नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन २०७७ सालमा नहुने निश्चित छ । यसका प्रष्ट कारणहरु छन- निर्धारित समयमा तल्ला तहका गतिविधि अगाडि बढ्न सकेनन् । यसको पहिलो कारण कोभिड – १९ हुदै हो । तर यसको प्रमुख कारणचाहिं कुनै विषयलाई पनि निर्णयमा पुग्न नदिने काँग्रेस भित्रको प्रवृत्ति हो । कोभिड – १९ मात्र काँग्रेसको महाधिवेशन नहुने कारण बन्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनले प्रष्ट पारेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणमा अमेरिका शुरुदेखि नम्बर१मा छ र अहिले पनि संक्रमणका सम्भावना घटेका छैनन् । तर अमेरिकी निर्वाचन रोकिएन । दुनियाँ अरु सबै रोकिए पनि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव रोकिदैन भन्ने यसले प्रमाणित गरेको छ । उदाहरणका लागि त्यति धेरै पर पुग्नै पर्दैन । कोभिड -१९ मा दोस्रो स्थानमा उक्लेको भारतमा पनि नेपालकै सीमामा रहेको विहार र उत्तर प्रदेशमा चुनावको तीव्र तयारी भइरहेको छ र यो पनि रोकिई हाल्ने सम्भावना देखिएको छैन ।
महाधिवेशनका विषयमा छलफल गर्न काँग्रेस कार्य समितिको बैठक कात्तिक २४ गते बस्दैछ । २१ गते नै बैठक गर्ने गरी पूर्व तयारी बैठक भइरहेको छ र सहमति खोज्ने प्रयास टुंगोमा पुग्न नसक्दा बैठक २४ गतेलाई सरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा महाधिवेशन पर सार्ने प्रस्ताव गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । यो प्रस्ताव गर्नु भनेको पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेललाई आरोप लगाउने मसला दिनु मात्र हुन्छ । भदौभित्र क्रियाशील सदस्य र समायोजन टुंग्याउने गरी निर्धारण गरिएको समय गुज्रेको छ तर क्रियाशील सदस्यता नै विवादको विषय बनाई राखिएको छ । भदौको काम कात्तिकमा नसिद्धिनुको अर्थ फागुनको महाधिवेशन निर्धारित समयमा भ्याउन सम्भव नहुनु हो । त्यसैले महाधिवेशन सार्ने प्रस्तावको सट्टा अब काँग्रेसले गर्ने निर्णय भनेको तल्ला निकायका अधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रियाको मिति पुनर्निर्धारण गर्ने हो । प्रकारान्तरमा फागुनको महाधिवेशन २०७८ जेठ वा भदौमा गर्नुको अब काँग्रेससँग सहज विकल्प छैन ।
हाल कायम रहेका साढे चार लाख सक्रिय सदस्यतालाई दोब्बर गर्ने निर्णय काँग्रेस आफैले गरेको हो । यसको स्वाभाविक अर्थ अरु साढे चार लाख सदस्य कम्तीमा थपिने छन् । अब थपिने यीसदस्य काँग्रेस नहोउन् भन्ने रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वका गुटको इच्छा देखिन्छ । उनीहरु चाहन्छन् – प्रतिशतका आधारमा शेरबहादुर काँग्रेस बनून्, बाँकी अंश अंशमा रामचन्द्र काँग्रेस, सिटौला काँग्रेस, शेखर काँग्रेस, सशांक काँग्रेस, सुजाता काँग्रेस, प्रकाशमान काँग्रेस इत्यादि बनून् ।
