‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को मूल नारा अगाडि सारेर सत्तामा पुग्न सफल भएका नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्वव्यापी समसयाको रुपमा आएको कोराना (कोभिड–१९) को उपचार परिक्षणलगायतका अत्यावश्यक काम सरकारले नगर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । देशमा यसको प्रभाव नहुँदा राज्यकोषबाट ठूलो खर्च गरी व्यापक भ्रष्टाचार भएको, आफ्ना आसेपासे र स्वार्थ समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएर अरबौं रकम खर्च गरेको सरकार महामारीले झ्याप्पै छोपेको समयमा जिम्मेवारीबाट पन्छेको छ ।
जतिबेला सरकारको आवशयकता पर्ने हो, त्यत्तिबेला फेला नपरेको सरकार आम, मानिसलाई किन चाहियो ?
समस्याले ग्रस्त बनाएको बेलामा राज्यको असहयोगी भूमिकाले जनतालाई ‘सुखी’ बनाउने हो ? कस्तो परिकल्पना गरेको हो, समाजवादउन्मुख संविधानबमोजिम गठन भएको कम्युनिष्ट सरकारले ? नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ यस आधारमा बनेको, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ऐन तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने सरकारको सार्वजनिक घोषणाले केपी ओली नेतृत्वको सरकार कुन संविधान कानुन र जनमतका आड र आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिएको छ भन्ने गम्भीर सवाल खडा भएको छ । रेल, पानीजहाज र घरघरमा ग्यासको नारा दिएर नथाकेको ओली आजकल कोरोना रोगका चिकित्स हुँदै गैरजिम्मेवार, निरकुश, अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्री बनेका छन् । संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपमान र अवमूल्यन गर्ने व्यक्ति वा सरकारलाई जनताले स्वीकार गर्छन ? सरकारको वैधानिकता सबै किसिमले समाप्त भएको छ । न जनताको विश्वास छ न संविधान र कानुनको कवच छ । देशको संविधान नै नमान्ने सरकारलाई जनताले कसरी मान्छन् ? संविधान र जनमतलाई तिरस्कार र अपमान गर्ने सरकारको वैधानिकता रहँदैन । दुईतिहाई नजिकको संसदीय समर्थनमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकार प्रारम्भदेखि नै अलोकप्रिय र अविश्वसनीय त थियो नै, यसका अतिरिक्त संविधान, कानुन र संविधानवादका मान्य सिद्धान्त विपरित प्रस्तुत भएको छ ।
पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन नसक्ने, एकता भएको भनिएको पार्टीको एकताभन्दा विभाजनको स्थिति देखापर्ने, पार्टी निर्णयलाई नमान्ने एक्लै हिड्न खोज्ने तथा संविधानसभाबाट बनेको संविधानको पालना समेत नगरी जनताप्रति गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुने ओली नेतृत्वको सरकार कोराना महामारीमा समेत चुर्लुम्म भ्रष्टाचारमा डुब्नु र संसारले अझ सर्वसाधारणको उपचार गरिरहेको अवस्थामा सरकारबाट हुन सक्दैन भन्नु अनुत्तरदायीत्वको पराकाष्टा मात्र होइन लोकतन्त्रले आत्मसाथ गरेको सामाजिक न्यायको मान्यता समेतलाई बदनाम गरेको छ ।
