संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस र त्यसलाई सदर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को अक्षर, मर्म, भावना र व्यवस्थाविरुद्ध छ । त्यस अर्थमा उक्त सिफारिसका आधारमा भएको विघटन र तोकिएको निर्वाचन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक दिशातर्फ उन्मुख कार्य हो । यसलाई ठाउँमा ल्याउने विधि संसदको पुनस्र्थापना र निर्वाचन नै हो । सम्भावना के छ ? राजनीतिक परिदृश्य कस्तो किसिमले अगाडि बढिरहेको छ ? त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । सबै तथ्यहरु र त्यसको परिणाम नेपालको नियन्त्रणमा छ कि छैन ? अर्थात् यो घटनासँग सम्बन्ध राख्ने विषयहरु के के हुन सक्छन, त्यसको गहन विश्लेषण र समीक्षा नेपालको लोकतान्त्रिक समुदायले गरेको छ त ? नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वले परिस्थिति असहज र विकराल बनाएकोमा विवाद छैन । दलीय समस्याकै व्यवस्थापन विधि र प्रकृया बमोजिम गरेको भए यो स्थिति आउने थिएन । सडकमा आउनुपर्ने परिस्थिति सत्तारुढ दल नेकपाले नै बनाएको हो ।
ओलीलाई दबाब दिएर पद छोड मात्र भन्ने तर विधि र प्रकृयामा प्रवेश गराउन नसक्ने दाहाल र नेपालको कार्यशैली मुलतः जिम्मेवार छ । ‘हामी यता छौं’ भनी सडकमा आउनुपर्ने अवस्था निर्माणमा दाहाल र नेपालको भूमिका सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । अनेक तानाबाना बुनिरहेका दाहालले ओलीसँगकै सहकार्यमा इच्छा देखाएकै हुन् । जब ओली दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरी स्वास्थ्य भए, त्यसपछि मात्र दाहालको छटपटी बढेको सबैले महसुस गरेकै विषय हो । आफ्नो अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिह्न लाग्ने प्रवल सम्भावनाको आंकलनपश्चात माओवादी पार्टीलाई एमालेमा विलय गराएपछि दाहाल, ओलीका दोस्रो वरियताका अध्यक्ष छन् । त्यसलाई स्वीकार गरेर ओलीलाई सहयोग गर्नुपर्ने धरातलीय यथार्थता अस्वीकार गर्ने दाहालको चिटचिटाहट पश्चात मात्र नेपाललगायतका असन्तुष्टहरुसँग गठजोड भएको यथार्थतालाई अनदेखा गरी दाहाल–नेपाल समूहप्रति सहानुभूति राख्नु उपयुक्त हुन सक्दैन ।
जहाँसम्म मुद्दाको कुरा छ, ओलीको कदम संवैधानिक होइन, असंवैधानिकतातर्फ घचेट्ने काम दाहाल नेपालले गरेका छन् । ओलीको जाँगर र प्रयासमा दुईतिहाइको बहुमत ल्याउने अनि घोक्र्याउन खोज्ने सोच र चिन्तनको परिणामले ओलीलाई असंवैधानिक कदम उठाउन बाध्य बनाएको देखिन्छ । नेकपाको अध्यक्ष एवम् संसदीय दलको नेता उपर कहाँ प्रश्न उठेको छैन । उनलाई हटाउन कुनै विधि र प्रक्रियालाई सहारा लिएको देखिँदैन । यसकारण दुईतिहाइको नेकपा नेतृत्वको सरकार र संसद अफल हुनुमा र विघटनतर्फ जानुमा ओलीभन्दा नेपाल–दाहाल बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । जबसम्म यो वास्तविकता, उनीहरुले स्वीकार गर्दैनन्, तबसम्म उनीहरुलाई विश्वास गर्ने आधार बन्दैन ।
निर्वाचन सम्भव हो वा असम्भव ? चाहिएको हो वा होइन ? त्यसको यथार्थ विश्लेषणसहितको निर्णय सार्वजनिक गर्न नेपाली कांगे्रसले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
खासगरी कांग्रेसको भूमिकालाई लिएर ठूलो प्रश्न चिह्न उठेको छ । पुनस्र्थापना कि निर्वाचन ? कांगे्रस के चाहान्छ ? भन्ने अहँ सवाल उठाइएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा उपर व्यापक आंशका गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्ध सत्तामा साझेदारी र भागवण्डा जस्ता विषयमा देउवामाथि प्रश्न उठेको छ । विपक्षी दलको नेताको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीसँग हुनु अस्वभाविक होइन, तर आवश्यकताभन्दा बढी निकटता देखियो र त्यो अपरादर्शी भयो । विपक्षी दलका नेता अनुपस्थिति भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकले नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमध्ये केही देउवाले चाहेका व्यक्ति परेका छन् ।
