कसरी धज्जी उडाइँदै छ, संविधानको ?
अत्यन्त प्रतिकुल समयमा ज्यादै सकसका साथ २०७२ असोज तीन गते संविधान सभाको बैठकमा तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा नेपालको संविधान जारी गरिएको हो । एकातिर भूकम्पले थिलो थिलो भएको नेपालीको जनजीवन लयमा फर्कन सकिरहेको थिएन भने अर्का तिर छिमेकी मुलुक भारतले विभिन्न शर्त राख्दै सरकार तथा प्रमुख दल माथि दबाव दिन एकपछि अर्को टोली पठाएको थियो । भारतको सहकार्यमा मधेसीदलहरुले सीमा नाका ठप्प बनाएका थिए । आफ्नो स्वविवेकमा संविधान जारी गर्ना साथ भारतले नाकावन्दी लगाउँछ भन्ने थाह थियो, तर पनि तत्कालिन सरकार तथा प्रमुख राजनीतिकदलहरुले संविधान जारी गरेरै छाडे ।
संविधान जारी भएको अवशरमा राजधानी काठमाडौं लगायत पहाडी क्षेत्र तथा वस्तीमा दीप प्रज्ज्वलन गर्दै स्वागत गरियो भने तराईको मधेसी बस्तीमा बत्ति निभाएर विरोध गरियो । मुलुकको एउटा समुदायले स्वागत गरिरहँदा अर्को समुदाय आन्दोलनमा उत्रनु र आन्दोलनलाई छिमेकी मुलुक भारतले साथ दिनु भनेको धेरै नै खतरनाक पक्ष थियो । यो पाँच वर्षको अवधीमा त्यो खतरा टरेको छ । मधेसी दल संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् भने छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले पनि संविधानको विपक्षमा खुला गतिविधि गरिरहेको छैन ।
मधेसी समुदायले आफ्नो विरोध अभियान जारी राखेको भए संविधान मात्रै होइन मुलुक नै संकटमा पर्ने अवस्था थियो । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको त्याग, नेपाली कांग्रेसको विवेकपूर्ण कदमका कारण मधेसीदल संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सहभागी भए । संविधान जारी हुनु अघि अर्थात २०७२ जेठ १६ गते भएको संझौता अनुसार तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला राष्ट्रपति बन्ने सुनिश्चित थियो , तर उनले राष्ट्रपति पद भन्दा संविधान कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिए । संविधान जारी भए पछि उनी सर्वसम्मत राष्ट्रपति बन्न छाडेर चुनाव हार्ने सुनिश्चित रहेको प्रधानमन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भए, त्यो निर्वाचनमा मधेसी दलले भाग लिए । एकातिर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा भाग लिने अर्को तिर सीमा क्षेत्रमा बसेर नाकावन्दी गरिरहने दोहोरो चरित्र उनीहरुका लागि संभव भएन । नाकावन्दी खुल्यो । संविधान निर्माणका क्रममा तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिएका कतिपय अडान जायज थिए । भारतले गरेको नाकावन्दी तथा मधेसीदलका गतिविधिका सन्दर्भमा पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले लिएका अडानहरु नाजायज थिएनन् । यति हुँदा हुँदै पनि ओलीको कार्यकालमा मधेसी दलहरु चुनावमा भाग लिन सक्ने अवस्था थिएन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादीको साथ लिएर ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित गरे । त्यस पछि बनेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी गठवन्धन सरकारले एक वर्षभित्रै स्थानीय , प्रदेश र संघीय गरी तीन वटा निर्वाचान सम्पन्न गरायो , मधेशी दलहरुले हार्दिकता पूर्वक भाग लिए । यी तीन वटा निर्वाचन संविधान कार्यान्वनका निकै महत्वपूर्ण खुड्किला थिए । निर्वाचन बहिस्कार गर्दै पृथकतावादी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेको सीके राउत समुहलाई संविधानको प्रक्रिया भित्र छिराउने मामिलामा केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार सफल हुनु भनेको संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो खुड्किलो हो ।
वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा मात्रै होइन निर्माणमा पनि नेपाली कांग्रेसको सर्वोपरी भूमिका रहेको यर्थाथता इतिहासले पुष्टि गरिकेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको २००७ सालको जनक्रान्तिले नै संविधानसभा निर्वाचनको एजेण्डा तय गरिसेकको हो ।
नेपाली कांग्रेस सँग भएको संझौता अनुसार तत्कालिन राजा त्रिभूवन २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र घोषणा गर्ने क्रममै भनेकाथिए –‘ अब उपान्त निर्वाचन मार्फत चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार मुलुकको शासन व्यवस्था अघि बढ्नेछ ।’ तर राणाको शक्ति आफ्ना हातमा आउना साथ राजतन्त्रले जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा नभएर आँफै संविधान जारी गर्ने दुश्चेष्टा सुरु गर्यो। राजा र जनताबीच संघर्ष आरम्भ भयो । यो संघर्ष चर्कँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाको एजेण्डालाई केही अवधीका लागि स्थगित ग¥यो । अर्थात राजा भएको देशमा संविधानसभाको निर्वाचन संभव छैन भन्ने तत्कालिन राजा महेन्द्र तथा वीरेन्द्रको दलिललाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्यो । नेपाली कांग्रेसका लागि यो एक खालको चुनौती थियो । ‘ संविधान सभाको निर्वाचन चाहेकै हो भने गणतन्त्र ल्याएर देखाउ’ भन्ने चुनौती थियो यो । जनआन्दोलन २०६२ –२०६३ का क्रममा नेपाली कांग्रेसले यो चुनौतीलाई पनि स्वीकार गर्यो । कांग्रेसका लागि यो चुनौती स्वीकार गर्नु वाध्यता थियो । किनकी संविधानसभाको निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालकै एजेण्डा थियो , तर राजतन्त्र छइन्जेल यो एजेण्डा कार्यान्वन संभव भएन । २०५९ साल असोज १८ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित सरकार भंग गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए पछि गणतन्त्रको मार्ग प्रसस्त भयो । गणतन्त्रको यो अवशरलाई नेपाली कांग्रेसले चुकाउन चाहेन । संविधानसभा र गणतन्त्रको मार्ग एकैचोटी खुल्यो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनले अत्याधिक बहुमतद्वारा गणतन्त्र स्थापना गर्यो । २४० वर्षको विरासत बोकेको राजतन्त्रलाई संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनले विधिवत खारेज गर्यो , तर संविधान निर्माण हुन भने सकेन । २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पछि तत्कालिन माओवादीका २ जना र एमालेका २ जना प्रधानमन्त्री बने तर संविधान जारी गर्न सकेनन् । २०७० सालमा फेरी संविधानसभाको निर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षमै संविधान जारी गर्यो ।
वर्तमान संविधान नेपाली कांग्रेसको एजेण्डा हो । अरु पार्टीहरु नेपाली कांग्रेसको एजेण्डामा सहभागी भएका मात्रै हुन् । बहुलबाद, आवधिक निर्वाचन, निर्वाचनमा आम नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता, बहुदलिय प्रतिस्पर्धामा आधारित निर्वाचनद्धारा संसदको गठन, संसदद्धारा प्रधानमन्त्रीको चयन, शक्ति पृथकीकरण लगायतका प्रावधानहरु नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त तथा एजेण्डा हुन्, कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त तथा एजेण्डाले बहुलबाद, आवधिक निर्वाचन , निर्वाचनमा आम नागरिकहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता, बहुदलिय प्रतिस्पर्धामा आधारित निर्वाचनद्धारा संसदको गठन, संसदद्धारा प्रधानमन्त्रीको चयन , शक्ति पृथकीकरण चिन्दैन । कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई पनि आफ्नो सिद्धान्तमा ल्याउनु नेपाली कांग्रेसको ठूलो सफलता हो ।
आफ्नो विचार सिद्धान्त अनुसारको शासन व्यवस्था मुलुकमा स्थापना गर्न नेपाली कांग्रेस सफल भएको छ । आफ्नो विचार सिद्धान्त र एजेण्डालाई मुलुककै विचार सिद्धान्त र एजेण्डा बनाउन सफल भएको पार्टी नेपाली कांग्रेस यतिबेला मुलुकको राजनीतिमा निर्णायक भूमिकामा छैन । आफ्नो मार्गचित्र अनुसारको संविधान मुलुकले पाउनु तर, संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा पराजित भई भूमिका विहिन भएर बस्नु नेपाली कांग्रेसका लागि त दुर्भाग्य हुँदै हो , साथै मुलुकका लागि पनि ठूलो दुर्भाग्य हो । कम्तिमा पनि संविधान जारी भएपछिको पहिलो चुनाव नेपाली कांग्रेसले जितेको भए संविधान कार्यान्वयनमा धेरै सघाउ पुग्थ्यो ।
