‘कसैलाई प्रमाणस्वरुप देखाउने प्रमाणपत्र वा शैक्षिक उपाधि शिक्षा होइन, शिक्षा त अरुसँग वास्तविक जीवनमा गरिने व्यवहार, भाषा, काम र प्रवृत्ति हो’ भनिन्छ । औपचारिक शैक्षिक उपाधि प्राप्त नगरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको साथमा न प्रमाणस्वरुप देखाउन मिल्ने औपचारिक शैक्षिक प्रमाणपत्र छ न त उनको व्यवहार, भाषा, काम र प्रवृत्तिमा नै शिक्षा प्राप्त गरेको यथार्थ झल्किन्छ । आफ्नो औपचारिक डिग्री नभएर नै होला प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थ र पराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि औपचारिक शैक्षिक उपाधि नभएकालाई दिनुभएको छ । कुनै पनि देशको अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रीको व्यक्तिगत विवरणमा औपचारिक शिक्षा छैन भनेपछि देशको मात्र होइन विदेशका जिज्ञासुहरुले चासो मान्दछन । यस्तो किन होला ? बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गर्ने कम्युनिष्ट आन्दोलनमा समाहित भएवापत औपचारिक प्रमाणपत्र नभएका हरुलाई के कस्तो लाग्छ, त्यो उनीहरुले महसुस गर्ने विषय हो । तर नेपालजस्तो देशको प्रधान, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रीको औपचारिक डिग्री नभएको व्यक्तिगत विवरण देखेपछि विदेशीहरुले निश्चित रुपमा नेपालमा शिक्षित व्यक्तिहरु नै नभएको निष्कर्ष निकाल्छन् ।
राज्य सञ्चालकहरुको औपचारिक शिक्षाका बारेमा जानकारी पाएका विदेशीहरुले प्रश्न गर्दछन् कि तिमीहरुको देशमा राजनीति गर्नेहरुले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट औपचारिक शिक्षा ग्रहण गर्नु आवश्यक छैन ? घरमा वा जेलमा बसेर पढेका केही जीवनीहरु प्रयाप्त हुन्छन् ? यसको यथोचित जवाफ दिन सकिँदैन । लामो विश्लेषणात्मक जवाफ हुन्छ । उसले लामो जवाफ खोजेको हुँदैन । हो वा होइनमा खोजेको जवाफको लामो व्याख्या आवश्यक ठानिदैन । औपचारिक शिक्षा नभए पनि शासन व्यवस्था राम्रोसँग सञ्चालन भएको छ नि भन्ने आधारहरु छैनन् । साना साना नानीबाबुहरुले पनि प्रश्न गर्छन् कि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुन औपचारिक डिग्री आवश्यक नपर्ने, ढुंगा हान्न, नारा लगाउन, हप्ता उठाउन जाने हुने भएपछि ठूलो मेहनत र परिश्रम गरेर पढ्नु किन प¥यो ? मलाई अरु बन्नु छैन, नेता बन्न शिक्षाको आवश्यकता नै छैन जुन ज्यादै राम्रो पेशा र व्यवसाय भएको छ । कर वा कचकच नगर्नुस् भन्ने गर्दछन् । के हामी त्यस्तै तर्फ लागेका हौं ? प्रधानमन्त्री यस्तै सन्देश दिन लागिरहनु भएको हो ?
औपचारिक शिक्षा नभएका सुकुम्बासी व्यक्तिको कुन पेशा र व्यवसायले बालुवाटार, बुटवल हुँदै भैसेपाटीसम्म जग्गा जमिन र महल खडा भयो, यो जवाफ दिनुपर्ने विषय होइन ? तिनै सुकुम्बासी आज मात्र होइन, हिजो देखि नै प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइमा परेका छन् । विश्वासपात्रका परिचय बनाएका पौडेल अर्थमन्त्री नियुक्त भएपश्चात उनको प्रोफाइल हेरेका नयाँ पुस्ताका मानिसहरुको स्वभाविक प्रतिक्रिया छ कि पढ्नु वा औपचारिक शिक्षा कसका लागि आवश्यक हो ? नपढेका मानिसबाट शासित हुन पढ्नुपर्ने हो कि शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन बढाउनका लागि औपचारिक शैक्षिक उपाधि आवश्यक हो ?
