आजकल मानिसहरु प्रश्न गर्न थालेका छन् कि नेपालमा सरकार छ कि छैन ? छ भनौं, सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा पूर्णतः असफल भएको छ । छैन भनौं, सरकार कहिले काहिँ भएजस्तो देखिन्छ । सडकमा सरकारका संयन्त्रहरु देखिन्छन सरकारी नम्बर प्लेटका गाडीहरुको लावालस्कर निस्कन्छ । पदाधिकारी अधिकारी जनताले तिरेको करबाट पोशाक लगाउँदै, गाला चस्काउँदै, खाना नपाएका व्यक्तिहरुलाई मनकारी व्यक्ति तथा संस्थाले गरेको सहयोगबाट खुल्लामञ्चमा खान आएका मानिसको शरीरमा पुष्पवृष्टि गर्छ । राज्य केही सीमित व्यक्तिको सुख सुविधाका लागि सन्देश दिन्छ । गोविन्द केसी जस्ता सामाजिक अभियन्ताहरुलाई जबरजस्ती गर्न ठूलो बल प्रयोग गर्छ ।
सत्याग्रहीलाई उनको इच्छा विपरित न्याक्ने र घोक्राउने काममा सरकार देखिन्छ, सुनिन्छ । तर अन्याय, अत्याचार र आवश्यकतामा सरकार उपस्थित हुँदैन, देखिँदैन, सुनिदैन । असजिलो अवस्थामा सर्वसाधारणले सरकार खोज्छन्, न्यायका निम्ति सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाइयोस् भन्ने चाहन्छन, महामारीमा सरकारको सहयोगको अपेक्षा राख्छन् । राज्यको आफ्ना नागरिकप्रति दायित्व हुन्छ भन्ने सोच्छन र सरकार खोज्छन् । यस्तो बेलामा सरकार भेटिदैन, देखिदैन । मल नपाएर कृषकले खोजेको समयमा सरकार थिएन, नागरिकले उपचार नपाएको अवस्थामा सरकार रहेन, खान नपाएको क्षणमा सरकार छैन । त्यसैले सरकार छैन भन्नु परेको होला ।
कर उठाउने समयमा सरकार देखिन्छ, भ्रष्टाचारमा सरकार भेटिन्छ, अनियमिततामा सरकार सुनिन्छ । टाउकोमा लाठी बर्साउने सरकार गोविन्द केसीलाई मुन्टयाउने सरकार न आफू सर्वसाधारणको उपचार गर्छ न त गोविन्द केसीलाई नै उपचार गर्न दिन्छ । आफू दायित्व निर्वाह नगर्ने, अरुलाई पनि नदिने सरकार छैन भन्नु नै उचित हुने लागेर सरकार छैन भनिएको होला ।
पशुपतिनाथले बचाएर बचाउँछन् अरुले केही नगर्ने छैनन् भन्ने जनधारणा त्यसै बनेको होइन रहेछ । सरकार त केही व्यक्तिहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, अपराध र अपराधीलाई संरक्षित गर्ने भ्रष्टहरुको अखडा रहेछ, स्वार्थीहरुको क्लब रहेछ भन्ने मनोविज्ञान विकसित भएको छ । संविधान, कानुन, निर्वाचन, सरकार, संस्था, निकाय केवल खास खास व्यक्तिहरुको अनुकूलताका लागि बनाइएको अवयबहरु रहेछन् । दायित्व निर्वाह गर्ने प्रभावकारी राज्यसंयन्त्र होइन रहेछ भन्ने लागेर नै सरकार छ र ? भन्ने प्रश्न गरिँदो रहेछ ।
छ महिना लामो महामारीमा आम मानिसले सरकार भएको महसुस गरेनन् । ४–५ सय किलोमिटर पैदल यात्रा गर्ने, भोकै मर्नुपर्ने, भोकै बस्नुपर्ने, बलात्कृत हुनुपर्ने, आत्महत्या गर्नुपर्ने, मर्ने मारिनेहरुले सरकार भएको अनुभूति गरे ? गरेनन् । के बाँचेकाहरुले सरकारी सहयोग प्राप्त गरेका छन् ? छैनन् । यस्तो समयमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको सिलसिला चलाउने, अनुकूल समयको रुपमा लिने, आपसी लेनदिने र भागवन्डाका लागि समय खर्चिने, असहमति, खानपिन र लेनदेनको विषयमा मात्र हुने, देश जनता, रोगभोक र अशिक्षाका प्रति एकशब्द बोल्न नसक्ने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग आम मानिसले कस्तो दृष्टिकोण र धारणा बनाउने ? मन्त्रिपरिषद्को हरेफेर संवैधानिक आयोगहरुको नियुक्ति केका लागि ? भागवण्डाका लागि कि प्रभावकारी, सेवा, सुविधा र सहयोगका लागि समाजवाद उन्मुख समृद्धिको यात्रा यस्तै हुन्छ कि फरक हुन्छ ? बाढिपहिरोबाट आक्रान्त भएका आफ्ना नागरिकप्रति सरकारको दायित्व हुँदैन ? उपचार नपाएका मानिसप्रति सरकारको जिम्मेवारी छैन ? एक दुईजना संक्रमित देखिँदा चार पाँच महिना लकडाउन गर्ने सरकार, पचासौं हजार संक्रमित फेला पर्दा छाडा देखिएको छ । दिनहुँ हजारौं मानिस संक्रमित देखिएका छन्, दर्जनौंको मृत्यु भएको छ । तर सरकारको प्रभावकारी भूमिका र नियमन छैन । जेसुकै होस् कुनै जिम्मेवारी छैन भन्ने किसिमको सोच र चिन्तनबाट सरकार ग्रसित छ ।
