आजको संघीय राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुमा राजनितिक खबरहरुलाई नै मसलादार बनाएर प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएर संबैधानिक निकायमा पठाएको खबरलाई छापेको छ ।
नागरिक दैनिकले ‘न्यायको परम्परा देखाइदिनुस् श्रीमान्’ शिर्षकमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएकोबारे मुख्य खबर बनाएकोछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १२ वटा रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश नदिई शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
‘संविधानको धारा ७६ ९१०, ९७० र धारा ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत निवेदन नियमअनुसार गरी संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
नेकपा दुवै समूहका भेलैभेलाः कार्यकर्ता तान्ने होडबाजी शिर्षकमा अर्को समाचार छ । औपचारिक रूपमा विभाजन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षका नेताहरू आ–आफ्नो पक्षमा नेता–कार्यकर्ता ल्याउन भरमग्धुर प्रयासमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै पक्ष आफ्नो समूहबाट अर्को समूहतर्फ नेता–कार्यकर्ता चोर्न नदिन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन् ।
राजधानी दैनिकले पनि सर्वोच्चको आदेशबारे नै बारे मुख्य खबर बनाएको छ । प्रतिनिध िसभा विघटनविरुद्धको सबै रिट संबैधानिक इजलासमा शिर्षकमा खबर छ । वकिलले अन्तरिम आदेश मागे, प्रधानन्यायाधीशले हाँसेर टारेको राजधानी दैनिकले लेखेको छ ।
त्यस्तै ५० अर्बको खातामा साढे १५ अर्ब रुपैयाँ जुट्यो शिर्षकमा अर्को समाचार छ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा शोधभर्ना खातामा धमाधम रकम जम्मा हुन थालेको राजधानी दैनिकले लेखेको छ ।
कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी एवं व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले स्थापना हो
