२०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेकपाको विजय निश्चित देखिएपछि तत्कालिन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज सिधैं काठमाडौं ओर्लिन र नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बधाइ दिँदै भारत ओली सरकारसँग मिलेर नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ बनाउन चाहन्छ भन्ने सन्देश दिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीलगायत कोहीसँग भेटघाट नगरी स्वराज स्वदेश फर्किएकी थिइन् । उक्त घटनालाई त्यसबेला दिल्ली स्वय काठमाडौं आएको, विश्व राजनीतिमा देखिएका फेरबदलले गर्दा भारत आफ्नो ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्न बाध्य भएको विश्लेषण गरिएको थियो । नेपाली राजनीतिको ‘मक्कामदिना’ ठानिएको दिल्ली नै काठमाडौं उत्रिएपछि नेकपाका अध्यक्ष ओलीको आयतन यसै फुलेको थियो । त्यसको सेरोफेरोमा बनेको सरकार, राष्ट्रपतिलगायतका राज्यका अंगहरुको विविधिकरणले उत्पादन गरेको राप र तापको प्रतापले आज देश, जनता र नेकपा प्रताडित भएका छन् । तर दिल्लीको काठमाडौं आगमनपश्चात द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेन ।
इपिजीको प्रतिवेदन भारतको नयाँ नक्सा, समझदारी बन्न नसकेको सीमा विवादसँगै थपिएको नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक भारतले एकलौटी निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि तरंगीत नेपालले पुच्छे« नक्सा त जारी ग¥यो, त्यसको कार्यान्वयन र भोग गर्ने तथा पुस्तककार गर्ने प्रक्रिया सम्पूर्ण अवरुद्ध भएर बसेको छ । अर्थात् सुरुमा स्वराजसँगै काठमाडौं आएका दिल्ली पुनः दिल्लीनै फर्किएको छ । उसलाई आफ्नो कला, सीप एवम् कौशल प्रयोग गरी नेपालको स्वार्थ चाहना र भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधनका लागि काठमाडौंले इन्गेज गर्न सकेन । जसको परिणामस्वरुप सेवाहिनताको अवस्थामा नेपाल र भारत पुगे । संवादहिनता तोड्न ‘रअ’ का उपप्रमुख देखि प्रमुख सामन्तकुमार गोयल, सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे, भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा हुँदै विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगालको श्रृङ्खलाबद्ध भ्रमण तालिका बनाउनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर र सामान्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता दुवै मुलुकले महसुस गर्दागर्दै किन समस्या आउँछ ? कसको कारण समस्या आएको ? यसमा नेपाल, भारत वा अन्य तेस्रो पक्षको कसको कस्तो भूमिका छ ? यसको गम्भीर समीक्षा र विश्लेषण गरी सम्वन्धलाई विस्तार समयसापेक्ष र परिस्कृत गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालको आवश्यकता होला तर भारतमाथि ठूलो दबाब छ । सांस्कृतिक, भौगोलिक, पारिस्परिक मात्र होइन भावनात्मक सम्बन्धका कारणले पनि नेपालसँगको सम्बन्ध सामान्य रहनु जरुरी हुन्छ भारतका लागि । भारतको स्वार्थ, चाहना वा आवश्यकता फरक हुनसक्छ त्योभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भारतीय जनता र नेपाली जनताबीचको आत्मिय र हार्दिक सम्बन्ध रहेको छ ।
संयमित भएर छिमेकीसँग सम्बन्ध बनाउन पर्ने आवश्यकतातर्फ गम्भीरता देखाउनुपर्ने दिशानिर्देश हाम्रो भौगोलिक अवस्था र विश्व राजनीतिले गरेको छ ।
त्यो सम्बन्ध राज्य व्यवस्थाका स्वार्थी व्यक्तिहरुको चाहना वा उत्तेजनाले तोड्न सक्दैन भन्ने सन्देश एक पटक होइन पटक पटक प्राप्त भएको छ । यसको संस्थागत अभिलेख नेपाल र भारतले राख्न सकेका छन् वा छैनन ? विश्व राजनीति,भूराजनीति, क्षेत्रीय राजनीति हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अगाडि सारिएका शक्ति राष्ट्रका योजना, परियोजना दुई धु्रवीय विश्व व्यवस्थाको प्रारम्भ जस्ता घटनाक्रमले नेपालको महत्व बढाएको हुनुपर्छ । नेपाल आफ्ना छिमेकीसँग समुदूरीको सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छ । चीनसँग मिल्ने राजनीतिक विचाराधारा भएका राजनीतिक दलहरुले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आएर जनताको विश्वासमा सरकार बनाउने अवस्था जो पाएका छन्, उनीहरुले आफ्नो वैचारिकलाई प्राथमिकतामा साखेर नेपाललाई असफल बनाउन पाउँदैनन । संयमित भएर छिमेकीसँग सम्बन्ध बनाउन पर्ने आवश्यकतातर्फ गम्भीरता देखाउनुपर्ने दिशानिर्देश हाम्रो भौगोलिक अवस्था र विश्व राजनीतिले गरेको छ ।
