रिबन

कानुनकाे वेवास्ता गर्दै ओलीकाे चाहना पुरा गर्न खाेज्दा राष्ट्रपति सधैं विवादमा

आजका सबै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक ल्याएको अध्यादेशबारे चर्चापरिचर्चा छ । हिजो २४ घन्टामा भएको मुख्य राजनितिक उथलपुथलमा अध्यादेश जारी राष्ट्रपतिद्वरा तत्काल प्रमाणीकरण र राजपत्रमा समेत तत्काल प्रकाशनबारेका समाचारले पहिलो पृष्ठमा हाइलाइटसहित स्थान पाएका छन् । त्योबाहेक उखुँ किसानको आन्दोलनलाई पनि मिडियाले उस्तै स्थान दिएका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले अचानक अध्यादेश शिर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । संवैधानिक परिषद्को मंगलबार बिहान ९ बजेको बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बालुवाटार पुगे। सत्तारूढ नेकपाबाटै निर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटा भने गएनन्। र, पाँच सदस्यको उपस्थिति चाहिने बैठकमा कोरम पुगेन। पटक–पटकको प्रयासमा बैठक बस्न नसकेपछि अन्ततः आफूलाई सहज बनाउँदै प्रधानमन्त्रीले नयाँ अध्यादेश ल्याए। त्यसले बहुमत सदस्यको उपस्थितिलाई कोरम पुगेको मानेर बैठक बस्ने बाटो खोलिदिएको छ। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट दिउँसो जारी भइसकेको छ।
त्यस्तै उखुँ किसानको बक्यौता नतिर्नेलाई पक्रन प्रत्राचार गरेको समाचारलाई पनि अन्नपूर्णले पहिलो पृष्ठमै छापेको छ ।
उता नागरिक दैनिकले पनि पहिलो पृष्ठमा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको नयाँ अध्यादेशकै
चर्चा गरेको छ । ओली कदमले नेकपा संकटमा शिर्षकमा नयाँ अध्यादेशले नेकपा अघोषित विभाजनको संघारमा उभिएको समाचारमा उल्लेख छ । पार्टीका आन्तरिक बैठकमा अल्पमतमा पर्दै आएका ओलीले सहमतिको बाटो रोज्नुभन्दा विवाद बढाउने काम गरेपछि शीर्ष नेताहरूले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन्।
कान्तिपुरले पनि अध्यादेशकै सेरोफेरोमा रहेर मुख्य समाचार बनाएको छ । ओलीको चाहना पूरा गर्दा राष्ट्रपति पनि विवादमा परेको कान्तिपुरको ठहर छ । एकपटक विवादमा परेर खारज भइसकेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश साढे सात महिनापछि पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई समेत विवादमा तानेकी छन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *