काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनभित्रै मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन गर्ने जनाएका छन । गत स्थायी समिति बैठकले मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि उक्त प्रस्तावको कार्यान्वयनमा जुटेका दुई अध्यक्षले मन्त्रिमण्डल पूर्नगठनका विषयमा हिजो पनि झण्डै साढे दुई घण्टा छलफल गरेपछि साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ओलीले त्यस्तो संकेत गरेका छन् ।
नेकपाभित्र गौतमलाई सरकारमा सहभागी गराउने नगराउने भन्नेमा विर्मशमा रहेको बेला उनको मुद्दामा संवैधानिक इजालसले संविधानको ब्याख्या गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नु पर्ने गरी प्रक्रिया लम्ब्याउने संकेत गरेपछि अब उनका लागि कुरेर मन्त्रिमण्डल पूर्नगठनमा विलम्व नगर्ने पक्षमा दुई अध्यक्ष पुगेको देखिन्छन् । जसकाकारण पनि अबको केही दिनभित्रै मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन हुने सम्भावना बढेर गएको वालुवाटार स्रोतले बताएको छ । मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन गर्दा १० भन्दा वढी मन्त्रीहरु झिक्ने र नयाँ मन्त्री पठाउने भन्नेमा अब दुई अध्यक्ष करिब सहमति नजिक पुगेको स्रोतको भनाई छ । पात्रका विषयमा पनि दुई अध्यक्षले छलफल गरेपनि उनीहरुले मन्त्री बन्ने आकांक्षीको घेराबन्दीमा पर्न सक्ने भएकाले नामका विषयमा भने छलफल नभएको बताईरहेका छन् । तर एक स्रोतका अनुसार भने दुई अध्यक्षले हिजोको छलफलमा ब्यक्ति केन्द्रीत नै छलफल थालेका छन् ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकारमा गएर काम गर्न चाहेको बताईरहेका छन् । गत असोज ४ मा सचिवालय बैठक राखेरै कुन मोडालिटीका आधारमा मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन गर्ने भन्नेमा सचिवालय सदस्यहरुको सुझाव लिएका अध्यक्षद्दयले नेताहरुको सुझाव सम्मलाई मध्यनजर गरी हिजो दिउँसो छलफल गरेको स्रोतको भनाई छ । मन्त्रिमण्डल पूर्नगठनका सन्र्दभमा प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य सबै सेट नै परिवर्तन गर्ने की, दुई वर्ष पूरा भएकालाई झिकेर नयाँ मन्त्रीहरु लैजाने की, अधिक भन्दा अधिकलाई झिक्ने र कार्यदक्षता र प्रभावकारी काम गरिरहेकालाई राखेर जाने की, या अहिले रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मात्र पदपुर्ति गरेर जानेकी भन्नेमा नेकपाभित्र बहस छ ।
मन्त्रिमण्डल पूर्नगठन हुने सन्देश गईसकेको र यो प्रक्रिया लम्ब्याउदा मन्त्रीहरुलाई सचिवले नटेर्ने र प्रभावकारी काम समेत नहुने भएकाले यो प्रक्रिया लम्ब्याईरहने अवस्थामा दुवै अध्यक्ष छैनन् । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले गौतमलाई अहिले सरकारमा लैजान चाहदैनन् । गौतमले ओलीका विश्वासपात्र डा. युवराज खतिवडालाई छेकबार लगाएर राष्ट्रिय सभामा ओलीको इच्छा विपरित गएको र ओलीकै चाहना विपरित उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेकोले पनि ओली गौतमलाई सरकारमा लैजान चाहदैनन् । तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भने गौतमले सरकारमा गएर काम गर्छु भनिरहेको सन्र्दभमा सरकारमा सहभागी गराएर लैजानुपर्ने पक्षमा थिए । त्यही बेला उनका विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेको हो । अब उनको मुद्दा १४ असोजमा प्रधानन्याधीश नेतृत्वको सर्वाेच्चका ५ न्यायधीस रहेको सम्वैधानिक इजालसमा सुनुवाई हुदैछ ।
