काठमाडौं । सरकारले कटौती गरेका नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) र नायव महानिरिक्षक (डिआईजी) पदको दरबन्दी थपेसँगै लाभ हानीको हिसावकिताब हुन थालेको छ ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एक एआईजीसहित ५ डिआईजी दरबन्दी थप्ने निर्णयपछि भावी प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी)को विषयमा राजनीतिक खेलोफड्कोको विषयले चर्चा पाएको छ । खासगरी यस प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबिना उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले एआईजी पद थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेसँगै हिसाब किताब शुरु भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले ५ डिआईजी मात्रै थप्ने प्रस्ताव तयार पारेको भए थप एआईजीको प्रस्ताव गलत ढंगबाट आयो भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले किन आपत्ति जनाएनन ? किन उनी मौन बसे भन्ने प्रश्न उठेपनि यस प्रश्नको कुनै अर्थ छैन । प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा यस प्रश्नको अर्थ रहँदैन ।
गृहमन्त्री थापाको सहमतिका आधारमा नै उक्त एआईजी पद थप्ने निर्णय भएको उच्च अधिकारीहरू बताएपनि मन्त्रालय स्रोतभने त्यो मान्न तयार छैन । ‘यस निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं पनि सन्तुष्ट रहेका छन् ’ प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो । नेपाल प्रहरीका डिआईजी विश्वराज पोखरेलको अस्वभाविक उदयलाई राजनीतिक व्यक्तिसँगको सम्बन्धका आधारमा जोडेर पनि सरकारको यो निर्णयले चर्चा पाएको हो। खासगरी अब बढुवा हुने एआईजीका लागि पोखरेल नै अगाडि छन्। उनको डिआईजी पदमा भएको बढुवा नै एक प्रकारले विवादीत रहेका कारण कतिपयले अबको आईजीका लागि पोखरेललाई स्पेश दिन एआईजी पद थपिएकोमा कुनै विवाद छैन ।
खासगरी डिआईजी पोखरेल र उपप्रधानमन्त्री पोखरेल ओखलढुंगावासी तथा आफन्त समेत रहेका कारण विवाद देखिएको हो । सरकारमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीनजिक रहेका छन् । गृहसचिवका सहसचिव रामप्रसाद आचार्य नेतृत्वको ओएन्डएम समितिले पाँच जना डीआईजीको दरबन्दी मात्रै थप्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा दुई महिनाअघि पेश गरेको तर त्यसमा एआईजीको दरबन्दी थिएन ।
एआईजी थप गर्ने प्रस्तावमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल विवादमा तानिनुको कारण हो– प्रस्ताव अध्ययन प्रशासनिक समितिमा त्यसको संयोजक पोखरेल थिए । पोखरेलको समितिले दिएको प्रतिवेदन र प्रस्तावका आधारमा नै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो । यसमा डिआईजी पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको सदासायता रहेको प्रष्ट छ ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबिना उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले एआईजी पद थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेसँगै हिसाब किताब शुरु
सतहमा अहिले नै आईजीका लागि डिआईजी पोखरेलको बाटो खुलीसकेको छ । तर जसरी डिआईजीमा उनले अस्वभाविक मुल्यांकनका आधारमा छलाङ हाने, एआईजीका लागि त्यसरी नै छलाङ हान्ने अन्य धेरै प्रहरी अधिकारीहरू हुन सक्ने स्वभाविक अनुमान गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले देखाएको आवश्यकताका आधारमा नै गृह मन्त्रालयले दरबन्दीका लागि सिफारिस गर्दछ । कतिपय विभाग डिआईजीको नेतृत्वमा हुनुपर्ने भएकाले डिआईजी थपको प्रस्ताव स्वभाविक रुपमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई आईजी शैलेश थापा क्षत्रीले सिफारिस गरेका थिए ।
प्रहरीमा नयाँ थितिको सुरुआत गरेका आईजी थापालाई एआईजी दरबन्दी थपिने सम्बन्धी जानकारी थिएन । ‘संगठनमा अझ लामो समय नेतृत्वमा रहनुपर्ने आईजीलाई दरबन्दी थप सम्बन्धी जानकारी हुन्छ। तर उनले यस विषयमा मन्त्रिपरिषद या प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन सक्छन्, निर्णय नगर्न भन्न सक्तैनन । तर प्रहरी संगठनको आवश्यक भएका आधारमा नै दरबन्दी थपको प्रस्ताव जान सक्छ । यसमा व्यक्ति हेरेर निर्णय हुँदैन, बढुवाका अन्य कतिपय नियम छन् त्यसमा आईजीको सिफारिस हुनुपर्छ तर अहिलेको निर्णयमा त्यसो हुन सकेन । चोरबाटोलाई सहजै अपनाइयो ।
थपिएको एआईजी पदमा बढुवाका लागि ११ जना डीआईजीहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । पोखरेलसहित घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, बसन्त कुमार पन्त, ईश्वरबाबु कार्की, सहकुल बहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह, बसन्तकुमार लामा, रवीन्द्रबहादुर धानुक, उत्तमराज सुवेदी र अरुण कुमार बिसी उम्मेदवार हुन्। ११ जना मध्ये भोलीको प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने जो कोही पुग्न सक्छन्। त्यसको मुल्यांकन प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले गरी सिफारिस गर्न सक्छ ।
यद्यपि यसमा सबैभन्दा सिनियर डिआइजी पोखरेलनै हुन् । अहिले थपिएको एआईजी पदमा भने तत्कालै कसैको बढुवा हुने सम्भावना कम रहेको छ । सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा गए पनि पहिला रिक्त रहेका डिआईजी पदमा बढुवा हुनेछ । विवाद बनिरहेको एआईजी पदमा भने बढुवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन । अहिले नेपाल प्रहरीमा हरिबहादुर पाल, निरज शाही र प्रद्युम्न कार्की एआईजी छन् । थपिएको दरवन्दीलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलाई भनिएको छ । यसअघि त्यहा एआइजीकै दरवन्दी थियो ।
