सरकारको मुख्य कर्तव्य भनेको आफ्नो मुलुककको सीमा जोगाउनु हो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार यो मामिलामा चुकेको छ । हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका स्थित लिमी क्षेत्रको करिव २ सय हेक्टर समथर भूमी चीनले मिचेको प्रकरणलाई ओली सरकारले सहमती दिएको छ ।
लिमी प्रकरणमा ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावली र चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र पाण्डेको अभिव्याक्ति हेर्दा सहमतिमै चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको पुष्टि हुन्छ । राजदूत पाण्डेले त चिनिया सरकारी मुखमत्र ग्लोवल टाइम्समा नेपाल भारत सीमा विवादका बारेमा कूटनीतिक मर्यादा विर्सेर अन्तरवार्ता दिएका छन ।
लिमी प्रकरण एक्कासी उठेको पनि होइन । तीन वर्ष अघि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा त्यस क्षेत्रमा चीनले भवनहरु बनाउन थालेको जानकारी पाउना साथ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तत्काल रोक्न आग्रह गरेको थियो । त्यतिबेला दुई वटा मात्रै विल्डिङ बनेका थिए । नेपाल सरकारको पत्रलाई रेस्पोन्स गर्दै चीनले भवन निर्माणका काम तत्काल रोकेको मात्रै थिएन, बनिसकेका भवनहरु नेपालकै हुने आश्वसन दिएको थियो । ती भवनहरुमा शशस्त्र प्रहरीको व्यारेक राख्ने अन्तिम तयारी गर्दा गर्दै आम निर्वाचनमार्फत सरकार परिवर्तन भयो । वामगठवन्धनका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि ती भवनहरुमा शशस्त्र प्रहरीको व्यारेक राख्ने प्रक्रिया एकाएक रोकियो । यति मात्रै होइन , चीनले धमाधम थप विल्डिङ बनाउन थाल्यो । यतिबेलासम्म १३ वटा विल्डिङ बनिसकेका छन् । थप २१ वटा विल्डिङ बनाउने तयारी चीनले गरेको छ । यसका लागि चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति दिएको हुनसक्ने कुटनीतिक स्रोतको दावी छ ।
यदि प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति नदिएका हुन्थे भने सरकारले यति हतारमा चीनले सीमा मिचेको छैन भन्दै प्रतिक्रिया दिने थिएन । यो प्रकरणमा चीनको प्रतिक्रिया नरम र स्वभाविक देखिएको छ । सीमा मिचिएको हो होइन ? यर्थाथ छानविनका लागि नेपाल स्वतन्त्र भएको प्रतिक्रिया चीनले दिएको छ । जबकी कालापानी प्रकरणमा भारतले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको छैन । चीन यति लचिलो भएको सन्दर्भमा सरकारले विज्ञहरुको अध्ययन तथा छानविन समिति गठन गर्नु पथ्र्यो । तर नेपाल स्थित चिनियाँ दुतावास भन्दा पनि एक कदम अघि बढ्दै सरकारले उक्त भूमी चीनको नै भएको ठोकुवा गरेकोछ ।
नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका स्थानीयबासी विष्णुबहादुर तामाङ (लामा) का अनुसार लिमी क्षेत्र जहाँ चीनले १३ वटा विल्डिङ बनाइसकेको छ , त्यहाँ भन्दा दुई किलोमिटर उत्तरसम्म पाँच वर्ष अघि नै नेपालले सडक निर्माण गरिसकेको छ । लिमी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिव ७ सय नेपालीहरुको चौंरी तथा भेडा च्याङ्ग्रा चराउने ठाउँ हो त्यो । स्थानीय बासिन्दाहरु उक्त भूमी चीनको भएको कल्पना समेत गर्दैनन् । हुम्ला जिल्लाविकास समितिका पूर्वसभापति जीवनबहादुर शाहीले धेरै फराकिलो समथर भूमी रहेकोले लिमी क्षेत्रको पूर्वाधर विकास निर्माणका लागि ठूलो बजेट खर्च गरिसकिएको जनाएका छन् । ‘नेपालले सदियौंदेखि चर्चिँदै आएको र विकास निर्माका कामहरु पनि गरिसकेको क्षेत्र एकाएक चीनको हो भनेर हामीले कसरी पत्याउने ?’ जीवनबहादुर शाहीको प्रश्न छ । यसैगरी हुम्लाकी सांसद रंगमती शाहीले परराष्ट्र मन्त्री ज्ञावलीलाई ज्ञापनपत्र दिँदै लिमी क्षेत्रका विषयमा तत्काल छानविन गर्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले लिमी क्षेत्र नेपालकै भएको ५ वटा प्रमाण ज्ञापन पत्रमा समावेश गरेकी छिन् ।
सरकार मात्रै होइन आँफुलाई राष्ट्रवादी भनेर कहिल्यै नथाक्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) पनि यस विषयमा केही बोलेको छैन । नेकपाले भित्रभित्रै अतिक्रमणलाई नै साथ दिएको छ । हिँजो राष्ट्रवादको दुहाई दिँदै १७ हजार नेपालीको ज्यान जाने गरी हिंसात्मक आन्दोलन गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत यो प्रकरणमा मौन छन् । यति मात्रै होइन , मुलुकका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुको मौनता रहस्यमय छ । हिँजो कालापानी र लिपुलेकका विषयमा जोडदार आवज उठाएका मोहनविक्रम सिंह पनि रहस्यमय रुपमा मौन छन् । न नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) बोलेका छन् , न मोहन बैद्यको पार्टी बोलेको छ ।
नेपालका कम्युनिष्टहरुका सन्दर्भमा वीपी कोइरालाले जे बोलेका थिए, त्यो कुरा यतिबेला करिव करिव पुष्टि भएको छ । पंचायतलाई कमजोर पार्न कम्युनिष्ट पाटीहरुको साथ लिनु पर्ने तर्क नेपाली कांग्रेसमा यदाकदा उठ्ने गर्दथ्यो, त्यसमा वीपीको जवाफ हुन्थ्यो –‘ पंचायतले त कम्तिमा भारत विरोधलाई राष्ट्रवाद मानेको छ , कम्युनिष्टहरुले त चीनको समर्थनलाई राष्ट्रवाद मानेका छन् , उनीहरुले चीनलाई हस्तक्षेपका लागि आमन्त्रण गर्न सक्छन् । ’ नेपालमा कम्युनिष्टहरुको विगविगी बढ्दै गए पछि देश जोगाउनका लागि वीपी कोइरालाले २०३३ सालमा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएका थिए ।
चीनले नेपाली भूमी अतिक्रमण गरेको सन्दर्भमा कम्युनिष्टहरु मात्रै होइन, पूर्वपञ्च तथा राजावादीहरुको समेत समान दृष्टिकोण प्रकट भएको छ । फरक कति छ भने कम्युनिष्टहरुले चीनले सीमा नमिचेको दावि गरिरहेका छन् भने राजावादीहरुले चीन सँग कुनै सीमा समस्या नहरेको दावी गरेका छन् । पंचायतकालमा स्पष्ट रुपमा सीमांकन गरी स्तम्भहरु राखिएका कारण बिवाद गर्नुपर्ने जरुरी नरहेको तर्क राजावादीहरुको छ । सरसरर्ती हेर्दा राजावादीहरुको यो तर्क नाजायज होइन । यस्ता बिवादमा सबै कुरा सीमा स्तम्भले नै बोल्छ । तर नेपाल र चीनबीचको सीमा निर्धारण र स्तम्भ राख्ने मामिलामा धेरै ठूलो बेइमानी भएको छ । पंचायत जोगाउन चीनको सहयोग लिने नाममा तत्कालिन राजा महेन्द्रले ठूलो बइमानी गरी चीनसँग सीमांकन गरेको विज्ञहरुले जनाएका छन् ।