यस्ता अनगिन्ती सवालहरुको जवाफ आज देशले खोजेको छ । शासन व्यवस्थमा बस्नेहरुले चित्तबुझ्दो जवाफ आफ्नो व्यवहार र कर्महरुद्वारा दिन नसक्दा हजारौं प्रश्नहरु अनुत्तरित भएर रहँदा रहेछन् । चमत्कार गरेर देखाउँने प्रण र प्रतिज्ञा गरेका कम्युनिष्टहरुको भ्रष्टाचार त आत्मकेन्द्रित चिन्तन र व्यवहारले त राजनीतिक भन्ने शब्दावलीलाई नै बद्नाम बनाएको छ । सवाल औपचारिक डिग्रीको मात्र होइन, व्यवहार, आचरण र चरित्रको पनि हो । कुन चरित्र र आचरणका व्यक्तिहरु सरकारको छनोट र चयनमा परेका छन् । जनताले नरुचाएका व्यक्तिहरु, दलाल, बिचौलिया र भ्रष्टहरुको घेराबन्दी र खटनपटनमा सरकार चलेको छ । जनताले हुन्न भनेका व्यक्तिलाई सरकार हुन्छ भन्छ । चुनाव हारेका व्यक्तिलाई माथिल्लो सदनमा नल्याउ भन्ने जनताको चाहना विपरित निर्णय गरिन्छ तर कुलमान घिसिङलाई ल्याउ, डा. गोविन्द केसीलाई सुन भन्ने जनताको आग्रहलाई सरकार टेर्दैन । अनि सरकार कसको पक्षमा काम गर्दैछ ? जनताको कि बिचौलीया माफियाको के अध्ययनको औपचारिकताले असर गरेको हो कि हिनताबोध हो ? औपचारिक शिक्षा छैन भन्नेहरुलाई अनौपचारिक शिक्षावालहरुले शासन गर्न खोजेको हो ?
पढेलेखेकाहरुलेभन्दा राम्रो कार्य सञ्चालन गर्न सक्छौं वा गरेका छौं भन्ने आधारहरु तय गर्न सकेको भए त्यसले सकरात्मक सन्देश दिन सक्थ्यो । त्यो पनि छैन, बद्नाम, भ्रष्ट र शैषिक पृष्ठभूमि नभएकाहरुलाई ल्याएर हनुमान प्रवृत्ति हाबी गर्न र खोजिएका रुपमा मात्र आम मानिसले बुझेका छन्– सरकारको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई ।
अहिलेसम्म पार्टी र सरकारको कार्यशैलीले एमाले र माओवादीका मानसिकता कायम नै देखिन्छ । नेकपा बन्न नसकेको तीतो यथार्थताबाट सरकार वा पार्टी गुज्रिएको छ । सन्तोष गर्न सक्ने ठाउँसम्म बनाउन सरकारले सकेन । परीक्षणमा नै तीन वर्ष बिते । बलियो र स्थायी भनिएको सरकार सबैभन्दा कमजोर र अस्थिर सावित भएको छ । दुई तिहाइको दम्भ कहिलेकतै प्रकट हुन सकेन । ज्यादै कमजोर सरकार र प्रधानमन्त्री देखिए । आफूले चाहेको व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्न सरकारले सकेन, प्रधानमन्त्रीले सक्नुभएन । यसले ससंसदीय शासन व्यवस्थाको समेत उपहास गरेको छ ।
संविधानप्रति पनि न्याय गर्न नसक्ने र जनताप्रति पनि उत्तरदायी हुन नसक्ने सरकार हरेक मोर्चामा असफल भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रका मात्र समस्या रहेनन्, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा पनि सरकार असफल भयो । कोरोना संक्रमण यति व्यापक हुँदासमेत सम्वेदनशील बन्न नसक्ने पार्टी र सरकार कहिले जनतामुखी हुनसक्ला ? आफ्ना निजी स्वार्थ र चाहना परिपूर्ति गर्ने अनुकूल समय ठान्यौ सरकारले कारोनाकाललाई । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने अवसरको रुपमा लियो । विश्वास छिन्नभिन्न बनाउने उपयुक्त समय बनायो । परिवर्तन र यसका उपलब्धी निरर्थक बनाउने किसिमको शासनशैली अवलम्बन ग¥यो । जसले राजनीतिक आस्था, विश्वास र भरोसा भत्किएको छ । जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएनन् । यथार्थमा सरकार जनताको भएन । देशको साधन र श्रोतमाथि कब्जा जमाउने सीमित घरानिया, भ्रष्ट, दलाल र विचौलियाको मात्र सरकार संरक्षक र प्रवद्र्धक हुनु परिवर्तित सन्दर्भमा दुर्भाग्यपूर्ण नै हो ।
