काठमाडौं । आठमहिनाको रस्साकस्सीपछि अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले अलग भएको औपचारिक घोषणा गरेका छन् । बैशाख २० गतेपछिको रस्साकस्सीले पुस ७ गते राजनीतिक रुपमा अलग भएको घोषणा गरिएको हो ।
२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेकपा दुई अध्यक्षबीचको शक्ति संघर्षका कारण विभाजनको औपचारिक घोषणा गरेका छन् । दुवै अध्यक्ष (समूह) को छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर निर्णयहरू गरिएका छन् र दुवैले आफ्ना दाबी निर्वाचन आयोगमा पनि पेस गरिसकेका छन् । यद्यपि, दुवै पक्षले पार्टी विभाजनको घोषणा नगरेपनि राजनीतिक रुपले विभाजित भैसकेका छन् ।
ओलीले मंगलबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा र प्रचण्ड–माधव समूहले बबरमहलस्थित कार्की पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीय कमिटी बैठक गरे । यसपछि दुवै पक्ष आफूहरूले बैधानिकता पाउने दाबी गरिरहे पनि यसका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
नेकपाको बैधानिकताको बल आयोगको कोर्टमा पुगेको छ । बबरमहलको बैठकले पार्टीका पहिलो अध्यक्ष ओलीलाई बर्खास्तमात्र गरेन, उनको ठाउँमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्षमा चयन पनि ग–यो । पार्टी नीति र सिद्धान्तविपरीत कार्य गर्नुका साथै हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेकाले अनुशासनको कारबाही गर्दै ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट बर्खास्त गरिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । तर, त्यसअघि बालुवाटार बैठकले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्दै पार्टी प्रवक्तामा प्रदीप ज्ञवालीलाई तोक्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।
बैठक सकिएपछि प्रवक्ताका रूपमा ज्ञवाली नै सञ्चारकर्मीमाझ उपस्थित भए । बालुवाटार बैठकले यसअघिका ४ सय ४६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्दै १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ। र, २०७८ मंसिर २ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेको छ । मंगलबार थपिएका ५ सय ५६ केन्द्रीय सदस्यलाई बालुवाटार बैठकमै सपथ ग्रहणसमेत गराइएको छ भने बाँकी १ सय ९७ केन्द्रीय सदस्य पछि मनोनित गर्ने तयारी छ ।
ओली र प्रचण्ड–माधव समूह दुवैले आफ्नो बैठक नै बैधानिक रहेको दाबी गरिरहेका छन्।पार्टी एकीकरणताका निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका केन्द्रीय सदस्यको दुईतिहाइ भन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति रहेकाले बबरमहल बैठक नै बैधानिक रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ । ‘हामीले बोलाएको बैठकमा ३ सय १५ केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, यो नै वैधानिक र आधिकारिक हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘बालुवाटारमा भएको कुनै गुटको भेलालाई बैधानिक भन्ने कुनै आधार नै छैन ।’तर, बालुवाटार बैठकबाट प्रवक्ता तोकिएका ज्ञवाली अध्यक्ष र महासचिव नै उपस्थित नभएको बैठक आधिकारिक हुन नसक्ने तर्क गर्छन्।‘पहिलो अध्यक्षले डाकेको बैठक बैधानिक हुन्छ, महासचिव यता उपस्थित हुनुहुन्थ्यो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘पहिलो अध्यक्ष र महासचिव नै नभएको कुनै बैठक कसरी बैधानिक हुनसक्दछ ?’ बालुवाटार बैठकले गरेको निर्णयबाहेक अरू कुनै पनि निर्णय मान्य र आधिकारिक हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । तर, ओलीइतर समूह भने बालुवाटारको बैठकलाई ‘कथित’ केन्द्रीय समितिको बैठक भनिरहेको छ। र, त्यो बैठकले गरेका सबै निर्णय अवैधानिक रहेकाले मान्यता नपाउने प्रचण्ड नेपाल समूहले बताएको छ।‘बालुवाटार बैठक केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै होइन, पार्टी विभाजनतर्फ अगाडि बढेको गुटको भेला हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गुटको भेलाले गरेको निर्णय कदापि मान्य हुन सक्दैन ।’
बबरमहलमा बसेको बैठक नै नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक रहेको उनले दाबी गरेका छन् । ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूह छुट्टाछुट्टै बैठक बसेपछि नेकपा विभाजन भइसकेको यथार्थ लुकाउन सकिदैन केवल बैधानिकता कसले प्राप्त गर्ने पर्खाइमात्र बाँकी छ । पछिल्ला घटनाक्रमपछि अब ‘बल’ निर्वाचन आयोगको ‘कोर्ट’ मा पुगिसकेको छ। र, वैधानिकताको दाबी गर्दै दुवै समूह आयोगसम्म पुगिसकेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कुनै दलभित्र शक्ति संघर्ष चलेको अवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ६० प्रतिशत बहुमत आफ्नो पक्षमा देखाउनेलाई उक्त दलको वैधानिकता प्राप्त हुन्छ । तर, अहिले संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा संसदीय दल स्वतः विघटन भइसकेको मान्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। र, यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय समितिमा ६० प्रतिशत बहुमतसिद्ध गर्ने समूहलाई दलको बैधता पाउनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
बबरमहल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले ३ सय १५ केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरिसकेको र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका साथै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि यतै आउने दाबी गरे । गौतम र थापा आउँदा केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप हुनसक्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको आँकलन छ। पछिल्लो समय दुवै गुटको भेलामा गौतम र थापा सहभागी भएका छैनन् ।
