काठमाडाैं । आज हामी छैटाैं संविधान मनाएका छाैं। सरकारले नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकाय र निजामति कर्मचारीहरुको सहभागीमा भव्यताका साथ सैनिक मञ्चमा यो दिवस मनाएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मुलकमा तीन तहको सरकार छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउन थालिएको छ । यो एउटा राष्ट्रिय उत्सव हो । राष्ट्रिय उत्सवमा नेपाली जनतापनि प्रफूल्लित हुन्छन नै ।
सरकारको आग्रह अनुसार बेलुकी दिपावली समेत गरिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सबै निकायहरु उत्तिकै जिम्मेवार हुने क्रममा नेपाली जनताले पनि साथ दिएका छन् । संविधान निर्माणपछि बनेका सरकारले यसको कार्यान्वयनमा कत्तिको ध्यान दिए भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ । साथसाथै नेपाली जनताले पाएको उपलब्धीलाई सत्तामा रहने दल र तिनका नेताहरुले कसरी संस्थागत गरिरहेका छन् त्यसको लेखाजोखा गर्ने समय पनि बेला हो । पहिलो विषय सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुले संस्थागत विकासमा के के योगदान गरेका छन् भने टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । लोकतान्त्रिक विधिमा जनताको सरकार छ । जनताको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनतालाई दिने उपहारचाहि के के हुन् ? बिकास, सुशासन, अधिकारको समानुपातिक वितरण यी तीन विषयमा जनताको सहभागी अहिले सम्म देखिएको छैन । जनता भन्नाले नेता कार्यकर्ता र केही टाठाबाठा व्यक्तिहरुको संख्यालाई मान्ने हो भने त्यो सहभागिता न्यून छ ।
सत्ताको ताबेदारी नगर्ने ठूलो तप्का अहिले बिकास, सुशासन र अधिकारको समानुपातिक वितरणबाट बाहिर छ । एउटा ठूलो समूह सरकारको पहुचमा छैन । त्यो समूहलाई तीन तहको नेतृत्व गरिरहेको सरकारले उपयोग गर्न चाहदैन वा सहभागित गर्न चाहदैन त्यसको परिणाम सत्ताको नजिक रहेका समूहहरु हावी भएका छन् ।
सूचना सञ्चारको बहुप्रचारित माध्यम सामाजिक सञ्चाललाई हेर्र्ने हो भने पनि त्यसको लेखाजोखा गर्न अप्ठ्यारो छैन । सामाजिक सञ्चालदेखि आमसञ्चारका माध्यमसम्म सत्ताको बचाउ गर्नेहरु अवसर, उपलब्धी र अधिकार लिनेमा सधै अग्रभागमा देखिन्छन् । संविधान कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा भइरहँदा कार्यान्वयनको अवस्था, समीक्षा भने भएको छैन । मौलिक हक प्रचलनका केही नियमावली तथा आधारभूत नागरिक अधिकार नागरिकताको विवाद पनि अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेका अन्य कतिपय संरचना अझै पूर्ण हुन सकेका छैनन् । यस्तै संविधानले परिकल्पना गरेका कतिपय आयोगहरू अझै पदाधिकारीविहीन नै छन् । केही आयोगमा पदाधिकारी आधा मात्र छन् । केहीमा सदस्य छन्, प्रमुख छैनन । कतिमा प्रमुख छन्, सदस्य छैनन् । नागरिकले आधारभूत रूपमा राज्यबाट पाउने सकारात्मक विभेदका नीति कतिपय संरचना नबन्दा पाउन सकेका छैनन । संविधान जारीदेखि नै राजनीतिक दलको एक समूह संविधानका अन्तर्वस्तुमा विभाजित छ र ऐन–मौकामा संविधान संशोधनको विषय उठाइरहेको पनि छ तर स्पष्ट विषय किटान गर्न नसक्दा सरकार र राजनीतिक दलबीच गहन विमर्श हुन सकेको छैन । माथि उल्लेखित आयोगहरुमा नियुक्ति सवालमा पनि विषय विज्ञभन्दा पनि सत्तासँग नजिक भएका व्यक्तिहरु नै पुग्ने निश्चित प्रायः छ । यस्ता विषयमा हामीले टिप्पणी गर्दा मुहान शुद्ध छ कि छैन भनेर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
संविधान सभाको पूर्व सन्ध्यामा लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयालाई सरकारले मिचेको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचनमा जनताले अस्वीकृत गरेका नेतालाई पुनः जनप्रतिनिधिको हैसियतमा संसदमा प्रवेश गराउने कामले मुहानमा खराबी छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
गत माघमा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चोरबाटो प्रयोग गरेर राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराइयो । अहिले पनि वामदेव गौतमलाई अर्को बाटो प्रयोग गरेर राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गराइएको छ । यसले लोकतन्त्रको सुन्दरता पक्षमा कुरुपता निम्त्याएको छ । साथै अर्को विषय भने संविधान दिवसको दिन राज्यले प्रदान गर्ने विभूषणको पनि दुरुपयोग भएको पाइन्छ । गत वर्ष जस्तै यसबर्षपनि पदक दुरुपयोग गरेर जनताको काम गर्नेभन्दा पनि सत्ताको ताबेदारी गर्नेहरुलाई प्रदान गर्दा त्यसको गरिमा घटेको छ । यसले गर्दा लोकतन्त्रप्रति जनतामा आशभन्दा निराशमा बढी हुन्छ । जुनसुकै राजनीतिक दल सत्तामा भएपनि उनीहरुले जनताको हित सर्वोपरी राख्नुपर्ने हुन्छ तर सत्तामा रहँदा स्वार्थलाई केन्द्र विन्दु बनाउँदा ती राजनीतिक दलप्रति वितृष्ण पैदा भई लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा समेत असर पर्नेछ ।