कसरी भयो बेइमानी
नेपाल र चीनबीचको सीमा क्षेत्र करिव १५ सय किलोमिटर लामो छ । तर सीमा स्तम्भ भने १ सय वटा मात्रै राखिएको छ । सीमा स्तम्भको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के हो भने, सीधा दुरी छ भने ५ सय मिटरको अन्तरमा राख्ने , बाङ्गो दुरी छ भने, जहाँ बाङ्गिएको छ त्यहीँ त्याँही सीमा स्तम्भ राख्ने । भारत सँगको सीमा निर्धारणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गरिएको छ , १८ सय किलोमिटर दुरीमा ८ हजार स्तम्भ राखिएको छ , तर चीन सँगको सीमानामा भने हरेक १५ किलोमिटरको दुरीमा सीमा स्तम्भ राखिएको छ । कहाँ कहाँ छड्के तथा बांगो छ ? खासै वास्ता गरिएको छैन । हुम्लाको लिमी क्षेत्रकै उदाहरण दिनु पर्दा त्यस आसपासमा १० नम्बर, ११ नम्बर र १२ नम्बर सीमा स्तम्भहरु छन् । यस अघि ११ नम्बर सीमा स्तम्भ फेला पर्न सकेको थिएन । तर लिमी प्रकरण पछि खोजविन गर्दा ११ नं स्तम्भ पनि फेला परेको छ । अब पंचायतले गरेको सीमा निर्धारण अनुसार लिमी क्षेत्र नेपालको हो वा होइन भन्ने एकीन गर्न १० नम्वर स्तम्भदेखि ११ नम्बर हुँदै १२ नंवर स्तम्भ सम्मको ३० किलोमिटर लम्वाईमा सिधा रेखा तान्नु पर्ने हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा यस्तो काम गर्न संभव हुँदैन । यातायात चल्दैन , पैदल हिँड्ने हो भने एक दिनमा पाँच किलोमिटर दुरी पनि पार गर्न सकिन्न । तर यस्ता विवाद आइसके पछि रेखा तान्नै पर्ने हुन्छ । यता ओली सरकारले भने उक्त भूमी हाम्रो होइन भनेर बोलिसक्यो ।
यसैगरी नेपाल र तिब्बतको सीमाना सुरुमा ब्रह्मपुत्र नदी हो । तर थापाथली सन्धीका बेला खुम्चेर पानी ढलो कायम भयो । अर्थात जहाँबाट उत्तर तिर पानी बग्छ त्यो तिब्बतको हुने , जहाँबाट दक्षिणतर्फ पानी वग्छ त्यो नेपालको हुने गरी थापाथली सन्धी भएको हो । चीनले तिब्बत लिए पछि आधिकारीक रुपमा सीमा निर्धारण गर्नु पर्ने भयो । त्यस बेला जननिर्वाचत प्रधानमन्त्री विपि कोइराला थापाथली सन्धी र त्यो सन्धी भन्दा अघिका दस्ताभेज बोकेर चीन भ्रमणमा गए । वीपीले पेश गरेका यी प्रमणहरु अकाट्य रहेको स्वीकार चीनले गर्यो , तर सीमा संझौता तथा सीमा निर्धाण हुने बेलामा राजा महेन्द्रले कु गरे । नेपाली कांग्रेसले भारतमा सेल्टर बनाएर पंचायत विरुद्ध शशस्त्र आन्दोलन ग¥यो । यही शशस्त्र आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नका लागि तत्कालिन राजा महेन्द्रले भारतलाई लिम्पियाधुरा देखि कालापानीसम्मको भूभाग सुम्पे भने चीनलाई गणेश हिमाल भन्दा पूर्वको सम्पूर्ण भोट क्षेत्र सुम्पे । यता गणेश हिमालदेखि पश्चित तर्फ भने नेपाल र चीनको सीमाना भनेको पानी ढलो नै हो । लिमी क्षेत्र दक्षिणको पानी ढलोमा पर्छ ।