राज्यको साधन र श्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरी जनतालाई बेवास्था गर्नु कहाँसम्मको अन्याय र अपराध हो ? जनताले मतदानमार्फत् आफ्नो सुरक्षा सेवा र सहयोगका लागि निर्वाचिन गरेको प्रतिनिधि यतिसम्म अनुत्तरदायी बन्न सक्ला भन्ने कल्पना गरेका थिएनन । असमय सस्ता र राष्ट्रवादी गफ दिएर जनमत बटुलेका ओलीप्रति चरम निराशा र आक्रोस विकास भएको छ । यसबाट नेपालको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट असहमत पक्षले फाइदा उठाउन सक्छ । ढिलो नगरी बिग्रिएको परिस्थिति समाल्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु क्रियाशील बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
जनतालाई देखाइएको सपना र परै जाओस् सामान्य ढंगले पाँच वर्षसम्म पनि सरकार सञ्चालन गर्ने कुशलता र क्षमता पनि देखाउन नसक्नु कम्युनिष्ट नाउको सरकारको चरम असफलता सावित भएको छ । व्यक्तिगत रुपमा अस्वास्थ्य व्यक्तिले दर्शाएको उच्च आत्मविश्वास र आत्मबललाई सकरात्मक रुपमा लिएको र सहानुभूति राखेको अवस्थालाई समेत जनताको कमजोरीको रुपमा बुझ्नु ओलीको अल्पज्ञान हो । स्वअध्ययनमा रुचि राख्ने भनिएका, पारिवारिक दबाब र घेराबन्दीमा नभएका तथा छोराछोरीको दायित्व र यसताबाट निर्देशित हुनुपर्ने वास्तविकता ओलीका सजिला विषय हुन भनिन्थ्यो । तर, शासनशैली, निर्णय र व्यक्तिहरुको (सहयोगी) छनोटमा त्यस्ता केहीकतै देखिँदैन । बद्नाम, भ्रष्ट, विचौलिया र असफल सावित भएका व्यक्तिहरुको छनोट र थप जिम्मेवारी जस्ता घटनाक्रमहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई शंकाको सुविधा दिन सकिने स्थिति पनि छैन । असफलता, अयोग्य र भ्रष्टहरुको निरन्तरको जिम्मेवारीले प्रधानमन्त्री ओली कार्यशैलीमा इमान्दार हुन्छन् भन्ने अन्मान गलत नै भयो । आम मानिसको विश्वास जित्नुपर्ने अवस्थामा विश्वासको संकट देखिनु आफैमा नकरात्मक सन्देश हो । नाफामा प्राप्त भएको भनिएको जीवन ओली कसका निम्ति र किन यति बद्नाम भइरहेका छन् । राज्यको जिम्मेवारी नै हुँदैन भन्ने किसिमका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उनको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारालाई जिस्काइरहेको छ । आफूले अघि सारेका मुद्दा अनि विषयमा समेत इमान्दार बन्न नसक्ने सरकार अन्य विषयहरुमा कति गम्भीर हुनसक्ला ?
घरेलु विषयमा मात्र होइन, नेपालको सम्बन्ध छिमेकी देशहरुसँग पनि सन्तुलित र विश्वसनीय भएन ।
नेपाललाई शंकाको नजरले हेर्ने असन्तुलित सम्बन्धतर्फ ओलीले नेपाललाई उन्मुख गराएका छन् । पछिल्लो दिनहरुमा चिनियाँ राजदूतको सक्रियता विवादस्पद भएको घटना सेलाउन नपाउँदै भारतीय गुप्तचर संस्था अनुसन्धान र विश्लेषण इकाइका पदाधिकारीको भ्रमण नेकपाको विवाद लक्षित भएको समाचार बाहिर आएको छ । हिजोको चीनको सक्रियतामा पनि नेकपाका आन्तरिक विवाद नै रहेको थियो भने भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखहरुको आकस्मिक भ्रमण पनि त्यसैसँग जोडिएको छ । सार्वजनिक खपतका लागि भारतलाई गाली गलौज गर्ने कम्युनिष्टहरु कसरी भारतको शरणमा पर्दछन् भन्ने बुझ्न धेरै लामो इतिहास पल्टाउइरहनु पर्दैन । तत्कालीन एमाले र माओवादीहरुले भारतको इच्छा र इसारामा गरेको कर्महरु स्मरण गरे मात्र प्रयाप्त हुन्छ । नाकाबन्दीको समयमा चर्को भाषण गरेको ओली, लिम्पियाधुरा लिपुलेक समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्नसम्म त तयार भए त्यसलाई विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा राख्न सहमत भएनन । अर्थात् त्यसलाई रोके । भारतीय आर्शिवाद खोजिरहेकाले गुप्तचर संस्थामार्फत् नेकपाको उचित व्यवस्था गर्न तयार भएको देखाउँछ । २०६२।