पार्टीले सदस्यता वितरण फारम बाँडिसकेको छ । कार्यकर्ताहरु सक्रिय सदस्य बन्न तयार भइसकेका छन्, अनि बन्दै गरेका काँग्रेस शेरबहादुरका भए, हाम्रा भएनन् भन्ने कोकोहोलो छ । पहिला काँग्रेस बन्न दिएर आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजनाका आधारमा आफ्ना बनाउने हुति र ह्याउ कसैमा छैन । कोही कसैको बनिदेला भन्ने डर छ ।
शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति भएपछि विभिन्न पार्टी नेताहरु काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । कतिपय पार्टी काँग्रेसमा विलय भएका छन् । विजय गच्छेदारको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, दयाराम पाण्डेको अखण्ड नेपाल, कुमार खड्काको अखण्ड नेपाल समानान्तर अब काँग्रेस भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री सुनिलबहादुर थापा ११ केन्द्रीय सदस्य सहित काँग्रेस प्रवेश गरेका छन् । पूर्व माओवादीका जनकलाल कलौनी (डडेलधुरा), शम्भुलाल श्रेष्ठ (सर्लाही), एमालेका मोहनसिंह राठौर (कैलाली), नयाँ शक्ति पार्टीका भूमिबहादुर गुरुङ (स्याङ्जा) र प्रेम लामा (रसुवा), समाजवादीका अभिषेकप्रताप शाह (कपिलवस्तु),राजपाका जंगीलाल राय (सर्लाही), राप्रपा संयुक्तका कर्णबहादुर बुढा (डोल्पा) पनि देउवा कार्यकालमा काँग्रेस भएकाहरु हुन् । काँग्रेसमा समाहित भएका पार्टीको पुरानो हैसियत प्रष्टै छ । अरु पार्टीबाट आएका व्यक्ति पनि दुई पाँच सय कार्यकर्ता नभई नेता भएका त नहोलान् ?
तिनका कार्यकर्तालाई अन्य पार्टीमा जान नदिएर काँग्रेसमै रहिरहनु दिनु पर्ने होइन ? अझ काँग्रेसको निर्णय अनुसार नै उनीहरुका भइरहेका भन्दा दोब्बर कार्यकर्ताले काँग्रेसको सक्रिय सदस्य बन्न पाउनु पर्ने हो । अनि यिनले लिने सक्रिय सदस्यता नेपाली काँग्रेसको हुन्छ कि शेरबहादुर काँग्रेसको । ती हुँदै गरेका काँग्रेसलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर अरुलाई मत दिनबाट रोक लगाउने छुट्टै अधिकार शेरबहादुरमा निहित त छैन होला ? कोइराला परिवारसँग पञ्चायतमै रहदा पनि मित्रवत सम्बन्ध राख्ने सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिलले शेखर वा सशांकलाई सघाउदैनन् भन्ने छ र ? पार्टीलाई वृहद बनाउन कुन पार्टी र को नेतालाई कुन आधारमा काँग्रेसमा भित्र्याउने भन्ने निर्णय पार्टी सभापतिले गर्ने हो । आफ्ना निर्णयलाई कार्य समितिबाट अनुमोदन गराउने हो । तर काँग्रेस भइसकेपछि कसले कसलाई सघाउने भन्ने कुरा नेता बन्छु भन्नेको स्वभाव र चरित्रका आधारमा कार्यकर्ताले निर्धारण गर्ने होइनन् र ? अनि सदस्यता प्राप्तिसँगै गुटको छुट्टै ट्याग झुण्ड्याउनु पर्ने हो ?