राजनीतिक शास्त्रले भनेकै छ – ‘जसको नीति उसको नेतृत्व ।’ तर यतिबेला मुलकमा नीति नेपाली कांग्रेसको छ तर, नेतृत्व कम्युनिष्टहरुको छ । संघीय संसदको दुवै सदनमा कम्युनिष्टहरुको स्पष्ट बहुमत छ । संविधानलाई जे पनि गर्न सक्ने बहुमत कम्युनिष्टहरुको छ । त्यसैले संविधान कुनै पनि बेला धरापमा पर्न सक्छ । संविधानको हुर्मत लिने काम कम्युनिष्टहरुले सुरु गरिसकेका छन् । छैठौं संविधान दिवसको अघिल्लो दिन मात्रै सरकारले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेको छ । उनी गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नं १ बाट पराजित भएका हुन् । जुन कार्यकालका लागि पराजित भएको हो त्यो व्याक्तिलाई त्यही कार्यकालमा सांसद बनाउनु लोकतन्त्र होइन । संविधानले पनि यसलाई घुमाउरो ढंगले निषेध गरेको छ । संविधानको धारा ७८ (४) ले प्रतिनिधसभा सदस्यमा पराजित भएको व्यक्ति संसदको त्यो कार्यकाल भर मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ सांसद पनि बन्न नपाउने हो । किनकी सांसद भनेको मन्त्री बन्ने योग्यता हो । मन्त्री बन्न अयोग्य हुने व्याक्ति सांसद बन्न योग्य कसरी हुन्छ ? किनकी संविधानको धारा ७६ (९) ले संघीय संसदको सदस्य भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न योग्य हुने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यसमा पनि बामदेब गौतम बद्नाम छवी भएका नेता हुन् ।
२०४७ सालको संविधान धरासायी हुनमा बामदेव पनि एक कारक थिए । त्यतिबेला उनले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको हुर्मत लिएका थिए । जसलाई जनताले पराजित गरेका थिए उनी वर्तमान शासन व्यवस्थाका लागि कसरी अपरिहार्य भए ? संविधान कै अपव्याख्या गरी चोर बाटोबाट उनलाई संसदमा छिराउनुको तात्पर्य निश्चय पनि चानचुने छैन । संविधानको धज्जी उडाउने रणनीति अन्तर्गत अदृश्य शक्ति केन्द्रबाट गरिएको भयांकर ठूलो षढ्यन्त्र हो यो ।
संविधानको मर्म र भावनालाई होइन की शब्द र वाक्यलाई आफ्नो अनुकल प्रयोग गर्ने जुन दुस्साहस करिव दुईतिहाई बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले गरेको छ त्यसले संविधानलाई धरापमा पारेको छ । अर्को उदाहरणका रुपमा संसदको सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि लिन सकिन्छ । यो मामिलामा पनि संविधानको धज्जी उँडाइएको छ । सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनु पर्ने व्यवस्था संविधानमा किन गरिएको हो ? निश्चय पनि शक्ति पृथकीकरणका लागि गरिएको हो । चुनावमा पराजित व्याक्ति त्यो अवधीभर सत्तामा जान नमिल्ने प्रावधान संविधानमा राखिनुको कारण लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको संरक्षण होस् भनेर हो । संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको शक्ति पृथकीकरणका लागि हो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई थाहै नदिई संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने अत्यान्त गलत नजीर सुरु गरिएको छ । सात वटै प्रदेश सरकारमा एक जना पनि मुख्यमन्त्री महिला छैनन् । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान संविधानमा किन राखिएको हो ?
अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा नेपालमा संविधानको आयु सरदर १० वर्षको छ । राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले पहिलो संविधान जारी गरेदेखि विगत ७० वर्षमा यो सातौं हो । यो चक्रलाई हेर्दा वर्तमान संविधानको आयु पनि आधा भइसकेको छ । राजावादी शक्ति र विप्लव नेतृत्वको माओवादी शक्तिको विचार, दर्शन नै अलग रहेकोले उनीहरुबाट संविधान प्रति अपनत्व प्रकट होस् भन्ने अपेक्षा राख्न मिल्दैन, उनीहरुबाट निरन्तर हुने संविधान माथिको प्रहार जोगाउने भनेको सुशासनको कवचद्धारा नै हो । अर्को विकल्प छैन । तर मुलुकमा यतिबेला सुशासन छैन ।
