नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको यतिबेला पदीय हैसियत भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता मात्रै हो । राज्य संचालनमा प्रतिपक्षीदलका नेताको कुनै भूमिका हुँदैन । सरकारले गरेका काम हेर्ने र त्यसको मौखिक प्रतिक्रिया दिने मात्रै हो । त्यसमा पनि संसदमा सिट संख्याको हिसावले नेपाली कांग्रेसको आकार यतिसम्म सानो छ कि, संसदको बैठक बोलाउनका लागि निवेदन दिन समेत संख्या पुग्दैन ।
संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिका सन्दर्भमा भने प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेतालाई संविधानले केही भूमिका दिएको छ । किनकी संवैधानिक परिषदको सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानले यो व्यवस्था गर्नु अर्थपूर्ण छ । आफ्नै कारण छन् । संवैधानिक अंगहरुमा योग्य, निष्पक्ष र तटस्थ विज्ञहरुको परिकल्पना गर्दै संविधानले संवैधानिक परिषदको सदस्यमा प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता रहने व्यवस्था गरेको हो । तर, परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोलाउन छाडेका छन् । ओलीले एकलौटी निर्णय गर्न थालेपछि देउवाले पनि परिषदको बैठकमा जान जाँगर देखाएका छैनन् । तर यो विषयमा न मुलुकका मिडियाको ध्यान गएको छ न नागरिक समाजको ।
यतिबेला मिडियाहरु हेर्ने हो भने, नागरिक समाजका अगुवा हौं भन्नेहरुको प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने र गत महाधिवेशनमा पराजित भएको नेपाली कांग्रेसकै एक समुहको गतिविधि हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली होइन प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा खराव हुन् भनेझै गरी एकोहोरो खेद्न थालेको देखिएको छ । जसको कुनै पदीय भूमिका नै छैन, उसलाई यसरी खेद्नु पर्ने कारण के ? यो प्रश्न निकै पेचिलो छ । जबसम्म नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले यो प्रश्नको कारण बारे जनतालाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिँदैनन् तबसम्म मुलुकको राजनीति यसरी नै चलिरहेने छ ।
कारण सिधा छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को असफलताको लाभ नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्छ कि भन्ने त्रास नै देउवालाई खेद्नुको मुख्य कारण हो । सके मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशातिर लैजाने,नसके तेस्रो शक्ति जन्माउने प्रयास तिब्र रुपमा अघि बढेको छ । देउवालाई नखुइल्याए कांग्रेस खुइलिँदैन, कांग्रेस खुइलिएन भने नेकपाप्रति असन्तुष्ट मत आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई प्राप्त हुन्छ । खासगरी डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायतका एजेण्टका हितका लागि नेपाली कांग्रेसलाई खुइल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको पार्टी संगठनले गति लिन नसकेको, १४ औं महाधिबशेनको मिति अन्यौल भएको सत्य हो ।
सत्ता संचालनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पूर्ण रुपमा असफल भएको छ । यो कुनै आरोप होइन, नेकपाकै पार्टी पंक्तिले निकालेको निश्कर्ष हो । चुनावी घोषणामा जे जे प्रतिवद्धता नेकपाले जाहेर गरेको थियो, तीन वर्षको यो अवधीमा एक प्रतिशत पनि उपलव्धी दिन सकेन । बरु माइनसतर्फ मुलुक गइरहेको छ । विकास निर्माणको मामिलामा सिन्को भाँच्न सकेको छैन । तीन वर्ष अघि सम्पन्न हुनै लागेका मेलम्ची माथिल्लो तामाकोशी, मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका आयोजनाहरुको काम अघि बढ्न सकेको छैन । जनतालाई नियमित दिनु पर्ने सेवाको कुरागर्ने हो भने उपचारका लागि अस्पताल नजान सरकार स्वयंले आग्रह गरिसकेको छ ।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गरियो भने आगामी चुनावमा जनताकहाँ नाक देखाउन सकिन्छकी ? भन्ने गृहकार्यमा नेकपाका नेताहरु जुटेका छन् । असक्षमताको दोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै थुपोरेर पार्टीलाई पानी माथि ओभानो बनाउने निरर्थक प्रयत्न नेकपाका नेताहरुले सुरु गरेका छन् ।