कसरी दलाल, तस्कर र विचौलियाको स्वार्थमा सरकार फसेको छ भन्ने त दर्जनौं उदाहरण छन् । स्वास्थ्य सामाग्रीको खरिददेखि नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा प्रकरण हुँदै सुन काण्ड, वाइडबडी काण्ड, नियुक्ति काण्ड, भ्रष्टाचार काण्डसमेतका काण्डहरुको विश्लेषण र अध्ययन गर्दा सरकार नामको अनुत्तरदायी निकाय जनताको लागि आवश्यक छैन । सरकार जनतासँग जोडिकै देखिएन । सीमित घेरामा बसेर सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने निकायको रुपमा मात्र सरकार देखियो । यस्तो महँगो सरकार पाल्न नसक्ने निष्कर्ष नेपाली जनताले निकाल्न थालेका छन् ।
केवल आफू र आफ्ना लागि मात्र सोच्ने र गर्ने सरकार जनताको परिकल्पनामा थिएन । पछिल्ला परिवर्तनहरुको लक्ष्य र उद्देश्यमाथि बज्रापात भएको छ, सरकारी गतिविधिमार्फत् । जे सोचेर जनसमर्थन प्राप्त भएको हो, त्यसप्रति इमान्दार नहुने सरकार, राजनीतिक दल, यसको नेतृत्व र शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । जनतालाई नजरअन्दाज गरेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सरकारलाई आधुनिक राजनीतिले स्वीकार गर्दैन । महामारीप्रति समेत गम्भीर र संवदेनशील बन्न नसक्ने सरकार र राज्य प्रणालीले अन्य लोककल्याणका कार्य सम्पादन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छैन । स्थिर र स्थायी कम्युनिष्ट सरकार र पार्टीले जनताप्रति देखाएको व्यवहार ज्यादै आलोच्य भएको छ । भागवण्डा र लेनदेनको सौदाबाजीले त झन असन्तुष्टिको पारो ह्वात्तै बढाएको छ । प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयलाई गौण मान्ने सरकारी शैलीकै कारण जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएनन । हिजोको भन्दा आज के राम्रो भयो त भन्ने प्रश्न आएको छ । यसको जवाफ सरकारसँग छैन, राजनीतिक दल र नेतृत्वसँग छैन । यो असाधारण र असामान्य अवस्थामा जनताको साथ र सहयोगमा नदेख्ने सरकार आवश्यक छैन । जब अभिभावकीय भूमिकामा सरकार देखिँदैन तब सरकारको शासकीय र सांख्यिक वैधानिकता समाप्त हुन्छ । जनताको विश्वास टुटेको दिन जतिसुकै बहुमतको सरकार भए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन ।
सरकार असजिलो र समस्यामा अगाडि देख्न र हेर्न चाहन्छन् मानिसहरु । कहिलकतै सरकारको अनुभूति भएको छैन । कोरोना उपचारमा राज्यकोषणबाट अपरादर्शी खर्च भएको छ तर त्यसको उपलब्धी शुन्य देखिन्छ । अन्य रोगको उपचार गर्न गराउन पाएका छैनन् । सरकारी अस्पतालको अवस्था त अझ दयनीय छ । निजी अस्पतालले महँगो शुल्क लिएर पनि उचित र प्रभावकारी उपचार नभएको ज्यादा लापरवाही भएको समाचार दिनहु आउँछ । उनीहरुको अगाडि सरकार निरीह भएको छ । यस्तो निरीह सरकारलाई छ भन्नु र छैन भन्नुमा के फरक छ ? जे हुन्छ होस्, मतलब छैन भन्ने ढंगको र आसयको व्यवहार र कर्म देखाउने सरकार आवश्यक हुन्छ र ? जिम्मेवारीबोध गर्दा जनताको लागि दत्तचित्त हुने सरकारको परिकल्पना हुन्छ र चाहना जनताले परिवर्तनमार्फत् खोजका हुन भने यी राज्यदोहन गर्नेहरुलाई किन नबुझेको ?
