काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीविरुद्ध उनकै दल नेकपाले संसदीय दलमा आइबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै कर्णालीमा उत्पन्न राजनीतिक तरंग नेकपाको शीर्ष नेताहरुसम्म आइपुगेको छ ।
पूर्व एमालेका विधायकहरुले पूर्व माओवादीका शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि त्यसले बालुवाटार र खुमलटारमा तरंग ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशको ४० सदस्यीय सभामा नेकपाका ३३ विधायक छन् । ती मध्ये २० जना तत्कालिन एमालेका हुन् भने १३ जना तत्कालिन माओवादीका सांसद छन् । २०७४ मा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका यी दुई दलबीच पार्टी एकीकरण भइसकेको छ । तर, पूर्व पार्टीको समूह भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म यथावत नै देखिन्छ । त्यसैको प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा पनि परेको हो । तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच ६ प्रदेश मध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अन्य ४ मा एमालेले नेतृत्व गर्ने सहमति बमोजिम स्थानीय एमाले नेताहरुको विरोधका वाबजुद महेन्द्र शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेलादेखि नै असन्तुष्ट रहेका यामलाल कँडेलले पटक पटक शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने धम्की दिइरहेका थिए । आइतबार उनकै नेतृत्वमा ३ जना तत्कालिन माओवादीबाट विजयी विधायकसहित १८ जनाले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
संसदीय दलमा अविश्वास दर्ता भएपछि प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले यही असोज २७ गतेलाई दलको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा कँडेल समूहको स्पष्ट बहुमत रहेकाले अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना धेरै छ । तर, यो बेलासम्म मुख्यमन्त्री शाही चुप लागेर बस्ने भन्ने नै भएन । अविश्वास दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार नै आफू निकटका विधायकहरुसँग छलफल गरेका छन् । उनी आफू केन्द्र निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले केन्द्रलेमात्र यो विषय टुंग्याउनु पर्ने पक्षमा छन् । शाही नेकपा कर्णालीका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा प्रभाकर निकट हुन् । यी दुबैजना द्वन्द्वकालीन मित्र हुन् । जनार्दन र महेन्द्र दुबै तत्कालिन माओवादीका सैन्य नेताहरु हुन् । त्यसैले यो विषय प्रदेशको संसदीय दलबाटै टुंगिने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ ।
उता अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता कँडेलले भने आफूहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको बताएका थिए । उनले कसैलाई कुनै लोभ देखाएर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगराएको भन्दै उनले पत्रकार सम्मेलनमा सबै १८ जनालाई उपस्थित गराएका थिए । देश संघीयतामा गएसँगै मुख्यमन्त्री बन्ने हुटहुटीमा रहेका कँडेललाई २०७४ मा केन्द्र निर्णयले रोके पनि यो पटक भने रोक्न नसक्ने उनी निकट नेताहरु बताउँछन् । आफ्नो समूहको स्ष्पष्ट बहुमत हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको झोँक नेता कँडेलमा छ । तत्कालीन एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहिसकेका कँडेल केन्द्रीय राजनीतिमा पनि जम्दै थिए । तर, मुख्यमन्त्री बन्ने योजनाले उनी प्रदेश सभाको चुनाव लडेका थिए । कर्णालीमा देखिएको यो विवादले पार्टी केन्द्रमा पनि असर पार्ने देखिन्छ ।
केन्द्रमा पार्टीको विवाद मिलाउन लागिपरेका जनार्दन शर्मा निकट नेता शाहीलाई हटाउन पूर्व एमालेहरु लागेपछि खुमलटार समेत झस्केको छ । साथै यसको असर बाग्मती प्रदेश र प्रदेश १ पनि पर्ने संभावना रहेको छ । बाग्मती प्रदेशले दुई महिना अघि नै ४० जना सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर राखेको थियो भने प्रदेश १ पनि आवश्यकता अनुसार हस्ताक्षर संकलन गर्न सकिने निकट नेताहरुको दावी छ ।