नेकपालाई आगामी चुनावमा जनताले भोट दिने अवस्था रहेन । पहिलो कुरा त आगामी निर्वाचनसम्म नेकपा एउटै सिंगो पार्टीका रुपमा रहने संभावना छैन, रहि हालेछ भने पनि झण्डे कार्यकर्ता तथा नेताका परिवारले मात्रै मत हाल्ने छन् ।
गत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले करिव ३५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हो । वामगठवन्धन (एमाले–माओवादी) ले ४७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हो । जम्मा १२ प्रतिशत मतले मात्रै कांग्रेस भन्दा बाम गठवन्धन अगाडि हो । बाम गठवन्धनले ल्याएको ४७ प्रतिशत मध्ये आगामी आम निर्वाचनमा कम्तिमा पनि १५ प्रतिशत मत घट्छ । यदि पार्टी बिभाजित भयो भने यो ४७ प्रतिशत आधा आधा भाग लाग्छ । यी दुवै संभावना छ । गत आम निर्वाचनको भन्दा पाँच प्रतिशत मात्रै मत थपियो भने पनि नेपलाी कांग्रेसको बहुमत प्राप्त हुन्छ । प्रतिगामी कित्ता र तेस्रो शक्तिका लागि डर यही हो ।
कांग्रेस सभापति देउवा सत्तारुढ नेकपाको घेराउमा पर्नु त स्वभाविक भइहाल्यो,प्रतिगामी कित्ता तथा तेस्रो शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका भारतीय तथा युरोपेली शक्तिहरुको पनि घेरा बन्दीमा छन् ।
उदाहरणका लागि केही साता अघि डा. बाबुराम भट्टराईले बुडीगण्डकीका सन्दर्भमा देउवालाई यसै मुछेका होइनन् । बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पनुमा देउवाको कुनै साइनो छैन भन्ने कुरा डा. भट्टराई जत्तिको पढेलेखेको मान्छेले थाह नपाउने कुरै भएन । तर उनले जनतालाई भ्रम पार्ने उद्धेस्यले देउवाको नाम मुछे ।
यसैगरी देउवा विरुद्धको अर्को घेरावन्दी भनेको आफ्नै पार्टीको असन्तुष्ट समुह हो । महाधिबशेन आउनै लागेको छ । देउवालाई कमजोर नबनाई चुनाव जित्न सकिन्न भन्ने कुरा प्रतिस्पर्धीहरुलाई थाह छ । देउवालाई कमजोर बनाउन भ्रम छर्नु बाहेक अरु कुनै उपाय छैन । अर्कातिर पार्टीमा बिवाद उत्पन्न गराई देउवालाई त्याँही भुलाउने षड्यन्त्र पनि भएको छ । देउवालाई पार्टीको आन्तरिक बिवादमै भुलाई दिएपछि सरकार विरुद्ध खवरदारी गनै समय पाउँदैन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओली र सिंगो नेकपाले बुझेको छ । अरु शक्तिहरुले पनि बुझेका छन् । त्यसैले देउवाको विरुद्धमा पार्टी भित्र हुने गतिविधिलाई मिडिया तथा नागरिक समाजका अगुवा हुँ भन्नेहरुले ठाउँ दिनु स्वभाविक हो ।
सत्तामा छँदा वाध्यताबस गर्नु परेका केही अपवाद बाहेक १३ औं महाधिबशेन यता कांग्रेस सभापति देउवा कहीँ कतै चुकेका छैनन् ।
महाधिबशेन सकिना साथ बसेको पहिलो बैठकमै सभापति देउवाले सहमतिको माध्यमबाट विभाग गठन गर्ने भन्दै पराजित पक्षसँग ४० प्रतिशत नाम मागेका थिए । त्यतिबेलाका मिडियाहरु हेरे थाह हुन्छ । तर आपसी हातथापकै कारण पराजित पक्षले नाम पठाउन ढिलाई गर्दै गयो , सभापति देउवाले पर्खिरहे । हुँदा हुँदा समय नै घर्किन लाग्यो । विभाग नै गठन नगरी कार्यकाल सकिएको आरेप लाग्ने अवस्था भयो । देउवाले वाध्यताबस विभाग गठन गरे । अनेक गुट उपगुटमा फैलिएको संस्थापन इतर पक्षले नाम दिन नसकेकै कारण देउवाले विधान बमोजिम विभागहरु गठन गरेका छन् ।
विभाग गठनमा देउवाले यतिसम्म उदारता देखाएका छन् कि १३ औं महाधिबशेनमा आफुलाई मत नदिनेहरुको संख्या समेत ४० प्रतिशतको हराहारीमा राखेका छन् । उदाहरणका लागि १३ औं महाधबशेनका बेला रामचन्द्र पौडेललाई सम्पर्क कार्यालय तथा कर्यालयमा आउनेहरुको खाजापानीको व्यवस्था गरिदिएका धवलागिरि सहकारीका प्रमुख गोविन्द शर्माको टिम नै पार्टीका विभिन्न विभागमा परेका छन् । यस्ता उदाहरणहरु धेरै छन् । यसरीगरी चार वर्ष भित्र महाधिबशेन हुन नसकी एक वर्ष कार्याकाल थप्नु पर्ने अवस्था आउनु र थपिएको एक वर्ष भित्र पनि १४ औं महाधिबशेन हुन नसक्नुमा १३ महाधिबशेनमा पराजित भएको पक्षले के कसरी दाउपेच लगायो ? भन्ने कुराको फेहरिस्त अर्को आर्टिकलमा प्रस्तुत गर्नेछु ।
