काठमाडौं । आइतबार राजनितिमा आएको नयाँ तरंगले सिंगो मुलुकलाई नै अशान्त बनाएको छ । जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एकलाैटी निर्णय गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे त्यसमा सबैको विरोध रह्यो । प्रधानमन्त्रीको त्यो सनकि निर्णय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्ने झिनो आशा नेपाली राजनितिकर्मी र जनतामाा थियो । तर विहान ११ बजे पुगेको सिफारिस सोही दिन दिउँसो करिब साढे २ बजे राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि आशाको त्यान्द्रो टुट्यो । संसद् विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै उनले बैशाख १७ मा पहिलो चरणको निर्वाचन र २७ मा दोस्राे चरणको निर्वाचन घोषणा समेत गरेकि छिन् ।
त्यसपछि कानुनी रुपमा एकमात्र अन्तिम आशा सर्वोच्च अदालत बनेको छ । संसद् विघटन भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सोविरुद्ध आइतबार नै सर्वोच्चमा तीन वटा रिट निवेदन पेस भएका छन् । तीन रिट पेस भएसँगै अबको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको हातमा पुगेको छ ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र वली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुलभ पोखरेलले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूले बहुमत प्राप्त सरकारले तीन वर्ष नबित्दै संसद् विघटन गर्नु संविधानविपरीत भएको दावी गरेका छन् ।
सर्वोच्चले उनीहरूको निवेदन अध्ययन गर्नभन्दै सोमबारसम्मका लागि समय माग गरेको छ । सर्वोच्चमा पेस भएको निवेदन अध्ययन गरेर मात्रै दर्ता हुने नहुने बारे सोमबारसम्म निर्णय हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
अर्कोतर्फ संसद् विघटन भएसँगै सत्ता पक्ष नै विरोधमा उत्रिएको छ । नेकपाभित्रै ओलीकोे साथ छाड्ने जमात बढेका छन् भने आइतबारै ७ मन्त्रीले राजिनामा समेत दिएका छन् । त्यस्तै प्रतिपक्षका सांसदहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । सरकारको विरुद्धमा आइतबार देखि नै देशैभर प्रदर्शन भइरहेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संसद विघटनको विरोध गर्दै सबै प्रकारका संघर्ष गर्नेमा सहमति गरेका छन् । बैठकमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत उपस्थित रहेका थिए भने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड र मिनेन्द्र रिजाल उपस्थित थिए । त्यस्तै जसपाका डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो उपस्थित रहेका थिए ।
यद्यपी कस्तो खालको विरोध गर्ने र त्यसले विघटित प्रतिनिधि सभा फेरि ब्यूताउँन सक्छ कि सक्दैन भन्ने एकिन छैन ।
तसर्थ अबको अन्तिम आशाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत हो । संसद् विघटनको विरुद्ध रिट निवेदन परेमा दुई वटा प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । पहिलो सामान्य प्रक्रियाबाट जाँदा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । त्यसपछि एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गर्नेछ । दोस्रो प्रक्रिया भनेको सिधै संवैधानिक इजलासमा निवेदन दर्ता भएर सुनुवाइ हुनेछ । रिट अध्यानको लागि समय मागेको सर्वोच्चले आज रिट दर्ता गर्छ गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ । कसैको दबाब प्रभावमा नपर्ने हो भने आज सर्वोच्चले रिट दर्ता गरी कानुनी उपचार अगाडी बढाउनेछ ।
सर्वाेच्चले छिनाेफानाे नगरे र राजनितिक दलहरूले विघटित संसद् ब्यूताउँन नसके अगामी बैशाख १७ र २७ गते नेपालमा अध्यावधी निर्वाचन हुनेछ ।