०६३ को आन्दोलनको व्यवस्थापन गरेको भारतीय दाबी प्रणव मुखर्जीसँग समाप्त भएको छैन । श्यामशरणहरु अहिले पनि आफूले नेपालका सेनापतिलाई हप्काएपछि तत्कालीन राजालाई नेपाली सेनाले सहयोग नगरेको सगौरव व्यक्त गर्दछन् । यसले नेपालको छिमेकी सम्बन्ध सन्तुलित राख्न सहयोग गर्दैन भन्ने निश्चित छ । दुवै छिमेकिले विश्वास नगर्ने वातावरण बनाएर नेपाललाई समुन्नत र नेपालीलाई सुखी बनाउन सकिन्छ ? के त्यही कार्ययोजना सफल बनाउन छिमेकीहरुलाई गुहारिएको हो ? नेपालको प्रमुख दाता अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि सकरात्मक छैन । एमसीसीलाई गिजोलगाजल बनाएर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नै अन्योलग्रस्त बनाउने काम नेकपा, सरकार र प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ । यस दृष्टिले पनि ओली ठीकै हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन । अब कसरी भन्न सकिन्छ कि ओलीको अन्य कुनै निहित स्वार्थ, दबाब वा बाध्यता छैन जुन देश र जनताको हित र स्वार्थभन्दा फरक होस् ?
नेपालीहरुको महान चाड बडादशैं, तिहार, नेपाल सम्वत् छैठलगायतको चाडपर्वहरु लक्षित कार्यक्रम केही छैन । सरकार केही गर्न सक्दैन भनेर हात उठाएको छ । यस्तो सरकार किन चाहियो, किन आवश्यक छ । राज्यकोषलाई भार पारेर यत्रो संयन्त्र किन पाल्नुप¥यो ? कसका लागि चाहिएको हो सरकार, संसद ? जब जनताको लागि केही हुनसक्दैन, महँगी, गरिबी बेरोजगारीको विषयमा सरकार बोल्दै बोल्दैन । सरकारको प्राथमिकता कर्तव्य के हो भन्ने ज्ञान नै नभएको आभास हुन्छ । महामारीलाई त मौका र अवसरका रुपमा दुरुपयोग गर्ने राजनीतिक नेतृत्वसँग के आशा राख्ने ? यिनीहरु हिजोको जेल, यातना, संघर्ष केका लागि रहेछ ? राजनीति व्यवसाय बनाउन, राज्यदोहन गर्न, जनताप्रति अनुत्तरदायी हुन नै हो ? कस्तो राजनीतिक विद्यालयमा के कस्तो पाठयक्रम, पढाइ भएछ । यस्तो जनशक्ति उत्पादन हुन दुर्भाग्यपूर्ण होइन ? ओलीले विश्वास गुमाइसकेका छन्, त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्न सम्भव देखिँदैन । आफ्नै दल मिलेको छैन, माओवादी पक्षले दुःख दिइरहेकै छ । न एमाले मिलाउन सकेका छन् न त माओवादी नै मिलाउन सके । न जनताको विश्वास जित्न सके, न अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सके । छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नसमेत नसकेको सरकारको निरन्तरता नेपालको हितमा छैन । आवधिक निर्वाचनबाट आएको भन्ने आधारमा मात्र निश्चित समयावधिको तर्क असफलताको निरर्थक हुने रहेछ भन्ने केपी ओलीले स्पष्ट गरेका छन् । आखिर केका लागि किन विवाद र अस्थिरता आमन्त्रण गरी महामारीमा पनि सरकार जिम्मेवारीच्यूत भएको छ भन्ने एकीन गर्न अझै कठिन भएको छ । साँच्चै सत्ता सोचेभन्दा पनि खराब नै हुन्छ ? बच्ने र बाँच्नेहरुलाई दशैंको शुभकामना !