पार्टी सभापतिका हैसियतमा शेरबहादुर देउवाले दिने सदस्यता नेपाली काँग्रेसको हो । त्यो सदस्यले कसलाई मत दिन्छ वा दिंदैन, त्यो उसको विवेकको निर्णय हो ।
खासमा लोकतान्त्रिक पार्टीको सदस्यता खुला हुनु पर्छ । सिद्धान्ततः पार्टीमा आवद्ध भएका सबै कार्यकर्ता पार्टीकै हितैषी र हिमायती हुन् । उनीहरु पार्टी हितका पक्षमा काम गर्ने हुन् भनेर बिश्वास गर्न सक्नु पर्छ । तर काँग्रेसलाई एकातिर आम नागरिकको (मास बेस्ड) पार्टी पनि भन्ने अर्कातिर सदस्यता सीमित गरेर कम्युनिष्टको जस्तो पूर्णकालीन (होलटाइमर) बनाउन खोजिएको छ । यथार्थमा काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्य मात्र होइन, केन्द्रीय समितिमा रहने समेत पूर्णकालीन चरित्रका छैनन् । एउटा वृहद पार्टी बनाउन जुन वृहद सोच चाहिने हो, त्यसको सर्वथा अभाव छदैछ, त्यसभित्रको पनि संकीर्णताले काँग्रेस यसका शुभेच्छुकहरुको पार्टी पनि बन्न सकेको छैन । कतिपय पार्टीले अनलाइन फारम भरेका आधारमा सदस्यता वितरण गरिरहेका छन् । तर काँग्रेस बिरोलो बाँध्ने परमपरा अद्यापि कायम छ ।
विवादमा रमाउने काँग्रेसका नेताहरुले विभाग गठनलाई अवैधानिक भनेका छन् । पार्टीका विभागहरु महाधिवेशन लगत्तै गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था हिजोका विसंगति नदोहोरिउन् भनेर नै विधानमा राखिएको हो । तर यसको अर्थ त्यसपछि गठन गर्न पाइदैन भन्ने होइन । पार्टी विधानको धारा ६० अनुसार, पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग/समिति/विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र गठन गरिसक्नु पर्नेछ । तर अर्को कुनै धाराले यो अवधिभित्र गठन हुन नसकेका विभागलाई मान्यता दिइने छैन भनेर कतै लेखिएको छैन । विधान अनुसार पदावधि थपेर शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति भइरहँदा नेता रामचन्द्रको पनि पदावधि थपिएको छ । सशांक कोइरालाको महामन्त्री पनि त्यही आधारमा कायम रहेको हो । देउवा कामचलाउ पार्टी अध्यक्ष होइन । विधानको कुनै धाराले त्यो भन्दैन । महाधिवेशनको तयारीका बेला पार्टीको क्रियाशीलता आवश्यक ठानेर गठन भएका विभागहरु अवैधानिक भन्ने कुनै आधार छैन । कम्तीमा विधानले प्रष्ट उल्लेख गरेका २८ विभागका विषयमा प्रश्न उठाउनु भनेको विधानको अवहेलना गर्नु हो । जहाँसम्म थपिएका विभागका प्रश्न छन्, पार्टी निर्णयबाट थपिएका विभागलाई महासमिति वा महाधिवेशनबाट पछि अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । अनुमोदन नभएका अवस्थामा मात्र उनीहरुके वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने हो ।
पार्टीभित्रका विभाग/समिति/विभिन्न निकायहरूका प्रमुख नियुक्ति पार्टी सभापतिले गर्ने हो । बाँकी पदाधिकारी र सदस्य पनि प्रमुखसँगको परामर्शमा सभापतिले नै गर्ने हो । यस्ता नियुक्तिहरु केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने वाध्यता छैन ।
पार्टी विधानको धारा ६६ ले विधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पार्टीका सबै तह र निकायको कार्यसमितिको बैठकमा सम्बन्धित निकायको सहमति भएमा सहमतिबाट र सहमति नभएमा बहुमतका आधारमा निर्णय गरिनेछ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । बैठकभन्दा अघि सभापतिले गर्ने गरेका प्रयास बैठक सहमतिका आधारमा निर्णयमा पुगोस् भनेर नै हो । यसको अर्थ पार्टी सभापति अनिर्णयको बन्दी बनेर बस्नु पर्छ भन्ने होइन ।
अहिलेसम्म जेजति बखेडा निकाल्ने गरिएको छ, त्यसलाई विधानको धारा ६६ ले सहमतिका नाममा चिन्न सक्छ, अन्यथा पार्टी निर्णय बहुमतका आधारमा हुने हो । बिरोधपत्र, ज्ञापनपत्र, चेतावनीपत्र जे भनिए पनि ती प्रजातान्त्रिक अभ्यासका गुणहरु मात्र हुन्, यसलाई विधानले नेतृत्वका लागि वाध्यकारी प्रावधान भनेर चिन्दैन । प्रश्न महाधिवेशन गराउने वा नगराउने भन्ने हुदै होइन, महाधिवेशन चाहदा गराउन नसकिने पनि होइन । तर त्यसका लागि जुन समय नेता कार्यकर्ताबाट पार्टीले खोज्दछ, जुन सौहार्द्रता नेतृत्वबीच अपेक्षा गरिन्छ, त्यो दिन र देखाउनका लागि काँग्रेसमा को कति तयार छन् ? प्रश्न यो हो ।
