काठमाडौं । संविधानतः फौजदारी अभियोग लाग्दाबाहेक सांसदलाई पदबाट हटाउन मिल्दैन । दलबाट निर्वाचित भएर गएको सांसदले कानुनविपरीत, पार्टी विरोधी गतिविधि गरेमा दलले स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ । समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद भए फिर्ता बोलाउन सक्छ । तर, निर्वाचित सांसदलाई हटाउन मिल्दैन ।
फौजदारी अभियोग लागेमा भने प्रदेश सभामुखले कुनै सांसदलाई निलम्बन गर्न सक्छन् । तैपनि आफूविरुद्ध लागेको आरोप पुष्टि भएन र मुद्दा जितेर आएमा ऊ सांसद पदमा फर्किन सक्छ ।
तर, आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले १५ सांसदलाई निलम्बन गरेर जग हँसाएका छन् । उनमा पनि धेरथोर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गुण देखिएको चर्चा चलेको छ ।
बिहीबार मुख्यमन्त्री राईले प्रचण्ड–नेपाल समूहका भीम आचार्यसहित १५ जना सांसदलाई निलम्बन गरेका छन् । उनले ती १५ सांसदलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका हुन् । राईले निलम्बन गरेका सांसद्हरूमा आचार्यसहित राजेन्द्र राई, मोहनकुमार खड्का, लीलाबल्लभ अधिकारी, लछुमन तिवारी, कुलप्रसाद साम्बा, इन्द्रबहादुर आङ्बो छन् । यस्तै, विजयकुमार विश्वास, यशोदा अधिकारी, धीरेन्द्र शर्मा, जीवन घिमिरे, कुसुमकुमारी श्रेष्ठ, टंक आङबुहाङ, सावित्राकुमारी रेग्मी र सरिता थापा छन् ।
निलम्बन गरिएकामा आठजना पूर्वएमाले र सातजना पूर्वमाओवादीका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २२ सांसदलाई भने कारबाही गरेका छैनन् । आफू अल्पमतमा परेमा मुख्यमन्त्रीले गर्ने भनेको प्रदेश सभा विघटन मात्रै हो । तर, शेरधन राईले आफू नै कार्यकारी भएको जस्तो गरी सांसदलाई निलम्बन गरेका छन् ।
सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले ७ माघमा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाइसकेका छन् । यसैले दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव संसद् सुरु हुनेबित्तिकै छलफलमा जानेछ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रस्ताव पारित भएमा उनको पद जान्छ । तर, निर्वाचित सांसदको पद प्रदेश सभा विघटन नभइञ्जेल जाँदैन ।
