काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने परीक्षण र संक्रमण पुष्टि भएपछि पाउने उपचार सरकारले नगर्ने भएको छ । फ्रन्टलाइनमा खटिएका व्यक्ति बाहेक अन्यको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारले नगर्ने भएको हो । गत असोज १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आर्थिकरुपमा विपन्न, असक्त, असाह एकल महिला, अति अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी बाहेकका अन्य सबै व्यक्तिले कोरोना परीक्षण वा उपचारको खर्च तिर्नुपर्ने भएको छ ।
यसअघि सरकारले कोरोना संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्दै आएको थियो । आइतबारदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मीलगायतको उपचारमा पनि कोरोना बिमा गरे भए बिमाबाटै खर्च गर्ने अन्यथा सरकारले खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरू, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिने छ,’ मिडिया ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘तर उल्लेखित व्यक्तिले कोरोना बीमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमाबाट बेहोरिने छ ।’
यसैगरी कोरोनाको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधि रेम्डिसिभिर कोभिड अस्पतालका फार्मेसीबाट बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी अब सबै अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि ५० प्रतिशत शैय्या छुट्याउनुपर्ने भएको छ । अब लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालबाट १० दिनमै डिस्चार्ज गर्नुपर्ने छ । ‘यसअघि लक्षण नभएका संक्रमितलाई १४ दिनमा डिस्चार्ज गर्ने निर्णय भएकोमा अब पछिल्लो ३ दिनमा लक्षण नदेखिए १० दिनमा डिस्चार्ज गर्ने र डिस्चार्ज भएको व्यक्ति कम्तीमा ७ दिन होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने निर्णय भएको छ,’ गौतमले भने ।
