काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच शनिबार लामो वार्तालाप भयो । वार्तामा के के कुराकानी भए भन्ने विषयमा न त प्रधानमन्त्री, न त विपक्षी दलकै नेताका तर्फबाट आधिकारिक धारणा आएको छ ।
ओली र देउवाबीच बेलाबेला भेट हुने गरे पनि गत वर्ष सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि यी दुई नेताबीच कटुता बढेको छ । आफूले चाहेअनुसारको व्यक्तिलाई संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गराउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीकै सक्रियतामा संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता उपस्थित नभए पनि नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको थियो । अध्यादेशप्रति कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।
सो अध्यादेश आउनुअघिदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको छैन । एक वर्षदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा धेरै संवैधानिक अंग पदाधिकारीविहीन बनेका छन् । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यवाहककै भरमा चलेको छ । मानव अधिकार आयोग खाली छ । निर्वाचन आयोगमा पनि सदस्यहरु खाली छन् । कतिपय आयोगले जन्मदेखि नै पूर्णता पाएका छैनन् ।
संवैधानिक परिषदको अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीले बैठकका लागि पहल गर्नुपर्छ । परिषद्मा विपक्षी दलको नेता, सभामुख र उपभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुने पव्यवस्था छ । उपसभामुख अहिलेसम्म चयन गर्न सकिएको छैन । विपक्षी दलका नेतालाई परिषद्को बैठकमा उपस्थित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले नै नचाहेकाले धेरै अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोगलगायत पदाधिकारीविहीन बनेका हुन् ।