आफू अनुपस्थिति भएर पनि आफ्ना मान्छे पठाए भन्ने आरोपको प्रतिवाद तर्कसंगत ढंगले नभएको जिकिर लिइएको छ । यसमा पार्टीको स्पष्ट धारणा नआएकोले देउवा ओलीको लाइनसँग सहमत छन् । त्यसैले संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा उठाउन चाहादैनन भन्ने विश्लेषण जारी छ । यस कार्यमा पार्टीमा देउवासँग असन्तुष्ट समूह व्यक्ति, मिडिया र नागरिकतहमा क्रियाशील मानिसहरु पनि देखिन्छन् । अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने देउवाको तर्कसँग पनि आम असहमति छ । ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम प्रतिगमन उन्मुख छ । घोषित मितिमा चुनाव हुँदैन, त्यसैले पनि संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा देउवा (कांगे्रस) बोल्नुपर्छ । लाग्नुपर्छ भन्ने आवाज मात्र होइन दबाब नै छ । तर देउवा दुवै अवस्थाका लागि कांग्रेस तयार भएर बस्नुपर्छ भन्ने धारणा अघि सारिरहेका छन् । संवैधानिक रुपमा ओलीको कदम बेठीक छ ।
अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने देउवाको तर्कसँग पनि आम असहमति छ । ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम प्रतिगमन उन्मुख छ ।
राजनीतिक रुपमा दुईतिहाइ नजिकको सरकार विघटन भइ नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय भएको छ, यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीले स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकार चलाउन ओली सम्पूर्ण रुपले असफल भएकै हुन् । भोलि पुनस्र्थापित संसदले बनाउने सरकारको विश्वासनीयता माथि पनि विश्वस्त हुने अवस्था छैन । बलियो संसदले त प्रभावकारी सरकार दिन सकेन भन्ने त्रिशंकु हुने सम्भावित संसदले दिने सरकार कस्तो होला ? आशंका निर्वाचनमा पनि छ । असन्तुष्ट शक्ति केन्द्र तथा शक्तिहरुले कस्तो रणनीतिक योजना बनाएका छन् ? स्वभाविक निर्वाचनको पक्षमा हो वा संस्थागत परिवर्तनसहितको निर्वाचन हो ? ओली अन्य कसैको इसारामा चलिरहेका छन् कि आफ्नै कार्ययोजनामा ? आफ्नो नाउँमा आएको जनमतको लाम किन दाहाल नेपाललाई दिने, ताजा जनादेशमा नै जान्छु भन्ने हो कि संरचनागत फेरबदलका लागि अगाडि सारिएको हतियार हो ? त्यो अन्योललाई चिर्न र बुझ्न कांगे्रस पार्टीले ढिलो गर्नु हुँदैन ।
नेपालको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता र साहसमाथि धावा बोल्ने उद्देश्यका साथ ओली कदम चालिएको नै हो भने त्यसको सामना गर्न नेपाली कांग्रेस तयार हुनुपर्छ । पद्धति नै धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना हो भने पद्धतिका निम्ति लडिएका सबै लडाइको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले कांगे्रसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । समस्या संघीय संसदमा मात्र होइन, प्रदेशिक तहमा पनि देखिएको छ । त्यो रोग स्थानीय तहसम्ममा देखिने छ । त्यसको निराकरण त निर्वाचनले नै गर्न सक्छ । तर निर्वाचन सम्भव हो वा असम्भव ? चाहिएको हो वा होइन ? त्यसको यथार्थ विश्लेषणसहितको निर्णय सार्वजनिक गर्न नेपाली कांगे्रसले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
नेपाली कांग्रेसको निर्णय देउवा वा पौडेल लक्षित वा स्वार्थ केन्द्रित होइन, मुलुकको आवश्यकता अनुरुपको आउनुपर्छ । कुन व्यक्तिको स्थान के हुने भन्ने आधारमा निर्णय गर्ने वा नगर्ने पद्धति र परम्परा बसाल्नु हुँदैन । आफूलाई रुपान्तरणको पर्यायवाची ठान्नेहरु सस्तो लोकप्रियताका लागि बोलिरहने कि मुलुकको समग्रहितका लागि अग्रसर हुने ? चिनियाँ चासो सतहमा नै देखियो, भारतीय चासो यति नै होला, पश्चिमा चासो नहुने भन्ने छैन । भौगोलिक अवस्थितिका कारण बढेको नेपालको महत्व चुनौतिपूर्ण छ । यसको व्यवस्थापनको नेतृत्व नेपाली कांगे्रसले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो अवस्थामा एक प्रकारले अनिर्णयको बन्दी भएको आरोप खेप्नु कांग्रेसका लागि सोभनीय छैन । निर्मम समीक्षा र विश्लेषणका साथ कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।
