नेपालको कूटनीतिक सम्मान र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि ठाडो आक्रमण
बाघको छाला ओढेर शिकार गर्न पल्केको श्यालको कथा हामीले सानै देखि सुन्दै आएका हौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी मुकुण्डो पनि छिटै यसरी नै उदांगिने कुरा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बताउँदै गर्दा धेरैले गम्भीरता पूर्वक लिएनन् । अति राष्ट्रवादको रटान लगाउनेहरु कि त एजेन्ट हुन्छन्, कि त उनीहरुले मुलुकलाई खाडलमा हाल्छन् भन्ने कुरा राजनीतिक शास्त्रीहरुले पनि बताउँदै आएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा मात्रै होइन विश्वका धेरै मुलुकमा राजनीतिक शास्त्रको यो नियम लागू भएको छ । ओलीको राष्ट्रवादी मुकुण्डो नेपालका लागि खतरनाक सावित हुने अनुमान धेरै पहिले देखि गरिएको हो । यतिबेला ओलीको मुकुण्डो उत्रिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बडादशैं २०७७ का अवशरमा जारी गरेको शुभकामना कार्डमा उल्लेख भएको नेपालको नक्शामा लिम्पियाधुर क्षेत्रलाई खारेज गरिएको छ । भारतीय गुप्तचर संस्था संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमण गोप्य राख्ने प्रयत्न गरिनु र प्रधानमन्त्री ओलीले बडादशैं २०७७ का अबशरमा देशबासीको नाममा दिएको सन्देशको कार्डमा सामावेश गरिएको नेपालको नक्शामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई काटिनु संयोग मात्रै मान्न सकिन्न । संसदको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको यो निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले चलखेल गरेको यो पहिलो पटक मात्रै होइन । यस अघि पनि विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक जारी गर्ने क्रममा उनले यही हर्कत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्शा समावेश गरिएकै कारण विद्यालयको पाठ्यपुस्तक विमोचन नगर्ने निर्णय यस अघि नै लिइसकेका थिए । सार्वभौम संसदले पारित गरेको नेपालको नक्शा समेटेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बिद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक तयार गरेको थियो थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई सार्वजनिक गर्न दिएनन् । किन दिएनन् ? भन्ने सन्दर्भमा अनेक टिकाटिप्पणी भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लहकारहरुले अनौपचरिक रुपमा भनेका थिए–‘ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको माओवादीद्धन्दलाई गुणगान गाइएको लम्वेतान शुभकामना सन्देश समाबेश गरिएका कारण स्थगित गरिएको हो, लिम्पियाधुराको नक्शा सामवेश भएका कारण स्थगित गरिएको भन्ने कुरा निराधार हो । ’ त्यो काण्डलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्ताहरुले कति सम्म भन्न भ्याएका थिए भने –‘ प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी अभियान विरुद्ध प्रतिगामी शक्ति,भारतीय दलालहरु र नेपाली कांग्रेसले मोर्चाबन्दी गरेका छन् । ’
ओली को हुन् र यिनको अन्तिम मक्सद के हो ? भन्ने कुरा २०४६ सालको परिवर्तन पछि पटक पटक प्रकट हुँदै आएको हो । तर छिटै प्रतिक्रिया दिने, छिटै उत्तेजनामा आउने र छिटै बिर्सने नेपालीहरुका कारण ओली करिव दुई तिहाई बहुमतका साथ सत्तामा पुगे ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदा सबैभन्दा चर्को रुपमा ओली उत्रिएका थिए । आखिर उनले अरुण तेस्रो तुहाएरै छाडे । विश्व बैंकको अनुदान तथा सस्तो व्याजको ऋणमा बनाउन लागिएको उक्त आयोजना राष्ट्रघाती भन्दै ओलीले तुहाएका थिए । नेपालको सबै भन्दा सस्तो र भरपर्दो जलविद्युत अयोजना अरुण तेस्रो यतिबेला भारतको पोल्टामा पुगिसेकेको छ । के का लागि उनले अरुण तेस्रो तुहाउन लागेका रहेछन् ? भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ ।
