भए पनि न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याउने भन्दै रिटमा सुनुवाइ गरेका थिएन । रिटमा पुस १० गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीलगायतले रिट दायर गरेका हुन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आठ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । दुई मन्त्री बर्खास्त गरिएको थियो भने केहीको मन्त्रालय हेरफेर गरिएको थियो ।