जतिसुकै भारतविरोधी नारा उछालेर सस्तो राष्ट्रवाद पस्किएता पनि ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध भएको महसुस गरेको छ । लामो प्रयासपछि गुप्तचर सेना हुँदै कूटनीतिक भ्रमण भएको छ । छिट्टै राजनीतिक तहमा पनि कुरा हुने र भ्रमणसमेत आदान प्रदान हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।
हाम्रो ऐतिहासिक र अत्यावश्यक सम्बन्धमा व्यवधान ल्याउने विषयमाथि निर्मम छलफल बहस गर्दा समाधान खोज्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । नेपालले भारतसँग मित्रवत व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । भारतले नेपाली जनताको भावनामाथि चोट पु¥याउने काम बन्द गर्नुपर्छ । हेप्ने मानसिकता त्यागेर सम्मान गर्ने भावना विकसित गरेमा नेपाल–भारत सम्बन्ध सधैं निर्विवाद निरन्तर रहन्छ । दुवै मुलुकको हित यसैमा छ । नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई सम्मान गर्दै असल छिमेकीको व्यवहार भारतले गरोस् भन्ने नेपाली जनताका चाहना हो ।
यसमा सकरात्मक दृष्टिकोण राख्ने वित्तिकै नेपाल भारत सम्बन्ध तेस्रो पक्षले खेल्न नै नसक्ने किसिमले मजबुद हुन्छ । दिल्लीको मात्र भूमिका वा काठमाडौंको मात्र चाहनाले यो सम्भव छैन । दुवै मुलुकको चाहना र भूमिका अपरिहार्य छ । कहिले उत्तरमुखी त कहिले दक्षिणमुखी हुने चिन्तन, सोच र व्यवहारबाट नेपाल र नेपाली राजनीतिमाथि उठ्नुपर्छ । भारतको भूमिका कसैले नेपालको सन्दर्भमा खेल्न सक्दैन, त्यो भारतलेमात्र सक्छ । आवेस, उत्तेजना, भावना र सैद्धान्तिक निकटता वा आस्थाले नेपाल–भारत सम्बन्ध चाहेजस्तो बन्न सक्दैन । यसका लागि इमान्दार प्रयास आवश्यक छ ।
कहिले उत्तरमुखी त कहिले दक्षिणमुखी हुने चिन्तन, सोच र व्यवहारबाट नेपाल र नेपाली राजनीतिमाथि उठ्नुपर्छ ।
सतहमा देखिँदा पछिल्लो पहलकदमी भारतले नै लिएको देखिन्छ । गोयल, नरवाणे, श्रृङ्गलाको लगातारको भ्रमण र वार्तालाई सकरात्मक मान्नुपर्छ । कोरोना त्रासको समयमा चाडवाडमा असामान्य अवस्थामा समेत कन्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, बाकेको जमुना नाका भएर पेट पाल्न भारतीय श्रम बजारमा गएका आएका नेपालीहरुको ताँती स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले देखेकै होला । अधिकांश तह प्रदेश र संघमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको नारा दिनेहरुको सरकार छ । किन भारतीय श्रम बजारमा जानबाट रोकिएन ? नेपालमा नै काम दिन सकेको भए उनीहरु जाने थिए त ? रोजिरोटीको लागि जोखिममा नै भए पनि भारतीय श्रम बजार नै खुला भयो हामी नेपालीको लागि ।
यसले हाम्रो भारतसँगको अन्योन्याश्रित र अत्यावश्यक सम्बन्ध दर्शाउँछ । हामीले राष्ट्रिय नीति, दृष्टिकोण र विदेश सम्बन्धका बारेमा घोत्लिदा यी अवस्था र यथार्थतासँग साक्षात्कार गर्न सक्नुपर्छ । तथ्यलाई अस्वीकार गरेर तथ्यांक बनाउन सकिँदैन । बनाएमा त्यो यथार्थपरक हुँदैन । नेपालसँगको सम्बन्धलाई लिएर भारत जति गम्भीर र सम्वेदनशील बन्नुपर्छ, त्यत्ति नै नेपाल बन्न आवश्यक छ । हाम्रोतर्फबाट सकरात्मक सहभागिता भएमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न भारत बाध्य हुन्छ । हाम्रो भूराजनीति अवस्थितिले हामीलाई साथ दिएको पनि छ । हाम्रो आफ्नो मौलिकता र सम्भावनाहरुका कारण बढेको महत्व छँदैछ । त्यसलाई मनन गर्दा जनताको विश्वास जित्न इमान्दार प्रयास हाम्रो आवश्यक नेतृत्वबाट नभएर धेरै समस्या आएका छन् । संधैं दिल्लीलाई गुहार्ने अनि चीनलाई देखाउने चरित्रमा सुधार आउनुपर्छ । देशलाई केन्द्रविन्दूमा राख्ने राजनीति प्राम्भ हुनुपर्छ ।
भारतसँगै चीनको पनि नेपाल चासो ह्वात्तै बढेको छ । नेकपा मिलाउन चिनियाँ राजदूतको अविश्राम सक्रियतासँगै चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमण कतै लक्षित नभइ नेपाल–चीन लक्षित र केन्द्रित बन्न सक्नुपर्छ । त्यो सन्तुलन मिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । सैद्धान्तिक निकटताको आभास दिन खोजियो भने त्यो दुर्घटना नै हुनेछ भन्ने ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