अरुण तेस्रो तुहिनुको उपज थियो महाकाली सन्धि । अरुण तेस्रो तुहिना साथ नेपालमा जलविद्युतको ठूलो संकट पर्ने संकेत देखियो । त्यही बेला भारतले महाकाली पंचेश्वर बहुउद्देस्यीय आयोजनाको आकर्षक प्रस्ताव ल्यायो । साँढे पाँच हजार मेगावाट क्षमताको यो अकार्षक प्रस्ताव भारतले किन र केका लागि ल्याएको रहेछ ? भन्ने रहस्य यतिबेला खुलेको छ । महाकाली सन्धिका सुत्राधार केपी ओली नै थिए । महाकाली नदीको मुहान नै उल्लेख नगरी महकाली सन्धि भएको छ ।
अरुण तेस्रो तुहिनुको उपज मात्रै महाकाली सन्धि होइन । टनकपुर संझौता तुहिनुको उपज पनि महकाली सन्धि हो । टनकपुर सन्धिमा नेपाल ठगिएको भनेको महाकाली नदीको दाहिने किनारको ३५ मिटर लामो तटवन्धका सन्दर्भमा मात्रै हो । यसबापत २० मेगावाट जलविद्युत नेपालले पाएको पनि छ । तर सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम संसदको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन नगरेका कारण टनकपुर सन्धिले बैधता पाएको थिएन । तर महाकाली सन्धि पनि टनकपुरले स्वतः बैधता पायो । महाकाली सन्धिको एउटा धारामा भनिएको छ –‘ महाकाली नदीमा यस अघि भएका संरचना तथा उपभोगको अवस्था साविक बमोजिम रहने ।’
नेपालको जलस्रोतका सन्दर्भमा त ओलीको भारत परस्त चलखेल उजागर भइसकेको थियो । नेपालको परराष्ट्र मामिला समेत भारतको हातमा पुर्याउने प्रयत्नमा प्रधानमन्त्री ओली के कसरी जुटेका थिए ? भन्ने कुरा उनै पार्टीका नेता अमिक शेरचनले उजागर गरिसकेका छन् ।
२०७५ कात्तिक १९ अनलाइन खवरमा प्रकाशित अमिक शेरचनको संस्मरणमा धेरै कुरा उल्लेख छ । २०६२ –२०६३ को परिवर्तनपछि बनेको सरकारमा ओली परराष्ट्र मन्त्री थिए । त्यसबेला उनले दिल्लीलाई सोधेर मात्रै नेपालले परराष्ट्रनीति तय गर्नु पर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा तीन पटकसम्म लगेका थिए । उनको त्यो प्रस्ताव तुहाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र आँफूले के कति पापड बेल्नु पर्यो ? भन्ने कुरा अमिक शेरचनले उल्लेख गरेका छन् ।
यति धेरै हर्कत गरेको नजीर हुँदा हुँदै पनि गत आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रवादी ठाने । संविधान निर्माणका बेला मधेसी दल र भारतको प्रस्तावलाई ओलीले अत्यान्त उत्ताउलो ढंगले विरोध गरेका थिए । वास्तबमा यो विरोध मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति विथोलेर राजतन्त्र पुनर्वाहाली गर्ने भारतीय डिजाइन अन्तरगत भएको थियो । तर नेपाली जनताले यसलाई नै राष्ट्रवाद ठाने । कुटनीतक रुपमा सल्टाउन सकिने मामिलालाई ओलीले उत्तेजक बनाउने प्रयत्न गरेका थिए । सँधै भारतीय एजेण्टका रुपमा प्रस्तुत हुने ओली किन यसरी उत्रेजित रुपमा प्रस्तुत भए ? कतै भारतले श्याललाई बाघको छाला ओढाएर प्रस्तुत गरेको त होइन ? भन्ने प्रश्न त्यतिबेलै नेपाली कांग्रेसले उठाएको थियो । तर दुर्भाग्यको चक्रमा फँसेको नेपालका जनताले कांग्रेस माथि नै शंका गरे । अवस्था सुगौली सन्धि पूर्वको जस्तै भयो । त्यतिबेला आफ्नो देशको सामाथ्र्य बुझेका । अंग्रेजको शक्ति बुझेका , फिल्डमा खटिएका सेनापति अमर सिंह थापाले भनेका थिए –‘ अब केही वर्ष यही भूभागलाई बलियो बनाउनु पर्छ , थप भूभाग तिर आँखा लगाउँदा भएको पनि गुम्न सक्छ ।’ तर भीमसेन थापाले उनलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाए । अंग्रेजले ओगेटेको थप भूभागका लागि लडाँइको उद्घोष गरे । तर नेपालले नराम्रो सँग हार्यो । सुगौली सन्धि गर्न वाध्य भयो । सुगौली सन्धिमा नेपालको दुई तिहाई भूभाग गुम्यो । तर तिनै भीमसेन थापालाई राष्ट्रिय विभुतिको सूचिमा राख्ने तर अमरसिंह थापाको दूरदर्शी सुझवुझलाई विर्सने मुलुक हो यो । भीम मल्ल फाँसीमा चढ्नु परेको र भीमसेन थापाले सम्मान पाएको मुलुक हो यो । राजा महन्द्रलाई राष्ट्रवादी ठान्ने जनता अझै पनि बाँकी छन् । त्यसैले ओलीको राष्ट्रवादी मुकुण्डो समयमै चिन्न नसक्नु स्वभाविकै हो ।
यतिबेलाको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने भारतले आफ्नो मुलुकका सहसचिव सरहका कर्मचारी अर्थात ‘रअ’ का प्रमुख समन्त कुमार गोयलको हैसियत र नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको हैसियत बराबर बनाउने चेष्टा गरेको छ । जुन चेष्टालाई प्रधानमन्त्री ओलीले अनुमोदन गरिदिए ।
प्रश्न उठेको छ –‘के रअका प्रमुख उनको नेपाली समकक्षी नेपालको गुप्तचर निकायका प्रमुखको निमन्त्रणामा आएका हुन् ? के त्यसरी आउँदा उनले प्रधानमन्त्रीसँग ‘शिष्टाचार भेट’ गरेका हुन् ? यदि हुन् भने त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यालयले तुरुन्त स्पष्ट पार्नु पथ्र्यो । उल्टै लुकाउने प्रयत्न गर्यो । मिडियामा छताछुल्ल भए पछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओली गले ।
विदेशी कर्मचारीले हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट गर्न पाउँछन् , गर्नु पनि पर्छ । तर भेटघाटको आफ्नै विधि हुन्छ , आफ्नै मर्यादा हुन्छ । यो भेटघाटमा विधि र मर्यादाको पालना नगरिनुको रहस्य के हो ? यदि गोयललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो ‘विशेष दूत’का रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पठाएका हुन् भने एक्ला एक्लै पनि भेट हुन सक्थ्यो , तर प्रधानमन्त्रीका विशेषदूत नभएर कर्मचारीकै रुपमा गोयल नेपाल आएका हुन् । उनी भारतको जुन तहमा कार्यरत छन् त्यो तह भनेको नेपालको सहसचिव स्तर हो । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा नेपालको तर्फबाट पनि सहसचिव स्तरका कुनै कर्मचारी राखिनु पथ्र्यो । नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले आफ्नो देशकोमुख्य मन्त्री सरह होइन कि ? सहसचिव सरह ठानेको रहेछ कि ? जस्तो देखियो । या त भारतको हेपाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकार गरेका हुन्, या त प्रधानमन्त्री ओली बाबुराम भट्टराईकै तहका भारतीय हितैषी हुन् भन्ने आंकलन गरिएको छ । भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो खुफिया एजेन्सीको प्रमुखको तहमा झारेको संकेत देखिएको छ । यो भेटले नेपालको कूटनीतिक सम्मान र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि ठाडो आक्रमण भएको छ ।
लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक वार्ताका लागि गरेको पत्राचारको जवाफ दिल्लीले नदिने र अर्कोतिर खुफिया एजेन्सीका प्रमुख आएर सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, यस्तो भेटपछि प्रधानमन्त्रीको कार्डमा छापिएको नक्शामा लिम्यिाधुरा गायव हुने परिस्थिति निकै पेचिलो हो । यसले नेपाली कूटनीति भारतसँगको सम्बन्धमा कुन तहमा झरेको छ भन्नेमात्र स्पष्ट पार्दैन, अन्य देशहरूसँगको हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि अत्यन्तै हलुका र सस्तो बनाइदिने निश्चित छ ।
अर्को रहस्य के छ भने भारतीय गुप्तचर प्रमुख गोयल विमान चार्टड गरेरै नेपाल आए । उनको टोलीमा कति जना आए , के को आए ? हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै गोप्य राखेको छ । यतिबेला अर्काे प्रश्न चिन्ह पनि उत्पन्न भएको छ । गोयललाई भारत सरकार आफैंले पठाएको हो कि नेपाल सरकारको आग्रहमा आएका हुन् ? अघिल्लो दिन मात्रै कूटनीतिक अनुमति मागेर भारतीय उडान भोलिपल्ट बुधबार मध्यान्ह त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लियो । सो उडानमा भारतका को–को कूटनीतिज्ञहरु आएका थिए भन्ने विषयमा उडानको अनुमति दिने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केही जानकारी नभएको हो कि गोप्य राखिएको हो ? कुटनीतिक अनुमति मागेर गुप्तचरहरु पठाउन मिल्छ ?
्मिडियामा आएका समाचार अनुसार गुप्तचर प्रमुख गोयल काठमाडौं आउने दिन प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष सक्रियता देखिएका थिए । प्रधानमन्त्री बुधबार साँझसम्म सुरक्षा परिषदको बैठकमा व्यस्त बनेका थिए । सुरक्षापरिषदको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग छलफल गरेका थिए । गोयलको यो भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालय भने केही बताउन सक्ने अवस्थामा छैन । किनभने, यसको सबै तारतम्य प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री केपी शर्मा ओलीको तहबाटै मिलाइएको छ । रअ प्रमुख गोयलले काठमाडौंमा क–कसलाई भेटे भन्नेबारे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन । केवल एयरफोर्समा आउने टोलीलाई अनुमति दिनमात्रै परराष्ट्रसँग अनुमति मागिएको तर, काठमाडौंमा हुने भेटघाटको अनुमति मागिएको थिएन । जबकि कोही पनि विदेशीले नेपालमा आएर राजनीतिक भेटघाटहरु गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति नलिई भेट्न मिल्दैन । अनुमति लिएर भेट गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई साथमा राख्नुपर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग भेट्दा पनि विदेशीले अनुमति लिनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको आचारसंहितामा छ । तर, यतिबेला सो कूटनीतिक आचारसंहितालाई लत्याइएको छ । गोयलले काठमाडौंमा क–कसलाई भेटे भन्ने सरकारले खुलाएको छैन ।
नेपालले सीमासम्बन्धी वार्ताका लागि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा वार्ताको प्रस्ताव गरिरहेको समयमा खुफिया एजेन्सीका अधिकारीहरु भ्रमणमा आउनु र नेपालका नेताहरुसँग खुला रुपमा भेटघाट गर्नु सामान्य विषय होइन । नेपालले दुई देशका परराष्ट्र सचिव एवं परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठक गर्न भनिरहेको छ, तर भारतले कोभिडको कारण देखाउँदै सम्भव नभएको बताउँदै आएको छ । भारतले अन्य छिमेकी देशहरुसँग भने कोभिडकै बेलामा वार्ताहरु गरिरहेको छ । नेपाललाई चाहिँ उसले उपेक्षा गर्दै आएको छ । कतै विगतमा जस्तै नेपाल मामिलामा खुफिया एजेन्सी हावी भएको त होइन भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
